News Updates
Channel Pricing Not Perverse, Cable Operators Themselves Agreed That 2020 Regulations Are Unworkable: TRAI Tells Kerala High Court
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) told the Kerala High Court on Wednesday that the proposition of the cable operators to impose the price limit of Rs. 12 on all channels irrespective of whether it was part of a bouquet or not was a drastic measure, which the regulator had decided not to implement for good reason. "Their proposal was rejected for good reason. These reasons have...
PIL Against Illegal Poultry Slaughter: Gujarat High Court To Hear Surat Meat Shop Owners Alleging Closure Despite Valid Licenses
Several meat shop owners from Gujarat have approached the High Court alleging that their shops were closed by the local municipal authority- Surat Municipal Corporation, without any notice and despite their holding valid licenses.A division bench of Chief Justice Sonia Gokani and Justice Sandeep N. Bhatt has allowed their impleadment in a PIL filed in 2021 seeking ban on illegal slaughter...
Abraded Lesions On Hand After Tattoo Removal Does Not Make Candidate Unfit For CAPF Unless It Has Potential To Interfere With Working: JKL High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Tuesday observed that mere abraded lesions on the hand and forearm, which does not have any potentiality to interfere with the working of a Constable, cannot be made a ground to declare a candidate unfit for service in CAPF.The observations were made by Justice Sanjeev Kumar while hearing a plea in terms of which the petitioner had called...
'Petitioner's Resources Should Be Probed': Allahabad HC Dismisses Plea Against Closure Report In Hate Speech Case Against Yogi Adityanath
The Allahabad High Court today dismissed a plea filed by one Parvez Parwaz challenging a Trial Court's order rejecting his protest plea against closure report in the alleged 2007 hate speech case against Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.The bench of Justice Dinesh Kumar Singh observed that the Petitioner (Parwaz) is a busy body who has been fighting the case since 2007 and that...
Can't Presume Class XII Student Is Minor, Highly Preposterous: Delhi High Court Questions Police Over Addition Of POCSO Charge In Rape Case
The Delhi High Court has slammed the police for invoking Section 6 of POCSO Act against an accused in a case of alleged rape, purportedly on the basis of an assumption that since the victim was a class XII student, she must be a minor.During the hearing of a petition seeking quashing of the rape case on the basis of a compromise between parties, Justice Rajnish Bhatnagar asked the...
Magistrate's Order For FIR Can't Be Set Aside For Absence Of 'Reasons Of Prima Facie Satisfaction' If Complaint Contains Material Particulars: Madras High Court
The Madras High Court has recently held that an order of Magistrate directing to register FIR cannot be quashed merely in the absence of recoding reasons on how the Magistrate was satisfied about the prima facie case. Justice RN Manjula held that only when a mechanical order is passed on a bald complaint, the same can be set aside for not listing out the reasons. Though it is...
'Furnish Fresh Bail Bonds; Pay ₹2 Lakh Costs': P&H High Court Grants Interim Relief To Deepak Chaurasia After NBW Issued In POCSO Case
The Punjab And Haryana High Court on Tuesday granted interim relief to Zee News Anchor Deepak Chaurasia in the POCSO Case while ordering him to appear before the trial court on March 3 to furnish fresh bail bonds.The court passed this order on Chaurasia's plea seeking quashing of the Feb 4 order of the Gurugram POCSO Court declining his application seeking permanent exemption from...
"Why Now, Because Of The Scenario Outside?": Bombay High Court Asks SFIO Seeking Hearing In Case Against Adani After A Year
The Bombay High Court on Wednesday casually asked the Serious Fraud Investigation Office if it had sought circulation of a case involving Adani Enterprises (AEL), its Chairman Gautam Adani and Managing Director Rajesh Adani because of the "scenario outside.""Why is the matter circulated now? Because of the present scenario outside?," Justice RG Avchat asked SFIO in a lighter vein, referring...
Morbi Tragedy: 'Pay ₹10 Lakh Each To Kin Of Deceased, ₹2 Lakh Each To Injured As Interim Relief': Gujarat HC Directs M/S Ajanta
In the ongoing hearing pertaining to suo motu PIL plea initiated over the Morbi Bridge Collapse incident which took away the lives of 135 people in October 2022, the Gujarat High Court, in an interim order, directed M/s Ajanta to pay Rs. 10 lakh each to the next of kin of the deceased/victims.The bench of Chief Justice Sonia Gokani and Justice Sandeep N. Bhatt further directed M/s Ajanta,...
O VII R 10 CPC | Can't Dismiss Suit At Threshold If Question Of Jurisdiction Is Question Of Fact Or Mixed Question Of Fact And Law: JKL High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Tuesday ruled that the obligation to dismiss a suit at the threshold or return a plaint for want of jurisdiction arises only when it is a pure issue of law. The issue of jurisdiction, depending on question of fact or mixed question of law and fact, must be decided on merits, it clarified.The observations were made by a bench of Justice Rajesh...
Liability Of Insurer Commences When Premium Paid & Cover Note Issued, Irrespective Of Time Mentioned In Insurance Policy: Orissa High Court
The Orissa High Court has clarified that the liability of an insurer commences from the moment the insurance premium is paid by the insured and cover note is issued to him. Therefore, an insurer cannot escape its liability merely because the insurance policy had mentioned a separate date for commencement of the policy.While fastening liability of the insurer to compensate the death of an...
State Human Rights Commission Cannot Entertain Service Matters: Kerala High Court
The Kerala High Court recently reiterated that the Kerala State Human Rights Commission has no jurisdiction to entertain service matters. The Division Bench comprising Chief Justice S. Manikumar and Justice Murali Purushothaman relied upon the decisions in Malabar Cements Ltd. (M/s.) v. K. Baburajan & Ors. (2019), and District Tourism Promotion Council, represented by its Secretary v....