News Updates
Kerala High Court Grants Bail To A Psychiatric Patient Citing That Further Detention In Jail Would Adversely Affect His Illness
The Kerala High Court on Tuesday granted bail to an accused, taking into consideration the fact that he is suffering from a psychotic illness and further detention in jail would adversely affect his illness. Justice Kauser Edappagath observed that since the major part of the investigation is over and the petitioner, a psychiatric patient, has already spent more than three weeks in jail,...
Unregistered Family Settlement Admissible In Evidence Only If Agreement Is Confirmed With Approval Of All Family Members: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that a family settlement arrived at between parties to share immovable properties has to be among all the family members who agree to common terms and conditions and an agreement in writing between two parties to the suit arrived before the panchayat is not acceptable, unless it is a registered document. A single judge bench of Justice...
Time Schedule Has A Purpose ; NCLT Kolkata Declines To Entertain The Bid Submitted After The Time
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), Kolkata Bench, comprising of Shri Rohit Kapoor (Judicial Member) and Shri Balraj Joshi (Technical Member), while adjudicating an application filed in State Bank of India v Ess Dee Aluminum Limited, has declined to entertain a revised bid received after the due time fixed by the Liquidator in the bidding notice, while observing that time...
Kashmir Remark Row: No FIR Ordered Against Kerala MLA KT Jaleel, Clarifies Delhi Court; Media Persons Undertake To Publish Apology For Misreporting
A Delhi Court on Wednesday clarified that it has not summoned Kerala MLA K.T. Jaleel over his remarks made on Kashmir on social media platform Facebook a couple of months ago. Additional Chief Metropolitan Magistrate Harjeet Singh Jaspal of Rouse Avenue Courts, who was dealing with a complaint case filed by Advocate G.S. Mani, said that the matter had not even reached the stage of...
Suspension Of Sentence U/S 389 CrPC Need Not Be Considered In Heinous Cases Unless Appeal Remains Undecided For 5/6 Years: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that it has only to be after 5/6 years in case the appeal is not disposed of, that suspension of sentence and grant of bail under Section 389 CrPC be considered, in a heinous case like murder. The bench comprising Justices Ali Mohammad Magrey and MD Akram Chowdhary was hearing an appeal alongside an application through the...
State Obliged To Protect Citizens From Ferocious Dogs, But People Can't Take Law Into Hands To Harm Dogs : Kerala High Court
The Kerala High Court on Wednesday observed that the State Administration is obligated to protect the citizens from the attacks of ferocious dogs by identifying and containing such dogs and removing them from public places. A bench of Justice A. K. Jayashankaran Nambiar and Justice Gopinath P. J., in the special sitting convened after noting the increasing instances of dog bites reported...
SEBI Order No Bar To Initiation Of CIRP; NCLT Mumbai Initiates Insolvency Proceedings Against Pancard Clubs
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), Mumbai Bench, comprising of Justice P. N. Deshmukh (Retd.) (Judicial Member) and Shri Shyam Babu Gautam (Technical Member), while adjudicating an application filed in Mr. Nitin Suresh Satghare & Ors. v Pancard Clubs Limited, has initiated Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") against Pancard Clubs Ltd., while observing...
COVID-19: Delhi High Court Closes Plea Seeking Infrastructural Facilities To Handle Dead Bodies In Wake Of Pandemic
The Delhi High Court on Wednesday disposed of a petition filed last year during the second wave of COVID-19 pandemic seeking directions to the Delhi Government to formulate and implement an effective plan with sufficient infrastructure to provide certain facilities pertaining to the dead bodies infected from COVID including mortuary, funeral, transportation and handling facilities.A...
Arbitrator Can Award Interest On Interest Under The A&C Act: Orrisa High Court
The Orissa High Court has held that the arbitrator can award separate interest on claims which are in nature of interest for delayed payment. The Bench of Justice Arindam Sinha held that bar under Section 3 of the Interest Act, 1978 does not apply interest under the A&C Act. It held that under Section 31(7)(a) of the A&C Act there is no bar on the grant of interest...
Anti-CAA Protests At AMU | Students Shouldn't Indulge In Such Activities Which Bring Bad Name To Great Educational Institutions: Allahabad HC
"The students take admissions in Universities or any educational Institution for the purpose of education and not indulge in these kind of activities, which brings bad name to the great educational Institutions," remarked the Allahabad High Court as it dismissed a bunch of pleas raising issues pertaining to certain incidents (during the Anti-CAA Protest) which took place in Aligarh...
Bombay High Court Orders Inquiry Into Father's Allegations That Police Prosecuted His Minor Son For Murder As Adult On Failure To Offer Bribe
The Bombay High Court has ordered an inquiry to be conducted into a father's allegations that his son was being wrongfully treated as an adult in a murder case despite being a juvenile.Justices Revati Mohite Dere and Madhav Jamdar passed the order in a petition praying for a writ of habeas corpus for release or production of the petitioner detained at the Thane Central Prison.The court...
Mere Exculpatory Statement To ED Not Ground To Believe That Accused Is Not Guilty Of Money Laundering: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that a mere exculpatory statement made to officials of Enforcement of Directorate (ED) cannot suffice to form a reasonable ground to believe that the accused is not guilty of the offence of money laundering. Justice Asha Menon made the observation while denying bail to one Bimal Kumar Jain, who was booked by ED for indulging in money laundering, alleging that...