News Updates
Madras High Court Seeks State's Response On Plea To Colour Horns Of Stray Animals With Reflective Paint To Prevent Accidents
The Madras High Court has directed the Ministry of Road Transport & Highways and the State government to respond to a petition filed by lawyer Ramkumar Adityan seeking directions to paint horns of stray cattle with reflective paint among other measures in an attempt to reduce accidents.The bench of Acting Chief Justice T Raja and Justice Bharatha Chakravarthy has ordered notice to...
Calcutta High Court Invokes Powers Under Article 226 Constitution To Cancel Bail Of Woman's In-Laws For Prima Facie Torture
The Calcutta High Court recently invoked its power under Article 226 of the Constitution of India to cancel the bail granted to the in-laws of a woman on the ground that she continues to be tortured by them.While allowing the writ petition filed by the victim, the single judge bench of Justice Rajasekhar Mantha observed:“This Court is of the view that the matter is indeed extraordinary...
Supreme Court's Credibility "SkyHigh", Can't Be Eroded By Individuals' Statements: Bombay HC On Dismissing PIL Against Law Minister & Vice President
"The credibility of the Hon’ble Supreme Court of India is sky-high. It cannot be eroded or impinged by the statements of individuals," the Bombay High Court said in a detailed order dismissing the PIL against the Vice President Jagdeep Dhankhar and Law Minister Kiren Rijiju. "The Constitution of India is supreme and sacrosanct. Every citizen of India is bound by the Constitution and...
No Prosecution Under Drugs & Cosmetics Act Against A "Purported Manufacturer"; Must Ascertain Identity Of Actual Manufacturer: JKL High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that the prosecution for commission of offence under section 18 (a) (i), read with section 27 (c) of the Drugs and Cosmetics Act 1940 Act cannot be launched against a purported manufacturer of whom the subject drug is truly not a product. "It is only the dealer, retailer and actual manufacturer, who can be prosecuted for sale, stock...
State Can't Pray To Non-Suit A Party For Not Complying With Section 80 CPC If It Waived The Requirement In Written Statement: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has reiterated that a State authority cannot raise objections regarding non-compliance of Section 80 CPC at a later stage if it did not raise the issue in their written statement.The bench comprising Justice G.S. Ahluwalia observed that even though the provision under Section 80 CPC is mandatory, it can be waived by the Authority concerned-Thus, it is clear that...
[Prevention Of Corruption Act] Private Complaint Against Public Servant Can't Be Forwarded For Investigation Without Sanction: Kerala High Court
The Kerala High Court on Friday reiterated that the requirement of sanction under section 19 of the Prevention of Corruption Act is a prerequisite for presenting private complaint against a public servant alleging the commission of an offence specified in sections 7, 11, 13 and 15 of the Act, for investigation.The Single Judge Bench of Justice Kauser Edappagath, held that in the absence of...
Contempt Case: Kerala High Court Directs Issuance Of Non-Bailable Warrant For Arrest Of 'V4 Kochi' President Nipun Cherian
The Kerala High Court on Tuesday directed the issuance of a non-bailable warrant to the District Police Chief, Ernakulam, for the arrest and production of 'V4 Kochi' President Nipun Cherian, against whom a contempt case has been initiated by the court for his statements against a sitting judge of Kerala High Court. Cherian has been asked to be produced before the Court at 10.15 AM...
PIL Against Mandatory Reporting Of Cases Of Consensual Sex Involving Minors Under POCSO Act, Delhi High Court Issues Notice
The Delhi High Court on Tuesday issued notice on a PIL challenging various provisions of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 requiring mandatory reporting to police or registration of FIR in cases of consensual sex involving minors. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad sought response of Union of India through Ministry of Law...
Justice KM Joseph Inaugurates E-Libraries For 24 Outlying Bar Associations In 16 Districts Of Odisha
Justice KM Jospeh, Judge of the Supreme Court on Monday virtually inaugurated ‘e-Libraries’ for the Bar Associations of 24 outlying stations across 16 districts of the State of Odisha. The event was attended by Chief Justice of the Orissa High Court Dr. Justice S. Muralidhar and Judges of the High Court.In March last year, the High Court had inaugurated 30 e-Libraries for the Bars of all...
‘Judges Suffer In Silence’: Punjab and Haryana Bar Council Condemns Use Of Social Media For Scandalising Judiciary
In an open letter issued Monday, the Chairman of the Punjab and Haryana Bar Council, Suvir Sidhu, condemned the use of social media platforms by some individuals for vilification of judges. Stating that the vilification of the judiciary by making outlandish allegations on public forums obstructs the administration of justice and does not come within the ambit of fair criticism,...
NEET-UG 2022: Delhi High Court Issues Notice On Plea By Candidate With Locomotor Disability For Seat Allocation Under PwD Category
The Delhi High Court on Tuesday issued notice on the plea of a NEET-UG 2022 candidate with 50% locomotor disability, who was declared ineligible for admission due to disability certificate issued by Government Medical College and Hospital in Chandigarh. The petition seeks allocation of a seat against one of the vacant seats under PwD category in MBBS course.A division bench of Chief...
Can’t Expect 100% Efficiency; State Making Efforts: Karnataka High Court Disposes PIL Against Mandatory 'Panic' Button To Avoid Accidental/ Prank Calls
The Karnataka High Court on Tuesday appreciated the efforts taken by the State government in providing Emergency Response Support Systems to address issues raised by citizens who are in need of assistance or in distress.A division bench of Chief Justice Prasanna B Varale and Justice Ashok S Kinagi remarked that the measures are citizen friendly, responsive and efficient. The observation...