News Updates
No Material Found On Search, Income Tax Additions Can't Be Made On Presumption: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice Manmohan and Justice Manmeet Preetam Singh Arora held that if no incriminating material is found during the course of the search, then no addition can be made in the assessment under Sections 153A and 153C of the Income Tax Act.The Investigation Wing of the Income Tax Department carried out a search and seizure operation against M/s K.R. Pulp &...
Inordinate Delay In Lodging "Extortion" Complaint Gives Rise To Doubts As To Its Veracity: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that unexplained delay in registering a complaint of extortion under Section 384 of the Indian Penal Code, gives rise to embellishment to a particular complaint. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna allowed a petition filed by one Imran Siddique and quashed two FIR registered against him under Sections 384, 504, 506 and 34 of the...
Anti-CAA Protests: High Court Seeks Details Of Claimants, Amounts Disbursed Under Govt Scheme For Assistance Of Delhi Riots Victims
The Delhi High Court has sought details, in a tabular chart, of claimants seeking compensation and the amount disbursed so far under the Delhi Government's 'Assistance Scheme for the Help of Riot Victims'. The assistance scheme was introduced by the Delhi Government to compensate and assist the victims of the riots that took place during the anti-CAA protests in 2019-20. The said scheme...
Buddha Sculpture Found In Temple : Madras High Court Directs Take Over By Archeological Dept, Halts Poojas
The Madras High Court recently directed the Archaeological Department to take control of the property of Thalaivetti Muniyappan Temple at Kottai Road, Periyeri Village, Salem District after the Archaeological department confirmed that the idol inside the temple depicted the mahalakshanas of Lord Buddha. The court also prevented any further pooja from being conducted in the temple. Justice...
Delhi High Court Constitutes High Powered Committee To Offer Practical Solutions For Ensuring Access To Financial Services For Visually Challenged
The Delhi High Court has constituted a seven member High Powered Committee to offer practical solutions for ensuring access to financial services for the visually challenged persons and other ancillary issues. A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad appointed Prof. M. Balakrishnan, Department of Computer Science and Engineering, IIT...
Procedure Under CrPC Can Be Used To Launch Prosecution For Offences U/S 7 Of Land Conservancy Act: Kerala High Court
The Kerala High Court on Monday held that the procedure contemplated under the Code of Criminal Procedure (CrPC) to initiate prosecution against an accused can be used for offences under Section 7 of the Kerala Land Conservancy Act.Justice Ziyad Rahman A.A added that CrPC was applicable since the Act did not provide for a specific procedure for the same. The Judge opined that the fact...
Subsequent Eviction Petition Based On Changed Circumstances Not Barred By 'Res Judicata': Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently restored trial Court's finding in eviction petition by the landlord and held that second eviction petition is not barred by the principle of res judicata since it was filed on changed circumstances that were not pleaded earlier in the previous petition. The bench comprising Justice Arvind Singh Sangwan further noted that in the instant...
Criminal Law Can't Be Used For 'Recovery Of Money' Unless Offence Of Cheating/ Criminal Breach Of Trust Is Established: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that the criminal law cannot be set into motion for recovery of money paid under a contract, unless the offence of cheating or even criminal breach of trust is established. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna allowed the petition filed by one Amit Garg and quashed the proceedings initiated against him under sections 419 and 420 of the IPC...
NDPS Act | 180 Days Adequate To Conclude Investigation, Extension Should Be Sought On Rarest Of Rare Occasions: Punjab & Haryana High Court
The Punjab and Haryana High Court while dealing with a petition against refusal of default bail to an accused under the NDPS Act, directed Director General(s) of Police, to ensure that all the investigating officers in NDPS cases, are completed within 180 days and a report under Section 173 of CrPC is submitted. For obviating the emergence of the above legal conundrum, especially when...
One Owner Out Of Co-Owners Can Seek Possession Of Entire Joint Land As Agent Of Other Co-Owners: Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently reiterated that any one owner out of the co-owners can seek possession of the entire joint land. The bench comprising Justice Manjari Nehru Kaul further added that such co-owner can seek possession of the entire joint land on his own behalf, in his own right and as an agent of other co-owners. The court relied on the judgement of the Supreme Court...
High Court Says Uttarkashi's Ban On "Meat Shops" Within 500 Metres Of River "Ganga" In Line With Constitutional Scheme
The Uttarakhand High Court has expressed consonance with a bye-law of Zila Panchayat, Uttarkashi, to the effect that no shop for butchering animals and selling meat within 500 metres from the bank of river Ganga shall be permitted.The bench of Justice Sanjaya Kumar Mishra said that keeping in view the "special status" of Uttarakhand and the river Ganga that emerges from District...