News Updates
Why NOC Not Issued To 'Pakistani Hindu Migrants' Residing Without Electricity Since 5-6 Yrs? Delhi High Court Seeks Centre's Response
The Delhi High Court has sought the response of Central Government as to why no objection certificate (NOC) has not been issued to Pakistani Hindu migrants, residing in city's Adarsh Nagar area without electricity for the last five to six years. A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad said that it hopes and trusts that the Centre will...
Confession In Police Custody | 'Magistrate' U/S 26 Evidence Act Does Not Include Executive Magistrate: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that the term 'Magistrate' appearing in Section 26 of the Evidence Act refers only to a Judicial Magistrate of first class or a Metropolitan Magistrate and no other class of Magistrates. The bench comprising Justice Sanjay Dhar observed: "Giving it any other construction would defeat the provisions contained in Section 164...
How Is A Judge Supposed To Handle Single Typed Set Of 800 Pages? Madras High Court Seeks Explanation From Registrar General
The Madras High Court recently directed its Registrar General to render an explanation as to how a judge can handle a single typed set (single volume) containing 800 pages. Justice R Subramanian sought an affidavit in this regard after it was informed that the Registry was insisting on filing single volume, even if the pages were in excess.A single volume, containing as many as 800 pages,...
Delhi High Court Stays Trial Court Proceedings In FIR Registered Over Resistance To Demolition Drive In Shaheen Bagh
The Delhi High Court has stayed the trial court proceedings in relation to an FIR registered over demolition drive conducted by officials of South Delhi Municipal Corporation (SDMC) in city's Shaheen Bagh area in May this year. (FIR 182 of 2022 P.S. Shaheen Bagh)A single judge bench comprising Justice Anu Malhotra stayed the trial court proceedings till October 19. The development ensued in...
Madras High Court Asks Man To Distribute Pamphlets Against Drunken Driving As Condition For Bail
The Madras High Court recently set a unique condition for bail for a man accused of drunken driving. While granting bail, the bench of Justice AD Jagadish Chandira, directed the petitioner Deepan to distribute pamphlets against "Drunken Driving" everyday in the morning and evening for a period of two weeks. The petitioner shall report before the respondent Police, every day at 9.00...
Louis Vuitton v. Lee Vanz: Sellers Undertake To Pay 1 Lakhs Litigation Cost To French Company In Trademark Infringement Suit Over Sale Of Footwear Using LV Logo
In order to bring closure to a trademark infringement suit filed by Louis Vuitton Malletier over sale of footwear using LV logo under the name 'Lee Vanz' in buckles, two sellers have undertaken before Delhi High Court to pay litigation cost of Rs. 1 lakh to famous french company in instalments.Justice Pratibha M Singh was also informed by the sellers namely Bilal Khan and Javed Khan,...
Rejection Of Belated Application For Amendment Of Claim - Not An Interim Award: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that the order of the Arbitral Tribunal rejecting the application for amendment of statement of claims on the ground that it was filed at a belated stage, does not constitute an interim award and thus, it is not challengeable under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act). While observing the distinction between the rejection...
Participation In Arbitral Proceedings Without Protest, In Absence Of Agreement On Seat; Venue Is Also The Seat Of Arbitration: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has ruled that where the parties have failed to specifically mention the seat of arbitration and have participated in the arbitral proceedings at a place without any protest, the parties shall be said to have determined, by their conduct, the said venue of arbitral proceedings as also the seat of arbitration. Hence, the courts at the said place would...
Govt Employees Seeking Transfer Due To 'Individual Hardship' May Approach Employer, MPs Can't Make Recommendations On Their Behalf: HP High Court
The Himachal Pradesh High Court has made it clear that in case a government employee requires transfer on account of individual hardship, such employee may approach the employer with his request. However, a recommendation made by a Member of Parliament on such employee's behalf cannot be sustained.The observation came from a Division Bench of Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice...
DGFT Extends Last Date For Uploading e-BRC Where ROSCTL Scrips Have Been Issued For Shipping Bills
The Director General of Foreign Trade (DGFT) has extended the deadline for uploading all such Electronic Bank Realisation Certificates (e-BRCs) for shipping bills where Rebate of State and Central Taxes and Levies (ROSCTL) scrips have been issued until September 30, 2022. As per the Trade Notice dated May 30, 2022, the exporting community was requested to get the relevant e-BRCs...
Advocates' Association Approaches Bombay HC Against National Consumer Commission's Clean Chit To Judge Who Decided His Own Case
The Consumer Courts Advocates' Association recently approached the Bombay High Court against the National Consumer Commission's clean chit to a member-judge of the Maharashtra Consumer Commission who decided his own case. The National Consumer Disputes Redressal Commission's (NCRDC) order reads like a "character certificate" without giving the complainant a chance to be heard or...
"Flavoured Milk" Is Categorised As "Beverage": AAAR
The Gujarat Appellate Authority of Advance Ruling (AAAR) has observed that the 'flavoured milk' is categorised as "beverage".The two-member bench of Vivek Ranjan and Milind Torawane has upheld the AAR's ruling and ruled that the 'Flavoured Milk' is classifiable under Tariff Item 2202 99 30 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The appellant is in the...