News Updates
Delhi High Court Enhances Compensation For Child Sexual Abuse Survivors From Rs 7 Lakh To 10.5 Lakh
Ordering increase in the amount of compensation for survivors of child sexual abuse from Rs 7 lakh to at least Rs 10.5 lakh under the 2018 Delhi Victim Compensation Scheme, the Delhi High Court on Thursday said that the final compensation to the victims must be the maximum amount as provided in the scheme's schedule.The schedule of 2018 scheme mentions both minimum as well as the upper limit...
Kerala High Court Directs Writer-Activist Civic Chandran To Surrender Before Police For Interrogation In Sexual Harassment Case
Cancelling author and social activist Civic Chandran's anticipatory bail in a sexual harassment case, the Kerala High Court on Thursday directed him to surrender before the Investigating Officer within seven days for subjecting himself for interrogation.Justice A. Badharudeen while allowing the petitions moved by the victim and the Government against the grant of anticipatory bail to Chandran...
Mere Presentation Of Plaint Not Sufficient To Initiate Proceedings U/S 92 CPC, Leave of Court Must: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has reiterated that leave of the court is a precondition for institution of a suit under Section 92 of Code of Civil Procedure (CPC) against a public trust. A single judge bench of Justice Sachin Shankar Magadum made the observation while allowing the petition filed by Shree Beereshwara (Channakeshwara) Swamy Devaru Temple and others, and set aside the trial...
PIL Against 'Permissible Marriage Age' For Muslim Girls | Uttarakhand HC Grants Last Opportunity To Respondents To File Reply
The Uttarakhand High Court has granted a last opportunity to the state government as well as the Central Government to file their responses in a Public Interest Litigation (PIL) plea questioning the permissible age of marriage of girls under Muslim Law."In case, counter affidavits are not filed, on the next date, the Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India and...
Vodafone Idea Not Liable To Deduct TDS On Discount Allowed To Distributors On Purchase Of Prepaid SIM Cards And Recharge Vouchers: ITAT
The Mumbai Bench of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) has ruled that Vodafone Idea is not liable to Deduct Tax at Source (TDS) on the discount allowed to the distributors on purchase of prepaid SIM Cards and recharge vouchers. The Bench of Vikas Awasthy (Judicial Member) and M. Balaganesh (Accountant Member) held that since the relationship between the assessee Company and...
Calcutta High Court Half Yearly Digest: January To June 2022 [Citations 1 - 261]
Nominal IndexDr. Avinandan Mondal v. State of West Bengal & Ors 2022 LiveLaw (Cal) 1Bimal Bhattacharya v. State of West Bengal & Ors LiveLaw (Cal) 2Pratik Maitra v. State of West Bengal 2022 LiveLaw (Cal) 3Shri Aloke Singh & Ors v. Indian Statistical Institute & Ors 2022 LiveLaw (Cal) 4 Amit Kumar Das and Ors v. State of West Bengal 2022 LiveLaw (Cal) 5Bagaria Properties...
44 NIA Cases Pending Before Patiala House Court, Delhi High Court Told
The Delhi High Court has been informed by its administrative side that as on July 31, a total of 44 cases under National Investigation Agency (NIA) Act are pending before the two designated special courts in Patiala House Courts.At present, the NIA cases in Patiala House Courts are being heard by two special courts i.e. Principal District and Sessions Judge and an Additional Sessions Judge...
Madhya Pradesh HC Orders State To Grant Out-Of-Turn Promotion To Constable, Says Administrative Discretion Should Not Be Arbitrary And Unreasonable
Madhya Pradesh High Court's Gwalior Bench recently observed that even though it is a settled position of law that out-of-turn promotion for an act of bravery is not a legal right, the administrative discretion should not be vitiated by any unreasonableness, irrationality, prejudice, bias or arbitrariness. Justice M.R. Phadke further observed that usually the courts refrain from...
Unauthorised Third Parties Granted Access To Child By Adoption Agency In UP, Delhi HC Asks CARA To Submit Report
The Delhi High Court has restrained an orphanage in Uttar Pradesh from granting unauthorised access of a child, who was matched for inter-country adoption, to third parties after noting that such access may compromise the identity and privacy rights of the minor.Justice Yashwant Varma however said that such restraint shall not be construed as depriving the child to participate in group...
Govt. Invites Suggestions From Industry And Trade Associations For Changes In Direct and Indirect Taxes in Budget 2023-24
The Ministry of Finance has invited suggestions from industry and trade associations for changes in direct and indirect taxes in Budget 2023-24.The Ministry of Finance would like to gain from the Trade Association's suggestions and viewpoints as it develops the proposals for the Union Budget of 2023–24.The industry and trade associations might send their recommendations for modifications to...
Delhi High Court Refuses To Entertain PIL Seeking Permission To Use Lead-acid Battery In E-Rickshaws
The Delhi High Court on Thursday refused to entertain a public interest litigation (PIL) seeking permission for use of traditional lead acid batteries in the e-rickshaws and e-carts plying in the national capital. The plea, moved by an e-rickshaw driver, also sought a choice to be given to purchasers of e-rickshaws and e-carts to use either traditional acid battery or the technologically...
Containers Getting Cleared Without Scanning By Customs Can Have Catastrophic Effect On Nation's Security: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has refused to quash a case against ib Track Solutions Pvt Ltd and its director Sudhendra Dhakanikote in a case accusing them of tampering with the RFID e-seals by switching off the tamper notifications which are generally sent to the Customs."Such containers passing muster without getting scanned through the customs can result in a catastrophic effect to the security...