News Updates
Arbitral Tribunal Has Power To Pass Interim Award On Basis Of Admissions Made Before IRP In CIRP Proceedings: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that the Arbitral Tribunal has the power under Section 31(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) to pass an interim Award on the basis of the admissions made by a party before the Interim Resolution Professional (IRP) in the CIRP proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) against the...
Cable Operators Have Made Interim Arrangement With Broadcasters, Kerala High Court Told
The All India Digital Cable Federation (AIDCF) on Friday informed the Kerala High Court that an interim arrangement has been worked out with the broadcasters.While the matter was being heard, the parties without prejudice to their rights and contentions in the main matter, have arrived at an understanding for the interim, Senior Advocate Jayant Mehta appearing for AIDCF informed the court....
AA Ought To Issue Notice To Respondent(s) Before Passing Any Final Direction Against Them: NCLAT Delhi
The National Company Law Appellate Tribunal (“NCLAT”), Principal Bench, comprising of Justice Ashok Bhushan (Chairperson) and Dr. Alok Srivastava (Technical Member) while adjudicating an appeal filed in Rajasthan State Mines & Minerals Ltd. v Parag Sheth & Ors., has set aside an order whereby the Adjudicating Authority had issued final directions against the respondent,...
GST Exempted On Bouquet Made With Dry Parts Of Plants, Foliage, And Branches Of Plant: AAR
The West Bengal Authority of the Advance Ruling (AAR) has observed that bouquets made with dry parts of plants, such as foliage, flower buds, grasses, and branches of plants, are exempt from GST.The two-member bench of Brajesh Kumar Singh and Joyjit Banik has observed that the bouquet made with dry parts of plants, foliage, flower buds, grasses, and branches of plants that are dried,...
Madhya Pradesh HC Chief Justice Inaugurates Three-Day Training Programme For High Court Legal Services Committee’s Empanelled Lawyers
Chief Justice of Madhya Pradesh High Court Justice Ravi Malimath on Friday inaugurated a three days Regional Training Programme for Selected Panel Lawyers for High Court Legal Services Committee, Jabalpur.Justice Sujoy Paul, Madhya Pradesh High Court Judge and Chairman Governing Council Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) and Justice Vivek Agarwal, Madhya Pradesh High Court Judge...
Delhi High Court To Pronounce Judgment On Petitions Challenging Agnipath Scheme On Monday
The Delhi High Court will pronounce on Monday its judgment on the pleas challenging Central Government’s Agnipath scheme for recruitment in the armed forces. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad will pronounce the decision. The judgment was reserved on December 15 last year.In November, 2022, the bench had decided that it will first hear...
GST Exempted On Services Of Milling Of Food Grains Into Flour To Govt. Of West Bengal For PDS: AAR
The West Bengal Authority of Advance Ruling (AAR) has ruled that services by way of milling food grains into flour (atta) and supplying it to the Food & Supplies Department, Govt. of West Bengal, for distribution under the Public Distribution System, are eligible for GST exemption.The two-member bench of Brajesh Kumar Singh and Joyjit Banik has observed that the composite supply of...
5% GST Applicable On Value Of Part Of Gold Retained For Job Work: West Bengal AAR
The West Bengal Advance Ruling Authority (AAR) has ruled that the value of 10 grams of gold is included in the value of job work services and is subject to 5% GST.The bench of Brajesh Kumar Singh and Joyjit Banik has observed that the applicant retains 10 gm of pure gold on account of wastage, which is beyond the permissible limit of wastage in the nature of normal loss. The value of pure...
Court Will Have To Balance State’s Interest With Fundamental Right To Health, Custody Not Pre-Trial Punishment: Nawab Malik To Bombay High Court
The Bombay High Court on Friday sought to know how bail can be granted despite Section 45 of the Prevention of Money Laundering Act after it was informed that NCP leader Nawab Malik is suffering from kidney failure.Justice MS Karnik was hearing Malik’s bail plea in Directorate of Enforcement’s money laundering case against him. Section 45 provides for stringent conditions to grant bail...
NCDRC Holds IDBI Bank Liable For Loss Of Original Documents
The National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, comprising Deepa Sharma as Presiding Member and Subash Chandra as Member, allowed a complaint filed against IDBI bank alleging deficiency in service on the part of the opposite party/Bank. The complainants have filed the original complaint under section 21 read with section 22 of the Consumer Protection Act, 1986 against...
Constitute GST Tribunal To Reduce Needless Litigations In The Form Of Filing Writ Petitions: Bombay High Court Advises CBIC
The Bombay High Court has advised the Central Board of Indirect Taxes (CBIC) to construct GST tribunals to reduce needless litigation in the form of filing writ petitions."It would be advisable, to avoid further complications, that the Board issues instructions to incorporate Clause 4.2 of the Circular dated 18 March 2020 in each order which is appealable to the Appellate Tribunal...