News Updates
Furnishing False Information About Educational Qualification Not 'Corrupt Practice' U/S 123 Of RP Act: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has observed that a piece of false information regarding the education qualification of an election candidate can't be termed a 'corrupt practice' within the meaning of subsection (2) or (4) of section 123 R.P. Act. The bench of Justice Raj Beer Singh further observed that the information regarding the educational qualifications of a candidate is not a vital...
Appoint Proper Medical & Technical Staff At All Blood Banks Within 6 Months: Rajasthan High Court Directs State
While disposing of a writ petition, the Rajasthan High Court recently passed directions for appointment of proper medical and technical staff in all the blood banks and for the mandatory usage of ELISA IV test kits on a uniform basis throughout the State. The petitioners had filed the writ petition as a Public Interest Litigation Writ Petition ('PIL') and had made the National...
Karnataka High Court Declines to Stay FEMA Authority's Confirmation Order On Seizure of Xiaomi's ₹5551.27 crores
The Karnataka High Court on Thursday issued notice to the Centre and others on a petition filed by Xiaomi Technology India Private Limited challenging the September 19 order, passed by the Competent Authority appointed under the Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), confirming the order issued by the Enforcement Directorate (ED) seizing Rs.5551.27 crores, of the company.A vacation bench...
UGC Regulations 2010 | Teacher's Adhoc Service Of More Than One Year To Be Counted For Direct Recruitment Or Promotion: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that period of ad hoc or temporary services of more than one year duration is provided to be counted for direct recruitment or promotion under Career Advancement Scheme of Teacher, subject to the condition laid down in Clause 10.1 of the UGC Regulations 2010. The observations were made by Justice Sanjeev Kumar while hearing a...
Where Accused Conceded Jurisdiction & Trial Completed, Question Of Territorial Jurisdiction Cannot Be Raised: Kerala High Court
The Kerala High Court recently held that where the accused has himself conceded the jurisdiction, and the trial has been completed, the question of territorial jurisdiction cannot be raised at the fag end of the trial and transfer of the case on this ground cannot be sought for. The Court in this light, taking note of precedents, observed that as per Section 462 of the Code of Criminal...
Patna High Court Holds OBC/EBC Quota In Bihar Municipal Body Polls Illegal, Directs SEC To Renotify OBC/EBC Seats As General Category
In a significant decision, the Patna High Court on Tuesday held that the reservation of seats for Other Backward Classes (OBC) and Extremely Backward Classes in urban local body elections were illegal. The Court categorically held that providing for the quotas in question had "failed two out of three tests" set by the Supreme Court in the case of Vikas Kishanrao Gawali v. State...
Delhi High Court Quarterly Digest: July To September 2022 [Citations 599 To 925]
CITATIONS 2022 LiveLaw (Del) 599 TO 2022 LiveLaw (Del) 925Nominal IndexAshwini Kumar Upadhyay v. Union of India 2022 LiveLaw (Del) 599Ashwini Kumar Upadhyay v. Union of India 2022 LiveLaw (Del) 600SH AWANEESH CHANDRA JHA v. ANIL PRASAD NANDA 2022 LiveLaw (Del) 601JOHNSON JACOB v. STATE 2022 LiveLaw (Del) 602DHRUV TEWARI v. DIRECTORATE OF ENFORCEMENT 2022 LiveLaw (Del) 603Gulati Enterprises...
[Matrimonial Disputes] Evidence Of Woman's Family Members Cannot Be Brushed Aside Merely Because They Are Interested Parties: Madras HC
The Madras High Court recently observed that while deciding upon matters involving matrimonial disputes, the courts should not brush aside the evidence of the woman's family members merely because they are interested parties. Justice P Velmurugan observed that in these types of matters, it is the family members who can notice the incidents and come forward to give evidence since a...
Palakkad Bus Accident : Kerala High Court Takes Suo Motu Cognizance, Asks About Fitness Certificate Of Bus
The Kerala High Court on Thursday initiated suo motu proceedings on the Vadakkancherry bus accident. In the early hours of Thursday, nine people, including five students were killed, and more than 50 others were injured when a tourist bus carrying school children rammed into a KSRTC bus at Vadakkenchery in Palakkad District.A Division Bench consisting of Justice Anil K. Narendran and Justice...
Nature of Police Service Cannot Be Equated With Any Other Service, Convicted Person Not Fit To Serve In Police: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently observed that the nature of service of a police official cannot be equated with the nature of any other service and a person who has been convicted of a criminal charge is definitely not fit to serve as police official/officer. The observations were made by Justice Sanjay Dhar while hearing a plea in terms of which the petitioner...
[Manual Scavenging] Pay ₹10 Lakh To Kin Of Two Men Who Died In Outer Delhi Sewer: High Court To DDA
The Delhi High Court on Thursday directed the Delhi Development Authority (DDA) to pay a sum of Rs. 10 lakhs each to the family of two men, who died due to inhalation of toxic gases inside a sewer in city's Mundka area.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad also asked the authority to consider the dependents' claim of compassionate appointment...
35 Yrs Elapsed: MP High Court Refuses Compassionate Appointment, Says No Claim After Crisis Is Over
The Madhya Pradesh High Court recently upheld its decision of not granting compassionate appointment to a person after a lapse of 35 years, even though he was not to be blamed for the delay. The division bench comprising Chief Justice Ravi Malimath and Justice Vishal Mishra observed that the object of compassionate appointment is to assist the bereaved family in averting...