News Updates
Removal Of Zee's Channels From DD Free Dish: Delhi High Court Issues Notice On Broadcasting Company's Plea Against MIB Order
The Delhi High Court on Thursday issued notice on a plea moved by Zee Media Corporation Limited challenging the Ministry of Information & Broadcasting's order withdrawing permission for uplinking 10 of its channels in Ku Band.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad sought response of the Centre and Dish TV India Limited while listing the...
Pulling Girl's Dupatta, Holding Her Hand With Sexual Intent Punishable U/S 354 IPC, POCSO Act: Mumbai Special Court
Mumbai Special Court has sentenced a 23-year-old man to three years in jail for pulling the dupatta and holding hand of a minor girl with sexual intent. The court noted that sexual offences against children are increasing and cause a very adverse impact on the victim, her family and on the society, leading them to believe that the house and nearby vicinity is not safe...
Bombay High Court Slams BMC For Insensitivity, Directs Developer To Vacate Land Reserved For Nair Hospital Extension
The Bombay High Court recently directed Rubberwala Developers Private Limited to vacate the land reserved by the BMC for extension of Nair Hospital in Byculla, Mumbai. The court also pulled up BMC for not showing any urgency in getting the premisses back from the developer. "In a city like Mumbai, where space comes at a premium, the sheer apathy on the part of the MCGM to get...
Karnataka High Court Upholds Woman's Acquittal Accused Of Abetting Partner's Suicide By Cheating On Him
The Karnataka High Court has dismissed an appeal filed by the State government challening an order passed by the trial court acquitting a woman accused of abetting the suicide of a man who was in a relationship with her. A single judge bench of Justice Sreenivas Harish Kumar dismissed the appeal filed against the order acquitting the accused/respondent for the offence punishable...
'Section 41-A CrPC Notice Issued, Chargesheet Filed': Telangana High Court Says No Basis To Continue With Look Out Circular
Directing the police to withdraw a look out circular against a man, who is an accused in a domestic violence case, the Telangana High Court in a recent verdict said there was no basis for continuing the LOC after issuance of Section 41-A CrPC notice and the subsequent filing of chargesheet.Justice Lalitha Kanneganti said the Director General of Police, on the basis of the orders passed...
Every Dispute Of Unaided Private Institution Does Not Ipso Facto Become Amenable To Writ Jurisdiction, Public Law Element Must: J&K&L High Court
The Jammu & Kashmir & Ladakh High Court recently ruled that an unaided private educational institution may qualify to be a "Public authority" amenable to writ jurisdiction of High Court, however, a mandamus will not be issued unless action of such authority complained of falls in the domain of public law as distinguished from private law. A bench comprising Justice...
Delhi High Court Refuses To Entertain Former PFI Chairman E Abubacker's Plea Seeking Bail On Medical Grounds
The Delhi High Court Thursday 'dismissed as withdrawn' the plea moved by E Abubacker, the former chairperson of Popular Front of India (PFI), for bail on medical grounds. He was recently arrested by the National Investigation Agency (NIA) and has been in custody since September 22.The 70 year old had claimed that he is suffering from multiple ailments including a rare type of oesophagus...
[Maharashtra Protection Of Depositors Act] Seriousness Of Accusation No Reason To Deny Bail To Undertrial If Half Sentence Served: High Court
The Bombay High Court granted bail to a businessman accused of duping investors of crores of rupees under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) Act, 1999, observing that gravity of his offence cannot be a reason to deny him benefit of section 436-A of the CrPC. Under the section, an accused who has undergone one half of the maximum...
Madras High Court Quashes NDPS Proceedings After Authorities Fail To Test Contraband Even After 5 Years
The Madras High Court recently quashed FIR against a man booked under the Narcotics and Psychotropic Substances Act 1985 for possessing ganja after observing that there were serious lapses on the part of the investigating officer. Justice G Jayachandran observed that the seized contraband had not been tested for its content even after 5 years. Further, in spite of directions by the court,...
Denied Son's Community Certificate By Revenue Authorities, Man Sets Himself Ablaze Inside Madras High Court Premises
The Madras High Court was witness to a horrific incident on Tuesday when a man, later identified as Velmurugan, set himself on fire inside the court premises. A day later, succumbed to the burn injuries at a hospital He set himself ablaze near the mediation centre building inside the court premises after he was allegedly denied community certificate for his son by the Revenue Authorities....
Allegations Of Clandestine Removal Of Goods Merely Based On Entries In Diaries Not Sustainable: CESTAT
The Allahabad Bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that the allegation of clandestine removal is merely based on the entries in diaries, etc. is not sustainable.The bench of P. Anjani Kumar (Technical Member) has observed that the department has not adduced any additional evidence, even on a sample basis, to substantiate the allegation of...
Parathas Different from Plain Chapatti, Attracts 18% GST: Gujarat AAAR
The Gujarat Appellate Authority of Advance Ruling (AAAR), while upholding the ruling of AAR, has held that 18% GST is applicable on parathas.The two-member bench of Vivek Ranjan and Milind Torawane has observed that the parathas are different from plain chapatti or roti and cannot be treated as or covered under the category of plain chapatti or roti. The appropriate classification of...