News Updates
DAMEPL v. DMRC: High Court Asks Centre, Delhi Govt To Make Submissions On Payment Of Unpaid Arbitral Award To Reliance Infra
The Delhi High Court on Friday issued notice to the Union of India and Delhi Government in the ongoing case concerning payment of unpaid dues of arbitral award to Reliance Infrastructure-promoted Delhi Airport Metro Express Private Ltd (DAMEPL) by Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).Justice Yashwant Varma impleaded Union of India through Ministry of Housing and Urban Affairs and Delhi...
Justice U.U. Lalit To Teach At Jindal Global Law School As A Distinguished Jurist & Professor Of Law & Justice
Justice U.U. Lalit was the 49th Chief Justice of India and the second direct appointee from the Bar to be appointed as the Chief Justice of India. Justice Lalit enrolled with the Bar Council of Maharashtra and Goa as an advocate in June 1983. He started his practice with advocate M.A. Rane, who was considered a proponent of the radical humanist school of thought who believed that social work was as important as building a solid legal practice. He shifted his practice to Delhi in 1985 and joined...
Subramanian Swamy Challenges Pandharpur Temples Act In Bombay High Court, Says Govt Can't Permanently Takeover Hindu Temples
Former Rajya Sabha MP Subramanian Swamy has approached the Bombay High Court in a PIL challenging the Pandharpur Temples Act, 1973, which empowers the Maharashtra government to take over the administration of the temples at Pandharpur.Swamy has argued that the power to “permanently” takeover the administration and control of religious and non-religious activities of the temples and vest...
LOCs Impinge Upon Right To Travel But Interests Of Investing Public Can’t Be Ignored: Delhi High Court In Loan Fraud Case
The Delhi High Court has refused to quash a Look Out Circular (LOC) issued against the former CEO, Director and Auditor of Shilpi Cable Technologies, in connection with Serious Fraud Investigation Office (SFIO)'s ongoing probe against the company for allegedly siphoning off money through its foreign entities.Justice Prathiba M. Singh said that though LOCs impinge upon the individual’s right...
Embargo U/S 70 Of Karnataka Cooperative Societies Act Not Attracted If Minimum Wages Not Paid To Workers: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has made it clear that workmen employed at the Indian Coffee Workers Co-operative Society Limited, if not paid minimum wages as prescribed, can make an application to the appropriate authority constituted under the Minimum Wages Act to consider their claim for recovery of minimum wages.Further, it has said that Section 70 of the Karnataka Co-operative Societies Act,...
[Sample Analysis] Unless Mandatory Time Limits Prescribed In Concerned Statutes Are Complied, Test Results Will Be Unreliable: Madras High Court
While quashing proceedings initiated against a man under Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 and Essential Commodities Act, 1955 the Madras High Court stressed that time limits prescribed under the Acts for sample analysis have to be adhered to. Justice RN Manjula noted that the purpose of prescribing...
NEET : Telangana High Court Refuses To Entertain Request To Postpone NEET-PG, NEET-MDS Exams; Allows Students To Give Representation
The Telangana High Court has refused to entertain a request to postpone the NEET PG and NEET MDS exams, which are scheduled in the first week of March, by 3 months. The Court noted that the dates for the exams were finalised six months ago and they are to be conducted on an all India basis. Hence, the Court opined that postponement of the exams may not be feasible. However, the Court...
High Court Seeks Response Of Centre, Delhi Govt On PIL Seeking Hygienic Conditions In Public Urinals
The Delhi High Court on Friday sought response of Union of India and Delhi Government on a public interest litigation to ensure availability of hygienic public urinals with clean water and electricity supply in the national capital.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad directed the authorities to file a status report within six weeks and listed...
[S.7 Armed Forces Special Powers Act] Sanction To Prosecute Required If Action, No Matter How Illegal, Is In Discharge Of Duty: JKL High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently observed that to prosecute an Armed Forces personnel for an alleged illegal act committed in connected with the discharge of official duty, sanction to prosecute under Section 7 of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act is required, no matter how illegal the act may be.Justice Sanjay Dhar observed,"if an act is connected...
Delhi High Court Imposes One Rupee Cost On Litigant For Filing Frivolous Applications
The Delhi High Court has imposed a symbolic fine of One Rupee on an applicant for filing frivolous applications to seek action against a petitioner and his Special Power of Attorney-holder for alleged perjury.Justice Anup Jairam Bhambhani said the allegations contained in the applications are so completely bereft of a factual basis or merit, no further judicial time or ink need be wasted...
CJAR & LiveLaw Seminar On Judicial Appointments And Reforms- TOMORROW AT 10 AM
18th February 2023, 10a.m.-5p.m. India Society of International Law, New Delhi Organized by: Campaign for Judicial Accountability and Reforms Media Partner: Livelaw AGENDA 10-10:15a.m. - TEA 10:15-10:30a.m.- Introduction: Mr. Prashant Bhushan, Advocate & Convenor, Campaign for Judicial Accountability and Reform (CJAR) SESSION 1: EXECUTIVE INTERFERENCE...
Eligibility Of Researcher For Any Post Determined By Acceptance Of Research Paper For Publication Rather Than Actual Publication: Bombay High Court
The Bombay High Court recently held that only the acceptance of a research paper for publication in a journal is relevant rather than actual publication to determine the author’s eligibility for any post or qualification.The division bench of Justice Sunil B. Shukre and Justice Vrushali V. Joshi observed that the worthiness of the paper for publication determines eligibility.“In our view,...