News Updates
Madras High Court To Pronounce Orders Tomorrow On Plea Challenging NMC Order For Govt Rate Fee In 50% Private Medical College Seats
Madras High Court will pronounce orders tomorrow on pleas filed by Private Medical Colleges challenging the order passed by the National Medical Council directing all private medical colleges to charge a fee equivalent to that charged by the Government in 50% seats of these institutions.The orders will be pronounced by the first bench of Chief Justice Munishwar nath Bhandari and Justice...
Allahabad High Court Orders Medical Examination Of 12 Y/O Rape Victim Carrying 16 Weeks Of Unwanted Pregnancy
The Allahabad High Court today ordered a medical examination of a 12-year-old rape victim who is presently carrying 16 weeks of unwanted pregnancy and has asked the state government to bear the entire expenses.The Bench of Justice Attau Rahman Masoodi and Justice Om Prakash Shukla ordered the KGMU Administration Lucknow to ensure admission of the victim girl and to conduct a medical...
Weapon's Recovery From A Place Unknown To Everyone Underlines Confirmation Theory U/S 27 IEA: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has observed that recovery of an article/weapon from a place hitherto unknown to anybody else including the investigating officer, is a fact that underlines the confirmation theory which is at the heart of provisions of Section 27 of the Indian Evidence Act.The bench of Justice Suneet Kumar and Justice Jyotsna Sharma observed thus as it affirmed the conviction of a...
Madras High Court CJ Munishwar Nath Bhandari Appointed As Chairman Of SAFEMA Appellate Tribunal
The President of India on Thursday appointed Madras High Court Chief Justice Munishwar Nath Bhandari as the Chairman of Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act (SAFEMA) for a period of four years or till attaining the age of seventy years or until further orders, whichever is earlier in terms of Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 read...
"Constitutional Promise Denied": Allahabad HC Grants Bail To Murder Accused Who Spent 11 Yrs In Jail For Want Of Legal Aid
The Allahabad High Court recently granted bail to a murder accused who spent more than 11 years in Jail as he could not get access to legal aid to move his bail application before the Court.While granting him bail, the bench of Justice Ajay Bhanot observed thus:"This is the first bail application which has been moved by the applicant before this Court. The applicant belongs to the bottom heap...
Person With History Of Several Cases In Which He Was Acquitted Does Not Extend Him Title Of Sainthood Or Glorify His Image In Public: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court, Indore Bench recently opined that a person having been acquitted in many criminal cases does not extend them the title of sainthood or glorify their image in public. On the contrary, it gives them an aura of arrogance and temerity to treat the law with impudence.Dealing with a petition challenging the order of externment passed against the Petitioner, the...
Offering Funeral Prayers Of A Killed Militant Cannot Be Construed To Be An Anti-National Activity: J&K&L High Court
The Jammu & Kashmir & Ladakh High Court recently ruled that offering of funeral prayers of a killed militant by the public at large cannot be construed to be anti-national activity of that magnitude to deprive them of their personal liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution.A bench of Justices Ali Mohammd Magrey and MD Akram Chowdhary was hearing two appeals filed by...
COVID-19: Delhi HC Closes PIL To Implement Safety Protocol During Election Campaigns, Directs ECI To Ensure Strict Compliance
The Delhi High Court on Thursday directed the Election Commission of India to ensure strict compliance by political parties of its guidelines concerning COVID-19 norms during elections.A division bench comprising Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad disposed of a PIL seeking to debar candidates and campaigners of political parties from campaigning in...
Bombay High Court To Suo Moto Analyze Rights Of Wild Animals In Human Dominated Society, Takes Cognizance Of Gadchiroli Elephants Shifting To Zoo
The Nagpur Bench of Bombay High Court on Wednesday took suo moto cognizance of Forest Department's decision to move wild elephants from Gadchiroli forest to a zoo.Justices Sunil B. Shukre and Valmiki SA Menezes took up the matter after a news item published in Times of India which reported that three wild elephants had been shifted to a proposed zoo in Gujarat was brought to the...
Drugs & Cosmetics Act | Manufacturer Has Right To Dispute Correctness Of Govt Analyst Report Within 28 Days: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that a drug manufacturer has a right to dispute the correctness of the report of the government analyst within the statutory period of 28 days from the date of the receipt of the report as per the mandate of section 25 (3) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.The observation was made by a bench of Justice Rajnesh Oswal while hearing...
Perils Of Internet-Based Businesses: Delhi HC Expresses Concern Over Alarming Rise In Cases Of Trademark Infringement By Anonymous Persons
The Delhi High Court recently expressed concern over the alarming rise in cases of Trademark infringement by anonymous persons on internet. A single bench of Justice Prathiba M. Singh observed,"Matters in which unknown persons are infringing and using well-known marks, to the detriment of the holder of the mark, are mushrooming at an alarming rate."The observation comes in a suit filed by...
Delhi High Court Grants Interim Relief To 'SOCIAL' Restaurant Chain, Restrains Jharkhand Based Restaurant 'SOCIAL 75' From Using Its Trademark
Granting ex-parte ad-interim injunction in favour of famous restaurant and bar chain 'SOCIAL', the Delhi High Court has restrained a Jharkhand based restaurant 'SOCIAL 75' from using its registered trademark 'SOCIAL'. Justice Jyoti Singh also directed SOCIAL 75 to remove all references from third party websites, where its services are sold, offered or advertised. The Court was of the view...