News Updates
Sanction U/S 137 Customs Act Not Required For Prosecution On Charges Under Prevention Of Corruption Act: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that sanction under Section 137 of the Customs Act, to prosecute an officer of the Customs Department, charged under the offences punishable under the Prevention of Corruption Act, is not required.It observed that sanction accorded under Section 19 of the Prevention of Corruption Act was sufficient. A single judge bench of Justice Dr. HB Prabhakara...
Maternity Benefit Act Applies To Any Establishment As Defined Under Any Law In Force In State ; Applicable To Contract Employees : Kerala High Court
The Kerala High Court recently ruled that female officers appointed on a contract basis are entitled to the benefit of the Maternity Benefit Act. The Court further ruled that the term 'establishment' under the Act can be any establishment within the meaning of any law that is in force in the State in relation to establishments.Upon examining the relevant provisions and precedents, the...
S.143A NI Act | Court Not Obliged To Direct Payment Of Interim Compensation In Cheque Bounce Cases: Bombay High Court
The Bombay High Court has said that courts don't have a duty to grant interim compensation to the complainant in a cheque bounce case. If interim compensation is granted, the judge has to record reasons for determining the amount of interim compensation. The court said that the provisions of section 143-A of the Negotiable Instruments Act, 1881 are directory rather...
Govind Pansare Murder: Bombay High Court Directs Transfer Of Probe To Anti-Terrorism Squad
The Bombay High Court said it will pass orders transferring investigation into the 2015 murder of communist leader Govind Pansare from the Special investigations Team to the ATS's Anti-Terrorism Squad, seven years after the leader was shot at on his morning walk. A division bench comprising Justice Revati Mohite Dere and Justice Sharmila Deshmukh said they will pass an order to that...
Proceedings Under Domestic Violence Act Civil In Nature, Can Be Transferred To Family Court With Victim's Consent: Madras High Court
The Madras High Court has held that proceedings under the Protection of Women from Domestic Violence Act, though before a Magistrate, are civil in nature. It observed that the intention of the legislature in enacting the Domestic Violence Act was to ensure civil law remedies to the victims of domestic abuse by adopting criminal procedure.The court also held that since the legislature had...
Gujarat High Court Weekly Roundup: July 25 - July 31, 2022
NOMINAL INDEX Madyahan Bhojan Yojna Karmachari Sangh V/S State Of Gujarat 2022 LiveLaw (Guj) 283 State Of Gujarat V/S Raib Jusab Sama Musalman 2022 LiveLaw (Guj) 284 Sailesh Shantilal Lunavia V/S Carborandum Universal Limited 2022 LiveLaw (Guj) 285 State Of Gujarat - For & On Behalf Of R N Joshi, Food Inspec V/S Ilesh Himmatlal Bhuptani & 3 other(s) 2022 LiveLaw...
Delhi Riots Accused Khalid Saifi Was Non Compliant In Taking Medicine & Treatment: Medical Officer Informs Court
Responding to Delhi riots accused Khalid Saifi's plea seeking treatment after falling sick inside jail, the medical officer has informed Delhi Court that Saifi was neither non compliant in taking medicine nor the treatment. Saifi, also the member of United Against Hate, is presently under judicial custody in a larger conspiracy case into the 2020 Delhi riots. An urgent application was...
Public Can Lodge Complaints Against Traffic Cops Found Using Mobile Phones On Duty: Kerala High Court
The Kerala High Court on Tuesday directed the Police Commissioner of Kochi to take action against traffic police officers who were found using mobile phones while on duty. Justice Amt Rawal also added that anyone who finds an officer using mobile phones except for emergency or official calls can report the same to the toll-free numbers which will be notified soon. "Police Commissioner...
High Court Directs Delhi Govt To Fill Vacant Staff Posts In Indira Gandhi Super Speciality Hospital Within Six Months
The Delhi High Court has directed the Delhi Government to fill up within a period of six months the vacant posts at Indira Gandhi Super Speciality Hospital in city's Dwarka area, noting that the deficit staff deserved to be recruited as early as possible. A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad also directed Delhi Government's Secretary...
Disciplinary Authority Of Parent Organization Can Issue Chargesheet Against Employee's Misconduct In Borrowing Department: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that once the employee is sent back to his parent department, it is the competent disciplinary authority of the parent organisation which can issue a charge sheet against the misconduct even though it has taken place in the borrowing department.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad dismissed an...
Rajasthan High Court Monthly Digest: July 2022
Nominal Index Sumit Singhal v. State, Through Advocate General, Govt. Of Rajasthan, Jodhpur 2022 LiveLaw (Raj) 202 Gurjant Singh v. Smt. Amarjeet Kaur & Anr. 2022 LiveLaw (Raj) 203 Vimlesh Bansal v. Ashok Kumar 2022 LiveLaw (Raj) 204 Kamal Chand Bothra Versus Union Of India 2022 LiveLaw (Raj) 205 Baker Hughes Asia Pacific Limited Vs Union of India 2022 LiveLaw...