News Updates
Police Should Recognize & Assist NGOs When Possible Instead Of Suspecting Them: Bombay High Court
The Bombay High Court, while granting anticipatory bail to a man accused of fraudulently inducing people to donate to his NGO 'The Little Shine Foundation', observed that the police must uphold services of NGOs and assist them if possible. Justice Bharti Dangre in her order observed, "it is also necessary for the Police Department, which is an important organ of the State Government,...
High Court Gives Delhi Govt Four Months To Decide on Recognizing Transgenders As Third Gender on DTC Bus Tickets
The Delhi High Court on Wednesday directed the Delhi Government to decide in four months a representation seeking recognition of transgender community as a third gender on the tickets of DTC buses and a provision for free travel for them.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad disposed of a public interest litigation (PIL) filed by a person...
SC/ST Act | Special Court Can Treat Application Filed U/S 156 (3) CrPC As A 'Complaint': Allahabad High Court [DB]
In a significant decision, the Allahabad High Court has held that it is permissible for the Special Court designated under the SC/ST Act to take cognizance of an offence on itself by treating an application under Section 156 (3) Cr.P.C. as a complaint.The bench of Chief Justice Rajesh Bindal and Justice Samit Gopal observed thus as it held that the view taken by the Single Judge in the case...
Madras HC Quashes Sexual Harassment Case Against Godman Shivshankar Baba, Says Complaint Not Accompanied By Application To Condone Delay
The Madras High Court has allowed the quashing petition filed by self-styled Godman Shivshankar Baba in a case pertaining to sexual harassment.The Court had observed that the FIR was registered in 2021 while the offence was alleged to have been committed in 2010-2011. Though the court found the allegations to be serious, since no application was filed under 473 CrPC to condone the delay,...
Bombay High Court Dismisses Plea By Uddhav Faction Against 'Diwali Pahat' To Be Conducted By Shinde Faction
The Bombay High Court on Wednesday dismissed a writ petition filed by a member of Uddhav Thackeray led faction challenging Thane Municipal Corporation's (TMC) permission to two members of CM Eknath Shinde faction to conduct Diwali Pahat, an annual musical event on the first day of Diwali. The division bench of Justice RD Dhanuka and Justice Kamal Khata observed that the petitioners...
[Section 43D(2) UAPA] Whether Accused Entitled To Copy Of Public Prosecutor's Report At Time Of Remand Extension? Delhi HC To Decide
The Delhi High Court is set to decide the question as to whether an accused is to be provided a copy of the report prepared by public prosecutor under Section 43D(2) of Unlawful Activities (Prevention) Act at the time of extension of remand by trial court for a further period of 90 days, beyond the initial period of 90 days.As per section 43D(2), in cases where it is not possible to complete...
Contraband In Shipment Vehicle: Karnataka High Court Grants Relief To Logistic Company Employees In NDPS Case
The Karnataka High Court has quashed the proceedings pending under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, against two officials of a logistics company on holding that they were unaware that the driver of the transport vehicle is carrying contraband. A single judge bench of Justice P N Desai sitting at Kalaburagi allowed the petition filed by the Manager and MD of...
Allahabad High Court Issues Notice To Attorney General, Advocate General On PIL Challenging Waqf Act
The Allahabad High Court has issued notices to the Attorney General of India and the Advocate General on a Public Interest Litigation (PIL) plea moved before it challenging the constitutionality of the Waqf Act, 1995. The matter has been listed as fresh on December 15, 2022.Essentially, the bench of Chief Justice Rajesh Bindal and Justice J. J. Munir is dealing with a PIL Plea moved by...
Prosecution Under Karnataka Control Of Organised Crime Act Can't Be Sustained When Proceedings For Predicate Offences Quashed: High Court
The Karnataka High Court has made it clear that when criminal proceedings for predicate offences are quashed, the prosecution initiated under the Karnataka Control of Organised Crime Act, 2000 cannot be sustained.A single judge bench of Justice Suraj Govindaraj thus allowed the petition filed by one Mirle Varadaraju and quashed the proceedings under KCOCA, following the quashment of the...
Electricity Dues Of Previous Consumer Create First Charge On Property: Kerala High Court
The Kerala High Court on Friday observed that though the subsequent purchaser of a property is not liable to pay the dues owed to the Electricity Board by a previous owner; however, the dues from the previous consumer would create a first charge on the property in question.Justice Shaji P. Chaly further clarified that the Electricity Board is entitled to recover the dues by proceeding against...
Bank Employees' Gratuity Can't Be Adjusted Against Their Outstanding Loan: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that the gratuity amount payable to a bank employee cannot be adjusted by the bank with his outstanding loan amount. A single judge bench of Justice Suraj Govindaraj thus dismissed a petition filed by the Canara Bank questioning the order of Appellate Authority which set aside the order of the Controlling Authority permitting adjustment of gratuity...