News Updates
Bullet Train Project | Wild Allegations Of Fraud In Distribution Of Compensation Without Cogent Material: Gujarat HC Refuses To Exercise Writ Jurisdiction
The Gujarat High Court recently declined to exercise its extraordinary writ jurisdiction in a petition seeking equal distribution of compensation as per Sec 31(2)(b) in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. The Bench comprising Chief Justice Aravind Kumar and Justice Ashutosh Shastri observed that the...
NEET-UG | Female Candidates Forced To Remove Innerwear: Kerala High Court Seeks Response From NTA
The Kerala High Court has directed the National Testing Agency (NTA) to file a detailed statement explaining the manner in which the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) was conducted at its Kollam centre where female aspirants were asked to remove their innerwear before attempting the exam after metallic hooks were detected during screening.A Division Bench of Chief Justice S....
Art.19(1)(g)| Fee Revision Committee Can Verify Expenditure But Can't Sit In Management's Chair To Determine Fee Structure Of Self-Financed School: Gujarat HC
The Gujarat High Court has recently cautioned the Fee Revisional Committee ('FRC') that it should keep in mind the fundamental rights of the Self-Financed Schools under Article 19(1)(g) to run and charge fees as they deem fit. While the FRC must see that such fee does not amount to profiteering by schools, it cannot 'sit in the chair of the Management' to determine the fee structure...
Victims Under SC/ST Act Should Be Paid Compensation Only On Conviction Of Accused, & Not On Filing Of FIR: Allahabad HC
In a significant observation, the Allahabad High Court has observed that compensation to the Victims under the SC/ST Act should be disbursed only upon the conviction of the accused and not after the filing of the FIR and submission of the charge sheet."This Court is noticing this trend every day in a large number of cases that after receiving the compensation from the State Government,...
Medical Reimbursement Guaranteed Under Right To Life: Gujarat High Court Provides Relief To Retd. Teacher Of Grant-In-Aid Primary School
The Gujarat High Court has directed the State authorities to reimburse the medical expenses for the pacemaker implantation undergone by a retired primary school teacher ('Petitioner'), observing that medical reimbursement is a right guaranteed as a right to life.The Bench of Justice Biren Vaishnav held that the Petitioner would be entitled to reimbursement under Gujarat Civil Service...
Police Officials Making False Statements Before Criminal Court To Protect Fellow Officer Amounts To "Misconduct": Madras High Court
While upholding the disciplinary action against an erring police official, the Madras High Court heavily criticized the manner in which his fellow officials had given false statements before the trial court in the connected criminal case. Justice SM Subramaniam remarked that police officials making false or incorrect statements before the criminal courts could be construed as "misconduct"...
All High Courts Weekly Round Up [July 25, 2022 - July 31, 2022]
Allahabad High Court NOMINAL INDEX Srinivas And Ors. v. State of U.P. and Another 2022 LiveLaw (AB) 339 Jai Krishna Dubey@ Raj Dubey And 4 Others Vs. State of U.P. and Another 2022 LiveLaw (AB) 340 Ashish Mishra @ Monu v. State of U.P. 2022 LiveLaw (AB) 341 Suo-Moto Inre Right To Decent And Dignified Last Rites/Cremation v. State Of U.P. Thru Additional Chief Secretary Home...
Krishna Janambhumi Dispute: Allahabad HC Stays Suit Pending In Mathura Court Seeking Removal Of Shahi Idgah Masjid
The Allahabad High Court has stayed proceedings pending before the Mathura court in a suit filed by the Shri Krishna Janmabhoomi Trust and other private parties seeking to remove the Shahi Idgah Masjid, allegedly built on the land of Shrikrishna Janam Bhoomi in Mathura.The order was passed by the bench of Justice Salil Kumar Rai while hearing a petition filed challenging the judgment and...
COVID-19: Delhi High Court To Continue Functioning In Hybrid Mode
Amid rising cases of Covid-19 in the national capital, the Delhi High Court has issued a circular for continuing courtroom hearings in hybrid mode until further orders.As per earlier office records issued by the Registrar of High Court, complete resumption of physical hearings had commenced from March 2, 2022. The earlier record had permitted for a hybrid video-conferencing hearing in...
'Illegal Permanent Flag Masts Put Up By Political Parties, Unions Attract Nothing But A Blind Eye': Kerala HC Seeks State Response
The Kerala High Court on Wednesday asked the State to explain how and in what manner it planned to deal with the existing permanent flag masts on various roads and public spaces, mostly erected by vested interests. While seeking suggestions from competent authorities on how to regulate and remove such installations, Justice Devan Ramachandran criticised the political parties and unions...
S.41 CrPC | Arrest Should Not Be Made Merely Because It's Lawful, Police Officer Must Justify It Apart From His Power To Do So: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that no arrest should be made merely for the reason that that it is lawful, thereby adding that the police officer has to justify the arrest apart from his power to do so.Referring to the Supreme Court judgment in Satendar Kumar v. CBI which has discussed compliances of sec. 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure, 1943, Justice Anu Malhotra was of the...