News Updates
Bombay HC Dismisses Lawyer’s Plea Challenging Contempt Of Courts Act [Read Judgment]
The Bombay High Court has dismissed a petition challenging the constitutional validity of the Contempt of Courts Act, 1971, filed by Advocate Satish Uke who in February was held guilty of criminal contempt and sentenced to two months in prison and asked to pay a sum of Rs. 1 lakh.The Nagpur bench of the high court had pronounced this order on Feb. 28, after beginning dictation a day...
MP HC Directs The State To Finish Construction Of Karopani Tank Meant For Black Bucks Conservation [Read Order]
The MP High Court has directed the State government to grant sanction for completion of Karopani water tank within two months and thereafter the work shall be completed as expeditiously as possible.The Karopani tank is under construction and was meant for preservation of the black bucks that are in large number in the area surrounding the tank is situated in tribal dominated Dindori...
Cabinet Okays Signing Of Multilateral Convention To Implement Tax Treaty-Related Measures
The Union Cabinet has given its approval for the signing of multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting.A product of OECD/ G20 BEPS Project, this convention is aimed at tackling base erosion and profit shifting through tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low...
Pan-India Implementation Of Maternity Benefit Program Approved By Cabinet
The Union Cabinet has given ex-post facto approval to pan-India implementation of Maternity Benefit Program which has been extended to all districts of the country w.e.f. 01.01.2017.The Program will provide compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the women can take adequate rest before and after delivery and not be deprived of proper nutrition.All pregnant women...
Cabinet Okays Amendment To Public Premises (Eviction Of Unauthorised Occupants) Act, 1971
The Union Cabinet has given its approval for amendment to Section 2 and Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971, by inserting definition of 'residential accommodation occupation' in Section 2 of the Act and inserting provisions relating to eviction from 'residential accommodation occupation' in a new sub-section 3B.The amendment will enable the...
BCI Imposes 30 Lakh Penalty On Delhi University’s Law Faculty
Spelling fresh trouble for Delhi University’s Law Faculty, the Bar Council of India (BCI) has imposed a penalty of Rs. 30 lakh on it, and has asked it to not admit more than 1,440 students this academic year.The penalty has been imposed for not paying affiliation fees, continuing to teach without permission, and not providing adequate infrastructure in different centres. It was therefore...
Larger Bench Of National Commission Should Decide Whether Telephone Service Operators Like Vodafone Can Be Dragged To Consumer Forum: Calcutta HC
The High Court of Calcutta on Tuesday directed the formation of a larger Bench to decide whether a dispute between a consumer and a private basic or cellular telephone service operator is covered under the Indian Telegraph Act, 1885, and hence, out not to be decided by the consumer forum.The Court, however, upheld the Constitutional validity of Section 13(3) of the Consumer Protection Act,...
HC Quashes Certain Amendments To Sec. 30 Of Rajasthan Co-Operative Societies Act [Read Judgment]
The Rajasthan High Court, in the case of Jaspal Singh vs State of Rajasthan & Ors, has held that the 2015 amendment to Section 30 of the Rajasthan Co-operative Societies Act is ultra vires to Article 243-Z, 243-ZK and 243-ZL of the Constitution of India and contrary to the national policy for the cooperative sector.A bench comprising Justice Govind Mathur and Justice GR Moolchandani...
Quota For Creamy Layer Falls Foul of Constitutional Mandate: Patna HC [Read Judgment]
The Patna High Court, in the case of Sapna Singh vs The State of Bihar & Anr, has struck down a governmental order granting 50 per cent reservation to the limited extent of exclusion of creamy layer among Other Backward Classes. Apart from this limited provision, the governmental order was noted to stand on the threshold of Articles 14 and 19(1)(g) of the Constitution.In this case,...
Arbitrator Has No Power To Lift Corporate Veil, Says Delhi HC [Read Judgment]
Arbitral Tribunal cannot bind other parties who have not agreed to arbitrate, the court said.Holding that an arbitral tribunal does not have the power to lift the corporate veil, the Delhi High Court, in Sudhir Gopi vs IGNOU, has also observed that mere failure of a corporate entity to meet its contractual obligations is no ground for piercing the corporate veil.In the instant case, a sum...
Jharkhand HC Quashes Govt Advert Inviting Applications For 17,972 Graduate Teacher Posts In Secondary Schools [Read Judgment]
In a major setback to the state government, Jharkhand High Court has quashed an advertisement issued by the Jharkhand Staff Selection Commission inviting applications to the Combined Graduate Trained Teacher Competitive Examination-2016 for appointment to the post of graduate trained teacher in government secondary schools, calling it arbitrary and unconstitutional.There are a total of...
HT Gets Defamation Notice For Article Questioning Public Sector Client’s Ability To Pay Sr Advocates’ Professional Fees
Advocate Kartik Seth, who is acting on behalf of Mr. Arun Kumar Mishra – the Chief Engineer of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UAPSIDC) – has sent a defamation notice to leading daily, Hindustan Times, claiming that its report titled “UP babu accused of corruption has Rs 1L pay, hires top lawyers Rohatgi, Sorabjee”, is “malicious”, and cast...