News Updates
Delhi High Court Seeks Fresh Status Report In PIL To Enhance Security In District Courts
The Delhi High Court has sought a fresh status report from its administrative side in a public interest litigation (PIL) filed in July 2019 by lawyer Kunwar Gangesh Singh seeking directions to enhance the security systems of various district courts across the city.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad noted that the earlier status...
Calcutta High Court Refuses To Set Aside State Govt's Decision To Extend Grant To Puja Committees During Durga Puja
The Calcutta High Court recently refused to set aside the decision of the State Government to extend grants to the Puja Committees during Durga Puja. However, the Court did direct the Government to release the grant in favor of only those Clubs/Puja Committees, who in the previous year had utilized the same for the purpose it was granted, and had duly submitted the utilization certificate...
Onus To Prove Charge Of Clandestine Clearance Of Goods Lies On The Department: CESTAT
The Kolkata bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that the onus to prove a charge of clandestine clearance of goods lies with the department.The two-member bench, P.K. Choudhary (Judicial Member) and Raju (Technical Member), have held that the charge of clandestine clearance of goods is a serious charge and cannot be made on...
"Denigrates Hindu Religious Sentiments": Madras High Court Asks Police To Prohibit All Obscene & Vulgar Dance Performances During Dasara Festival
The Madras High Court recently directed the Thoothukudi District Collector and police authorities to strictly implement a Circular Memorandum regarding procedure to be followed while granting permission to conduct cultural events, sports events, procession/meeting etc. The authorities were thus to ensure that no obscene or vulgar dance performance or other procession takes place during the...
NIC Issues Changes In Functionalities With Respect To E-Waybill For Gold
The National Informatics Centre (NIC) has issued changes in the functionalities with respect to e-Way Bill generation for the movement of gold.As per the government recommendation, E-Way Bill generation has been provisioned for the movement of gold (HSN Chapter 71) for all intrastate and interstate transactions. The taxpayers of the state may generate the E-Waybill for Gold as per...
"Crime Against Minor Girl Can Disturb Public Order Even If Committed In A Secluded Place": Allahabad HC Upholds NSA Detention Order in Rape-Murder Case
The Allahabad High Court on Wednesday upheld an order of the District Magistrate passed against a rape-murder accused under Section 3 (2) of the National Security Act, 1980 as it noted that crimes against minor girls create a sensation in the locality and it is bound to disturb public order.With this, the bench of Justice Rajan Roy and Justice Shekhar Kumar Yadav dismissed a habeas corpus...
NCLT Delhi Holds Suspended Directors Liable For Running Fraudulently
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), New Delhi Bench, comprising of Shri Dharminder Singh (Judicial Member) and Dr. Binod Kumar Sinha (Technical Member), while adjudicating a petition filed in M/s Concord Infrastructure Pvt. Ltd. v M/s Shubhkamna Buildtech Pvt. Ltd., has approved the resolution plan submitted by Mr. Sunder Kumar Singhal and Mr. Sunil Kumar Agarwal for M/s...
High Court Seeks Delhi Govt's Response On PIL Alleging State-Run Schools Not Functioning Full Time
The Delhi High Court on Thursday sought response of the Delhi Government on a PIL seeking full time education to students in schools being run by the Delhi Government in city's North East district, alleging that the children are either imparted only 2 hours of daily education or are being taught on alternate days.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and...
Order 9 Rule 7 CPC | Application For Setting Aside Ex-Parte Order Can Be Entertained Only If Filed Before Conclusion Of Arguments: Himachal Pradesh HC
The Himachal Pradesh High Court recently, while adjudicating on an application seeking to set aside an ex-parte order, observed that an application under Order 9 Rule 7 CPC can only be entertained if it is filed before conclusion of arguments. The observation came from Justice Sandeep Sharma: "After having perused provisions contained under Order 9 Rule 7 CPC, this Court finds...
O26 R9 CPC Application May Be Allowed Where Disputed Facts Can't Be Ascertained Sans Local Inspection, Can't Take Hyper Technical View: Chhattisgarh HC
The Chhattisgarh High Court recently allowed an application seeking appointment of Commissions to make local investigation into certain disputed facts, while observing that the procedural law is made to advance the cause of justice and not to strangulate the litigant on hyper technical grounds. The observation came from Justice Rakesh Mohan Pandey while setting aside an order passed...
Not Necessary For All Tenants In Joint Tenancy To Find Alternate Accommodation For Landlord To Recover Possession U/S 13 Bombay Rents Act: Gujarat HC
The Gujarat High Court has held that it is not necessary under Section 13(1)(1) of the Bombay Rents, Hotel and Lodging Houses Rates Control Act, 1947 that all joint tenants must find alternative accommodation so that landlord can recover possession of rented premises.Justice AS Supehia observed,"The landlord shall be entitled to recover possession of any premises if the Court is...
Jharkhand High Court Orders ₹10 Lakhs Compensation To 'Blind Minor Girl' Gang-Raped By Family Members
The Jharkhand High Court has ordered Rs. 10 lakhs compensation for a 'blind minor girl' who was subjected to gang-rape by her own family members, including brother and uncle. The Court has further directed the State Government to establish rehabilitation centre at the capital city of Ranchi to cater to the needs of victims of such heinous and brutal offences. While issuing a slew...