News Updates
PIL Against Mandatory Reporting Of Cases Of Consensual Sex Involving Minors Under POCSO Act, Delhi High Court Issues Notice
The Delhi High Court on Tuesday issued notice on a PIL challenging various provisions of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 requiring mandatory reporting to police or registration of FIR in cases of consensual sex involving minors. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad sought response of Union of India through Ministry of Law...
Justice KM Joseph Inaugurates E-Libraries For 24 Outlying Bar Associations In 16 Districts Of Odisha
Justice KM Jospeh, Judge of the Supreme Court on Monday virtually inaugurated ‘e-Libraries’ for the Bar Associations of 24 outlying stations across 16 districts of the State of Odisha. The event was attended by Chief Justice of the Orissa High Court Dr. Justice S. Muralidhar and Judges of the High Court.In March last year, the High Court had inaugurated 30 e-Libraries for the Bars of all...
‘Judges Suffer In Silence’: Punjab and Haryana Bar Council Condemns Use Of Social Media For Scandalising Judiciary
In an open letter issued Monday, the Chairman of the Punjab and Haryana Bar Council, Suvir Sidhu, condemned the use of social media platforms by some individuals for vilification of judges. Stating that the vilification of the judiciary by making outlandish allegations on public forums obstructs the administration of justice and does not come within the ambit of fair criticism,...
NEET-UG 2022: Delhi High Court Issues Notice On Plea By Candidate With Locomotor Disability For Seat Allocation Under PwD Category
The Delhi High Court on Tuesday issued notice on the plea of a NEET-UG 2022 candidate with 50% locomotor disability, who was declared ineligible for admission due to disability certificate issued by Government Medical College and Hospital in Chandigarh. The petition seeks allocation of a seat against one of the vacant seats under PwD category in MBBS course.A division bench of Chief...
Can’t Expect 100% Efficiency; State Making Efforts: Karnataka High Court Disposes PIL Against Mandatory 'Panic' Button To Avoid Accidental/ Prank Calls
The Karnataka High Court on Tuesday appreciated the efforts taken by the State government in providing Emergency Response Support Systems to address issues raised by citizens who are in need of assistance or in distress.A division bench of Chief Justice Prasanna B Varale and Justice Ashok S Kinagi remarked that the measures are citizen friendly, responsive and efficient. The observation...
Detaining Authority Has Exclusive Responsibility To Formulate Grounds Of Detention, Investigating Agency Can Only Give Inputs: JKL High Court
Quashing a Preventive detention order, the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently observed that the Investigating agency has no role in the formulation of the grounds of detention of a detenue as the same is a prerogative of the detaining authority.A bench comprising Justice Vinod Chatterji Koul observed, "Detaining authority may get inputs from different agencies,...
Complainant Not Satisfied With Acquittal Can't Institute Proceedings Before Human Rights Commission Alleging Dereliction Of Duty By Police: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said initiation of proceedings by a complainant, post acquittal of the accused before the Karnataka State Human Right Commission, against a police officer who investigated the complaint and filed a chargesheet in the case is unsustainable in law.A single judge bench of Justice Jyoti Mulimani made the observation while allowing a petition filed by police...
Forest Scam: Punjab And Haryana High Court Grants Bail To IFS Officer Vishal Chauhan In Corruption Case
The Punjab and Haryana High Court on Monday granted bail to IFS Officer Vishal Chauhan and others in connection with the Punjab Forest Scam and WWICS resorts extortion case. Chauhan was nominated in the FIR last year after the vigilance department busted the forest scam with the arrest of Guramanpreet Singh, divisional forest officer (DFO), Mohali, and forest...
Compensation For Death Payable If Nexus With Injuries Sustained In Motor Accident Established: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court recently modified the award of a Motor Accident Claims Tribunal which refused compensation for death of a 58-yr-old Jaipur resident on the ground that there was no nexus between the injuries sustained by him during the motor accident and his subsequent death.A single judge bench of Justice Birendra Kumar held:“There is no material on record to substantiate that prior...
Karnataka High Court Weekly Round-Up: 13 February To 19 February, 2023
Nominal Index: PUNARVASU @ VASU And INDRANI S. 2023 LiveLaw (kar) 54 M V Guruprasad & ANR And State of Karnataka. 2023 LiveLaw (Kar) 55 G And State of Karnataka. 2023 LiveLaw (Kar) 56 Shadaksharappa And Kumari Vijayalaxmi. 2023 LiveLaw (Kar) 57 M.B.Jayadevaiah And The Managing Director, BMTC Central Offices & ANR.. 2023 LiveLaw (Kar) 58 M/s...
How Constitutional Right To Hold Peaceful Demonstration Can Be Curtailed? Calcutta High Court To Police On CPI(M) Leader's Plea
The Calcutta High Court has asked the West Bengal Police why it refused permission to CPI(M) leader Tushar Kanti Ghosh to hold a peaceful demonstration in Bhangore area of South 24 Parganas district.A single judge bench of Justice Rajasekhar Mantha directed the Inspector-in-charge of Bhangore Police Station to explain:“as to how the constitutional right to hold a peaceful demonstration by...
Gauhati High Court Imposes Cost On Electoral Registration Officer For Referring Retired Army Officer To Foreigners Tribunal To Determine Citizenship
The Gauhati High Court on Monday imposed a cost of Rs. 10,000/- on Electoral Registration Officer (ERO) of 52 Dibrugarh Legislative Assembly, for referring to Foreigners Tribunal, a retired army personnel who has rendered a service of 38 years, for adjudication as to whether he is a citizen of India.The court observed that the order of reference itself provides that the ERO had got the...