News Updates
Homebuyers Can't Be Defrauded ; NCLT Delhi Initiates CIRP Against Som Resorts
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), New Delhi Bench, comprising of Shri. Dharminder Singh (Judicial Member) and Dr. Binod Kumar Sinha (Technical Member), while adjudicating a petition filed in Yadubir Singh Sajwan & Ors. v Som Resorts Private Limited, has held that under the guise of 'separate legal entity' doctrine, a developer company cannot be permitted to defraud...
Prosecution "Handicapped": Patna High Court Directs SPP/SP To Ensure Availability Of Case-Diaries With State Counsels For Effective Bail Hearings
The Patna High Court has directed the Senior Superintendent of Police and Superintendent of Police to ensure that case-diary/charge-sheets for each case are made available to the State counsel for effective representation of prosecution case before the Court during bail hearings. The issue arose when during disposal of a bail petition, the APP was "totally handicapped" to represent the case...
"Unfortunate That PIL Being Used For Blackmailing Citizens": Delhi High Court Imposes ₹10 Lakhs Cost On NGO Alleging Illegal Construction
The Delhi High Court has imposed a cost of Rs. 10 lakhs on an NGO alleging illegal and unauthorised construction in city's Neb Sarai area, observing that it was unfortunate that PIL forum was being used for blackmailing citizens. Observing that it was a blackmailing type of litigation, a division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad directed...
Koffee With Karan Remarks: Rajasthan Police To File "Closure Report" In Case Against Karan Johar, KL Rahul & Hardik Pandya
The Rajasthan government on Monday informed the High Court that the Police is set to file a closure report in a criminal case registered against Karan Johar and cricketers KL Rahul and Hardik Pandya over their remarks on the filmmaker's talk show- Koffee With Karan.Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati was hearing their petitions for quashing of FIRs when the Public Prosecutor informed that...
'Can't Remove Officials On Mere Change Of Govt Without Any Reason' : Bombay High Court Seeks Reasons For Removal Of MVA Appointments
The Bombay High Court on Wednesday remarked that even if appointments and removal of members of various statutory boards, commissions and committees are at political will, there must be some reason given. "I have taken a view [in the past] that even if appointment and removal is on the pleasure of the government, there must be some reason specified. We will not go into whether...
Allahabad High Court Monthly Digest: July 2022 [Citations 307 - 348]
NOMINAL INDEXAnwar Ali v. State Of UP And Another 2022 LiveLaw (AB) 307 Zamanat Abbas v. Union Of India Thru. Secy. Ministry Of Home And Others 2022 LiveLaw (AB) 308 Atul Kumar Singh Alias Atul Rai S/O Shri Bharat Singh v. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home 2022 LiveLaw (AB) 309 Parvez Ahmad And 3 Others v. State of U.P. and Another 2022 LiveLaw (AB) 310 Amita Garg And 6 Others...
Expect Clear Policy For Transgender Persons In Police Department Within Six Months: MAT To Maharashtra Government
The Maharashtra Administrative Tribunal has asked the State Government to take a policy decision for the post of "other genders" like transgenders, in the state police force within six months. A bench of MAT Chairperson Justice (retd) Mridula Bhatkar and Member Medha Gadgil, while adjourning the case for November 3, 2022, directed the State's General Administration Department and...
Jammu & Kashmir & Ladakh High Court Monthly Digest: July 2022 [Citations 52 – 85]
Nominal Index: Shabir Ahmad Yatoo. Vs. UT of J&K and Ors. 2022 LiveLaw (JKL) 52 Anita Mehta VS Gulkand Hues Private Ltd., & another 2022 LiveLaw (JKL) 53 UT of J&K and others VS Mohammad Latief Magrey & another 2022 LiveLaw (JKL) 54 Taja Begum & Ors Vs UT of J&k 2022 LiveLaw (JKL) 55 Sunny Gupta v Union Territory of J&K and ors 2022 LiveLaw...
'Cruelty' & 'Abetment To Suicide' Independent Offences; Accused Being Guilty Of Former Doesn't Imply He's Automatically Guilty Of Latter: Kerala High Court
The Kerala High Court on Tuesday held that merely because an accused is found guilty under Section 498A of the IPC (cruelty), does not imply that he must also be held guilty of abetting his wife's suicide under Section 306 IPC. Justice A. Badharudeen emphasised that Sections 498A (cruelty) and 306 IPC (abetment to suicide) are independent and constitute different offences."Merely because...
Article 309 Constitution | Right To Receive Correct Salary & Allowances Under Relevant Statutory Rules Is A Vested Right: Tripura High Court
The Tripura High Court has ruled that the right to receive the correct salary & allowances under the relevant statutory rules is a vested right of a government employee.The observation came from Justice T Amarnath Goud: "It has been further submitted that the ROP Rules, 2009 and the subsequent amendments thereof, are instances of statutory laws, enacted by the government of...
Allahabad High Court Grants Bail To Man Accused Of Throwing Objectionable Meat At Ayodhya's Edgah
The Allahabad High Court has granted bail to one Susheel Kumar who has been accused of throwing objectionable meat at Edgah in Ayodhya along with some objectionable papers.The bench of Justice Krishan Pahal granted him bail keeping in view the nature of the offence, evidence on record regarding the complicity of the accused, and the larger mandate of Article 21 of the Constitution of...