News Updates
S.320 CrPC Not Bar To Power U/S 482 For Quashing Non-Compoundable Offences In Appropriate Cases: Himachal Pradesh High Court
The Himachal Pradesh High Court has reiterated that if for the purpose of securing the ends of justice quashing of FIR is necessary, then Section 320 of CrPC would not be a bar to exercise of powers under Section 482 of the Code qua non-compoundable offences. Justice Bhushan Barowalia noted: "If for the purpose of securing the ends of justice, quashing of FIR becomes necessary,...
Dental College Admits 16 Aspirants Without NEET: Rajasthan HC Refuses To Regularize Admissions, Orders ₹10 Lakh Compensation Each
The Rajasthan High Court has refused to regularize the admissions of 16 medical aspirants who were admitted to a Dental College in Kota, without qualifying the NEET examination. It however granted Rs.10 Lakhs compensation to each such student, stating that the College had made a "false promise" assuring them a seat in MDS course. The court also directed the Vice Chancellor of...
NDPS Act | Duration Of Custody Alone Not Ground For Grant Of Bail: Punjab & Haryana High Court Reiterates
The Punjab and Haryana High Court recently denied regular bail to an accused involved in a case registered in the year 2020 under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, over recovery of 120 grams heroin along with drug money. The bench comprising Justice Avneesh Jhingan placed reliance on the judgement of Supreme Court in NCB v. Mohit Aggarwal and held that custody...
Jammu & Kashmir & Ladakh High Court Weekly Round Up : August 1 To August 7, 2022
Nominal Index: Junaid Hassan Masoodi Vs UT of J&K 2022 LiveLaw (JKL) 86 Neena Gupta Vs UT of Ladakh 2022 LiveLaw (JKL) 87 Anis Ahmad Chaudhary Vs State of J&K 2022 LiveLaw (JKL) 88 M/s Manu Mohit Industries Vs State of J&k & Ors. 2022 LiveLaw (JKL) 89 Ashish Damija Vs UT of J&K...
Kerala High Court Directs Registry To Transfer All Cases Challenging Agnipath Scheme To Delhi High Court
The Kerala High Court on Monday directed the Registry to transfer three petitions relating to the Agnipath scheme to the Delhi High Court so that the matter can be renumbered and be heard along with the other pending similar matters. Justice Anu Sivaraman transferred the cases relied on the Apex Court Order directing the transfer of all Agnipath-related matters to the Delhi High Court. This...
Police Not "Boss" Of Public Administration; Can't Investigate Complaints Without Registering FIR/ Entering Into Formal Process: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently observed that Police is not supposed to act as a super boss of the public administration system. A bench of Justice Rahul Bharti observed, "In case any public servant is to be subjected to a surveillance mode by a rank holder police official on the pretext of a complaint received without first entertaining the said complaint into...
Maharashtra Stamp Act | Collector Has No Power To Revise Stamp Duty Once It's Already Been Levied & Paid: Bombay High Court
The Collector of Stamps under the Maharashtra Stamp Act cannot revise stamp duty once it has been levied and paid, the Bombay High Court held earlier this year. The court set aside notices alleging that the petitioner has defaulted on stamp duty for a deed of assignment. A show-cause notice asking why the petitioner's properties shouldn't be attached for non-payment of the...
Gujarat High Court Grants Anticipatory Bail To 62 Yrs Old POCSO Accused Citing "Improvements" In Minor Prosecutrix's Version
The Gujarat High Court has granted anticipatory bail to a 62-year-old, accused of sexuall assaulting a 17 years old after intoxicating her.The man was booked under Sections 363, 366 and 376 IPC and Sections 4, 6 and 8 of the POCSO Act. While granting relief, the High Court took into account several factors such as improvement in Prosecutrix's version, subsequent conduct of the accused,...
Sex Worker Entitled To All Rights Available To Citizens But Cannot Claim Special Treatment If She Violates Law: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that although a sex worker is entitled to all the rights which are available to a citizen, she cannot claim special treatment if she violates the law.Justice Asha Menon observed:"No doubt, a sex worker is entitled to all rights available to a citizen, but at the same time, if she violates the law, she would be subjected to the same consequences under law...
Madras High Court Weekly Round-Up: August 1 To August 7, 2022
A weekly round-up of important cases from Madras High Court. Citations: 2022 LiveLaw (Mad) 326 To 2022 LiveLaw (Mad) 338 NOMINAL INDEX S.Bhanupriya v. The State and others, 2022 LiveLaw (Mad) 326 P.Arumugam v. The Deputy Inspector General of Police and another, 2022 LiveLaw (Mad) 327 P.Ranganathan and another v. The State of Tamil Nadu and others, 2022 LiveLaw...
Karnataka High Court Weekly Round-Up: August 1 To August 7, 2022
Nominal Index: NINGARAJU N v. OFFICIAL LIQUIDATOR OF M/S INDIA HOLIDAY (PVT) LTD. 2022 LiveLaw (Kar) 296 Suo-Motu v. The State Of Karnataka. 2022 LiveLaw (Kar) 297 AMIT GARG v. STATE OF KARNATAKA. 2022 LiveLaw (Kar) 298 DIVYA RAJESH HAGARAGI v. STATE OF KARNATAKA. 2022 LiveLaw (Kar) 299 IMRAN SIDDIQUI v STATE OF KARNATAKA. 2022 LiveLaw (Kar) 300 George Varghese...
Bombay High Court Weekly Round-Up: July 31 To August 6, 2022
Nominal Index Vikas Balwant Alase & Ors. V/s. Union of India through Secretary & Ors. with connected matters 2022 LiveLaw (Bom) 275 Smita Pansare vs State of Maharashtra 2022 LiveLaw (Bom) 276 Mr. Ashwin Ashokrao Karokar v Mr. Laxmikant Govind Joshi 2022 LiveLaw (Bom) 277 Xyz vs The State of Maharashtra & Ors (WP 9012 of 2022) 2022 LiveLaw (Bom) 278 Rajendra...