News Updates
Bombay High Court Reprimands Lawyer For Trying To Get Court Staff To Change Order
Bombay High Court recently expressed strong displeasure over an Advocate's conduct trying to get alterations in a judicial order through court staff."It is conduct unbecoming and we express our grave displeasure at this attempt to change a judicial order pronounced in open court, and to do so without a hearing in court and without notice to the other side" the court said after the...
Civil Courts Must Ascertain Religious/ Charitable Nature Of 'Trust' Before Exercising Jurisdiction U/S 92 CPC: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that for exercising jurisdiction under Section 92 of the Code of Civil Procedure, the civil court is to first draw a factual finding from the material placed on record whether the Trust is a public charitable or a religious Trust and also whether the persons approaching the Court have any interest in the Trust. A single judge bench of Justice R....
Contract Discharged By Settlement – Dispute Under Contract Is A Deadwood; Cannot Be Referred To Arbitration: Bombay High Court
The Bombay High Court has ruled that once a settlement is arrived at by the parties, the contract between the parties stands discharged by mutual agreement and hence, the dispute arising under the said contract is a deadwood which cannot be referred to arbitration. Observing that a party who conceals or suppresses facts, including the factum of a settlement, is disentitled to relief...
Confessional Statement Of Co-Accused; Delhi High Court Quashes Charges Against Chartered Account For Being Speculative
The Delhi High Court has quashed the charges framed against a Chartered Account for aiding his client in money laundering purely on the basis of confessional statements made by a co-accused under Section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr.P.C.). The Single Bench of Justice Asha Menon ruled that retracted statements made by a co-accused under Section 164 Cr.P.C. are...
CBIC Revises Threshold Limits For Launching Prosecution In Relation To Offences Punishable Under Customs Act, 1962
The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has issued the guidelines for the launching of prosecution in relation to offences punishable under the Customs Act, 1962. The CBIC has decided to revise the threshold in the case of baggage and outright smuggling. The arrest and prosecution can be made in cases involving unauthorised importation of baggage/cases under the Transfer...
Activity Of Chemist/Pharmacy Is Incidental To Dominant Object For Running A Hospital: ITAT
The Mumbai Bench of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) consisting of Rahul Choudhary (Judicial Member) and M. Balaganesh (Accountant Member) has held that the activity of a chemist or pharmacy is incidental or ancillary to the dominant object of running a hospital. The assessee/respondent is a charitable trust duly registered under section 12A of the Income Tax Act. The...
CBIC Issues Guidelines For Arrest And Bail In Relation To Offences Punishable Under Customs Act, 1962
The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has issued the revised guidelines for arrest and bail in relation to offences punishable under the Customs Act, 1962. The Customs Act of 1962 does not specify any value limits for exercising the powers of arrest. The Board has clarified that arrest in respect of an offence should be effected only in exceptional...
Only Creditors Who Triggered Insolvency Resolution Process Can Be Impleaded As A Party: NCLAT Chennai
The National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT"), Chennai Bench comprising of Justice M. Venugopal (Judicial Member) and Mr. Naresh Salecha (Technical Member), while adjudicating an application filed in V. Venkata Sivakumar v IDBI Bank Ltd., has held that the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") has no provision to implead creditors other than the ones which triggered...
Section 14 Of IBC Does Not Differentiate Between Assessment, Quasi-Judicial Or Judicial Proceedings: NCLT Mumbai
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), Mumbai Bench, comprising of Justice P.N. Deshmukh (Judicial Member) and Shri Shyam Babu Gautam (Technical Member), while adjudicating an application filed in M/S Ravi Infrastructure & Projects v KSS Petron Private Limited, has held that Section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") does not differentiate between...
NCLT Can Reject The Resolution Plan Due To Non Serious & Casual Conduct Of Resolution Applicant: NCLAT
The National Company Law Appellate tribunal principal bench comprising of Justice Ashok Bhushan, Justice M Satyanarayana murthy, Mr Barun Mitra held that non serious and casual conduct of a resolution applicant is a sufficient ground to reject the resolution plan filed by such resolution applicant and approved by the committee of creditors of the Corporate Debtor. . Brief Facts...
5-Yr-Old Girl's Kidnapping Case | Police Probe Not Satisfying, Explain Why Case Shouldn't Be Transferred To CBI: Patna HC To Muzaffarpur SSP
The Patna High Court has directed the Senior Superintendent of Police, Muzaffarpur to show cause as to why the case related to the kidnapping of a 5-year-old girl be not referred to the Central Bureau of Investigation.The Court ordered thus while hearing a matter relating to the kidnapping of the six-year-old daughter of the petitioner (Rajan Sah), named Khushi who is still to be traced....
Woman's Plea To Stop Friend From Travelling Abroad For Euthanasia Withdrawn From Delhi High Court
The plea filed by a woman seeking to stop her friend from travelling to Europe for "Euthanasia" was withdrawn from the Delhi High Court today.The Petitioner had approached the Court to prevent grant of emigration clearance to her male friend who was diagnosed with Chronic Fatigue Syndrome.Justice Yashwant Varma was apprised by Advocate Subhash Chandran that he had instructions to withdraw...