News Updates
83 UAPA Cases Investigated Since 2005; Chargesheet Filed Within 90 Days In 40, Trial Pending In 29: Delhi Police To High Court
The Delhi Police has informed the Delhi High Court that out of the 83 Unlawful Activities (Prevention) Act cases investigated by it since 2005, the chargesheets were filed within 90 days in at least 40 cases.Though the police registered 98 UAPA cases from 2005 till August 7, 2022, 15 of the FIRs were transferred to National Investigation Agency.Submitting data regarding the remaining 83...
Assessment Made To Best Of Judgment Of Authority Would Not Be Sufficient For Imposition Of Penalty: Madras High Court
The Madras High Court has held that the assessment made to the best of the authority's judgement would not be sufficient for the imposition of penalty, as the degree of proof required for the imposition of penalty is much higher than that required for the purpose of framing a best judgement assessment.The single bench of Justice Anita Sumanth has observed that the petitioner has...
ITAT Is Last Fact Finding Authority And Bound To Follow Directions Issued By High Court in Pith and Substance: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has held that the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) is the last fact-finding authority and is bound to follow the directions issued by the High Court in pith and substance.The division bench headed by Chief Justice Pankaj Mithal and Justice Anoop Kumar Dhand has held that the direction of the High Court in remanding the matter to the Tribunal was to verify the...
GST Not Payable On Notice Pay Recovery From Outgoing Employee: Punjab AAR
The Punjab Authority of Advance Ruling (AAR) has held that the GST is not payable on notice pay recovered from outgoing employees.The member bench of Sunder Lal and Kumud Singh has observed that the amount received as notice pay recovery by the applicant from the employees who leave the applicant company without serving the mandatory notice period mentioned in the employment contract is not...
Arbitrator Cannot Apply 'Trade Usages' Against The Express Understanding Of The Parties: Calcutta High Court
The Calcutta High Court has held that the arbitrator cannot, while adjudicating the dispute between the parties, apply trade usages against the express intention of the terms of the agreement between the parties. It held that by virtue of Section 28(3) of the A&C Act, an arbitrator can apply trade usages to determine the dispute between the parties, however, the same cannot...
Circumstances Mentioned Under Schedules V Do Not Per Se Render The Arbitrator Ineligible: Delhi High Court
The High Court of Delhi has held that unlike Schedule VII, the circumstances mentioned under the Vth Schedule do not per se render an arbitrator ineligible to be appointed as arbitrator unless it is established that the arbitrator's neutrality was indeed compromised. The bench of Justice Manoj Kumar Ohri held that merely because an Arbitrator has been appointed in more than two...
Default During Section 10A Period Cannot Be Clubbed To Meet Threshold Requirement Under Insolvency And Bankruptcy Code, 2016: NCLAT New Delhi
The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) recently while deciding an appeal filed by the Operational Creditor against the order dated 17.08.2022 passed by NCLT, New Delhi held that amount of default occurred during the Section 10A period (24.03.2020-23.03.2021) of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 (IBC/Code) cannot be clubbed by the Operational Creditor to meet...
When Financial Institution Is A 'Borrower' It Can't Invoke Arbitration Under Section 11 Of SARFAESI Act: Delhi High Court
The High Court of Delhi has held that a borrower which also happens to be a financial institution cannot resort to arbitration provided under Section 11 of SARFAESI Act. The bench of Justice Anup Jairam Bhambhani held that Section 11 of SARFAESI Act provides for remedy by way of arbitration only in cases of inter se dispute between the financial institution but does not cover a...
"No Likelihood Of Early Hearing Of Appeal": MP HC Suspends Gang-Rape Convict's 25 Yrs Of RI Sentence Considering Over 5 Yrs Of Custody
The High Court suspended the sentence [under Section 389 (1) CrPC] in view of the period of custody (five years and eight months) and the fact that there is no likelihood of an early hearing of the appeal.
Prayagraj Violence | Allahabad High Court Grants Bail To Accused-Student, In Jail Since June 2022
The Allahabad High Court last week granted bail to a student who spent around 5 months in jail in connection with the Prayagraj Violence case. The bench of Justice Raj Beer Singh ordered his release on bail on the condition of furnishing a personal bond and two sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concernedOn June 10, violence erupted in Atala and its...
Gauhati High Court Refuses To Quash Assam CM's Defamation Case Filed Against Delhi Dy. CM Manish Sisodia
The Gauhati High Court has refused to quash a Criminal Defamation case filed by Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma against the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia."...the petitioner has not been able to make out any case for quashing of the proceedings (of case) under sections 499/500 IPC, which is pending for disposal before the Court of the learned Chief Judicial...
Breaking: Bengaluru Court Orders Twitter To Block Handles Of Congress Party & Bharat Jodo For Alleged Unauthorised Use Of KGF-2's Music
A civil court in Bengaluru on Monday directed Twitter to temporarily block the handles of Indian National Congress and Bharat Jodo after MRT Music in a suit accused the party of infringing its copyright by "illegal" use of KGF chapter-2's music in the videos uploaded by it on the microblogging platform.Additional City Civil Judge Lathakumari M passed the ex-parte order on the suit filed by...