News Updates
Exporter Not Required To Hold IEC Number To Avail Benefits Under 'Service Exports From India' Scheme: Bombay High Court
The Bombay High Court has ruled that the requirement of holding an Import Export Code (IEC) number at the time of rendering services in order to avail the benefits under the Services Export from India Scheme (SEIS), as imposed by the Foreign Trade Policy 2015-2020 (FTP), is against the intent and purpose of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (FTDR Act). The...
Bengaluru Riots | Attacking Police With Petrol Bottles Amounts To 'Terrorist Act' Under UAPA: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that use of petrol bottles while attacking police personnel and police stations by accused persons during the Bengaluru Riots of 2020 would prima-facie constitute 'Terrorist Act' under Section 15 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. A division bench of Justices K. Somashekar and Shivashankar Amarannavar dismissed the appeal filed by...
IBC Cases Weekly Round Up : 1 August To 7August, 2022
Supreme Court Entries In Book Of Accounts/Balance Sheet Of Corporate Debtor Can Be Treated As Acknowledgment Of Liability Of Debt Payable To Financial Creditor: Supreme Court Case Title: Asset Reconstruction Company (India) Limited v Tulip Star Hotels Limited Case No.: 2022 LiveLaw (SC) 648, CA 84-85 OF 2020 The Supreme Court Bench comprising of Justice Indira Banerjee...
Ranveer Singh 'Nude' Photoshoot | Plea In Calcutta High Court Seeks Forfeiture Of Magazine's Printed Copies, Blocking Of Its Website
A Public Interest Litigation (PIL) plea has been moved before the Calcutta High Court seeking direction to the State Of West Bengal and officials authorities to forfeit all the printed copies of a magazine named Paper Magainze published on July 23 which carried famous Bollywood Actor Ranveer Singh's 'Nude' photo as its cover image.The plea has been moved by one Nazia Ilahi Khan alleging...
'Decree' Includes Order Rejecting Plaint Under Order 7 Rule 11 CPC, Amenable To Remedy Of Appeal U/S 96: Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently dismissed a revision petition for setting aside order of the Addl. Civil Judge (Sr. Divn.), Chandigarh, vide which, application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure for rejection of plaint in a summary suit was allowed. The bench comprising Justice Manjari Nehru Kaul held that in circumstances, when there already exists a...
Mere Allegation Of Harassment Doesn't Attract S.306 IPC: AP High Court Grants Pre-Arrest Bail To Women Accused Of Abetting Their Husbands' Suicides
A single judge bench of Justice Subba Reddy of Andhra Pradesh High Court granted anticipatory bail to two women accused of abetment of suicide by their husbands, in separate cases.There must be proof of direct or indirect acts of incitement towards the commission of suicide, the Court said. It noted that conviction under Section 306 of the Indian Penal Code cannot be sustained merely...
Punjab & Haryana High Court Weekly Roundup: August 1 To August 7, 2022
NOMINAL INDEX Laxmi Educational Society, Manesar and others Versus State of Haryana and others 2022 LiveLaw (PH) 210Siriya (now deceased) through his LRs Versus Tulsi Puri (now deceased) through his LRs 2022 LiveLaw (PH) 211Jaswinder Singh Versus State Of Haryana 2022 LiveLaw (PH) 212Shri Jainendra Gurukul Panchkula through its Secretary Versus Dev Raj 2022 LiveLaw (PH) 213Satpal...
Kerala High Court Launches Suo Moto PIL To Monitor Flood Relief Activities, Directs State To Take Prompt Action To Prevent Disasters
The Kerala High Court has initiated a Public Interest Litigation (PIL) directing the State Government to take proper and prompt action during monsoons considering that persistent rainfall has caused severe loss to the lives and properties of people in the State.A Division Bench of Chief Justice S. Manikumar and Justice Shaji P. Chaly launched the PIL to monitor the governmental action...
S.102(3) CrPC | Info Regarding Freezing Of Bank Account Must Be Given To Jurisdictional Magistrate: Madras High Court
While ordering de-freezing of an account seized pursuant to investigation into a loan fraud, the Madras High Court held that it was an essential requirement of Section 102(3) of CrPC that information of the seizure should be duly reported to the Magistrate. Justice GK Ilanthiraiyan observed that in the case on hand, the information regarding the seizure was made after considerable...
Motor Accident Claimant Not Required To Prove Ownership Of Driver Over Offending Vehicle: Punjab & Haryana High Court
The Punjab and Haryana High Court recently held that the test in the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) cases is not 'beyond reasonable doubt' but 'preponderance of probabilities' and that a claimant is not required to prove ownership of the driver over the offending vehicle.The bench comprising Justice Pankaj Jain further added that the result of criminal case pending against the...