News Updates
"Anti-Women, Causes Trauma To Victim Again": Kerala Govt Moves High Court Against "Sexually Provocative Dress" Remark In Bail Order
The Kerala Government has moved the Kerala High Court challenging the anticipatory bail granted to the author and social activist Civic Chandran in a sexual harassment case. The Kozhikode Sessions Court's order passed on August 12 had created a massive social outrage as it had observations to the effect that sexual harassment complaint will not stand if the woman was wearing a...
DGFT Amends Minimum Time Period For NFMIMS Registration
The Director General of Foreign Trade (DGFT)has amended the minimum registration time period of the Non-ferrous Metal Import Monitoring System (NFMIMS) under the Foreign Trade Policy 2015-2020 (FTP). As per the existing policy conditions, the NFMIMS shall require importers to submit advance information on an online system for the import of items and obtain an automatic registration...
GST Not Payable on Services Provided To Horticulture Dept. for Cleaning Transportation of Garbage: AAR
The Karnataka Authority of Advance Ruling (AAR) has held that the GST is not payable on services provided to the horticulture department for cleaning and sweeping of lawns, garden path areas, segregation and transportation of garbage. The two-member bench of M.P. Ravi Prasad and T. Kiran Reddy has observed that GST is not payable on the services proposed to be provided to...
Transportation Of Cow Skin Leather Doesn't Amount To Contravention Of 'UP Cow Slaughter Act': Allahabad High Court
The Allahabad High Court has observed that the transport of cow skin leather does not amount to any contravention of provisions of the U.P. Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, and therefore, the Magistrate has power under sections 451 or 457 Cr.P.C. to release a vehicle by which allegedly skin leather of cow or its progeny was transported.With this, the bench of Justice Mohd. Aslam set...
Kerala High Court Grants Anticipatory Bail To BJP General Secretary Of Lakshadweep Accused Of Holding National Flag With 'Saffron Down'
The Kerala High Court on Friday granted anticipatory bail to the BJP State General Secretary of Lakshadweep accused of insulting the national flag by holding it with 'saffron down'.Mohammed Kasim HK has been booked under Section 2 of the Prevention of Insults to National Honours Act, 1971. Justice Viju Abraham granted pre-arrest bail on noting that custodial interrogation of the petitioner...
Supreme Court Issues Notice On Interim Bail Plea By Chief MD Of Future Maker Life Care In Ponzi Scheme
The Supreme Court, on Monday, issued notice in a plea filed by Radhey Shyam, Chief Managing Director of Future Maker Life Care Pvt. Ltd. seeking interim bail to attend his parents' last rites, rituals and ceremonies. The writ petition was filed under Article 32 of the Constitution of India, 1950, seeking grant of interim bail for a period of three weeks on account of...
Royal Stag v. Royal Champ: Delhi HC Decrees Alcohol Brand Seagram's Trademark Infringement Suit, Awards ₹20 Lakhs Damages
Ruling in favour of Seagram's alcohol brand, the Delhi High Court has awarded Rs. 20 lakhs damages and cost in its favour in a suit alleging trademark infringement in respect of Royal Stag whiskey by a company manufacturing Royal Champ whiskey.Justice Navin Chawla permanently restrained Gwalior Distilleries Private Limited, engaged in sale of Royal Champ whiskey observing that the impugned...
Law Considers Women As 'Weaker Section' Of Society Requiring More Protection: Bombay High Court While Transferring Matrimonial Case
The Bombay High Court last week transferred a matrimonial case observing that law considers women as belonging to weaker section of society and her inconvenience needs to be prioritized. The court observed,"Even though this reason may be of some importance, the fact that the Applicant in Miscellaneous Civil Application No.171 of 2022 is a lady, her inconvenience needs to be...
Cheques Dishonored Due To Stop Payment, Account Closed & Signature Mismatch, All Fall Within Ambit Of S.138 NI Act: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently reiterated that the provisions contained in Section 138 of the NI Act must be interpreted in a liberal manner so as to achieve the object for which the said provision has been enacted. Not only the cases of dishonour of cheques on account of insufficiency of funds or on account of exceeding of arrangement but the cases involving...
"Names Recommended By RSS": PIL Moved In Allahabad HC Challenges Recent Appointments Of State Law Officers
A Public Interest Litigation Plea has been moved before the Allahabad High Court challenging the recent appointments of state law officers alleging that the officers were appointed based on the recommendations of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).The PIL plea has been moved by Advocates Rama Shankar Tiwari, Shashank Kumar Shukla, and ​​Arvind Kumar through Advocates Alok Kirti Mishra and...
JJ Act Implementation: High Court Seeks DSLSA's Response On Operationalizing Scheme For Deployment Of Para Legal Volunteers In Police Stations
Dealing with a criminal reference concerning implementation of various provisions of Juvenile Justice Act, the Delhi High Court has recently sought response of the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) on operationalising NALSA Scheme for Para-Legal Volunteers which provides for the presence of paralegal volunteers (PLVs) in police stations, to apprise arrestees of their legal rights....