News Updates
Orissa HC Grants 'Last Opportunity' To State Bar Council To File Reply In Petition Challenging 'Exorbitant Fees' Charged For Enrolment
A Division Bench of the Orissa High Court, comprising Chief Justice Dr. S. Muralidhar and Justice Radha Krishna Pattanaik, has granted four weeks' time to the Odisha State Bar Council ('OSBC') as a last opportunity to file its reply rejoinder in a petition filed by Advocate Binayak Subudhi, wherein he has challenged the 'exorbitant fees' charged by the Council to enrol law graduates in...
Rajasthan High Court Directs State To Place Inspection Report Prepared For Mid-Day Meals In Plea Against Violations of RTE Act In Govt Schools
The division bench of Rajasthan High Court has recently directed the state to place the inspection reports prepared for mid-day meals in the last three months of at least three schools (zone wise) for the perusal of court.During the course of hearing, on the issue of sub-standard quality of food, the court was informed that a mechanism for quality of procurement as also for service of...
J&K&L High Court Weekly Round Up: August 8 To August 14, 2022
Nominal Index: Nazir Ahmad Parra Vs UT of J&K. 2022 LiveLaw (JKL) 91 Sadat Hussain Vs State of J&K 2022 LiveLaw (JKL) 92 Rakesh Kumar Chaudhary Vs Union of India. 2022 LiveLaw (JKL) 93 Abdul Qayoom Bhat Vs Danish Ul Islam & Ors 2022 LiveLaw (JKL) 94 Davinder Sharma Vs CBI 2022 LiveLaw (JKL) 95 Dr Lahoot Hassan & Ors Vs SHO Vigilance Organization...
"Rape Victim's Testimony Doubtful": Allahabad High Court Sets Aside Man's Conviction After He Served Out Full Sentence
The Allahabad High Court recently set aside the conviction order passed against a rape accused as it found each and every part of the testimony of the prosecutrix to be 'infirm', 'doubtful', and 'contradictory'.Significantly, the accused has already been released after serving a full sentence after getting the benefit of a remission period.The bench of Justice Karunesh Singh Pawar found that...
"Wrongdoers Shouldn't Get Benefit Out Of Frivolous Litigation": Allahabad HC Imposes ₹25K Cost On Petitioner For Concealment Of Facts
Stressing that wrongdoers should not get benefits out of frivolous litigation, the Allahabad High Court recently imposed a cost of ₹25,000/- on a petitioner who concealed material facts from the court that he had earlier filed two anticipatory bail applications and did not comply with court's orders.The bench of Justice Ramesh Sinha and Justice Saroj Yadav imposed costs on Vikas Kumar...
Rajasthan High Court Dismisses Plea Challenging Constitutional Validity Of Section 7 Of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016
The Rajasthan High Court has dismissed a plea seeking to declare the Section 7 of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 as unconstitutional to the extent it facilitates a joint application by multiple financial creditors, to prove minimum default of one crore rupees. The petitioner has also approached the court on being aggrieved by the order passed by the National Company...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 7th August To 13th August, 2022
Andhra Pradesh High Court: Arbitration Agreement Not A Bar For Referring Parties To Facilitation Council Under MSMED Act:Andhra Pradesh High Court Case Title: M/s. Dalapathi Constructions versus The State of Andhra Pradesh & Ors. The Andhra Pradesh High Court has ruled that a reference to the Facilitation Council under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,...
Availing Benefits Of Parents' Caste/Religion Post Conversion Made Punishable: Himachal Pradesh Assembly Passes Freedom Of Religion Amendment Bill 2022
The Himachal Pradesh Assembly on Saturday (12 August) passed the Himachal Pradesh Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2022, which seeks to make the state's 2019 anti-conversion law more stringent. The bill, inter alia, punishes Mass Conversions, Concealing religion for marriage, taking benefits of parents' caste/religion even after conversion, etc.The bill makes it mandatory for a person...
Following Governor's Approval, Punjab Govt Notifies Act Implementing 'One MLA, One Pension' Scheme In State
Following approval from the Governor of Punjab Banwarilal Purohit, the State Government on Thursday notified an act named Punjab State Legislature Members (Pension and Medical Facilities Regulation) Act, 2022 which implements 'One MLA, One Pension' scheme in the state.Chief Minister Bhagwant Mann took to Twitter to announce that the Bill, which was passed by the state assembly on June 30,...
Madhya Pradesh High Court Dismisses PIL Seeking Fixing 5 Years As Eligibility Period For Grant Of Pension To MP/MLAs With 10K Cost
The Madhya Pradesh High Court recently dismissed a Public Interest Litigation (PIL) plea seeking direction to the Union of India and the Madhya Pradesh Government to make fix the tenure of 5 years of the office of the MP/MLAs for their eligibility for a lifetime pension.The bench of Justice Vivek Rusia and Justice Amar Nath (Kesharwani) imposed a cost of Rs.10,000/- on the petitioner,...
Two Judicial Officers Sworn In As Judges Of Orissa High Court
Two senior judicial officers were sworn-in as Judges of the Orissa High Court this afternoon after their warrants of appointment were issued by the President of India yesterday. Justice Gourishankar Satapathy, who was the 9th senior-most judicial officer of the State, joined the Odisha Superior Judicial Service in the year 2011. He held various positions in the cadre of District...
[Gutka Sahib Desecration Case] PH High Court Grants Bail To Lady Suffering From Schizophrenia, Bipolar Disorder
The Punjab and Haryana High Court on Monday granted bail to a lady, accused of tearing the pages of and dishonoring the holy text Gutka Sahib while taking into account the fact that she is ailing and suffering from Bipolar Disorder and Schizophrenia since 2017."In view of her mental condition, it would be a matter of adjudication during the trial as to whether she had the necessary mens rea...