News Updates
Chapter XXXII Of Kerala Education Rules Shall Alone Be Applicable While Making Recruitment To Teaching Posts: SC [Read Judgment]
‘The Statutory Scheme as delineated by Chapter XXXII of Kerala Education Rules shall alone be applicable while making recruitment to the teaching posts and Rule 5 Note (3) of Kerala State and Subordinate Services Rules, 1958 is not attracted.’The Supreme Court has reiterated that the Statutory Scheme as delineated by Chapter XXXII of Kerala Education Rules shall alone be applicable...
"It Is Constitutionally Imperative For Govt To Take Care Of Those In Penury", Kerala HC Observes While Staying SARFAESI Proceedings [Read Order]
Expressing deep empathy with a borrower who got entangled in SARFAESI proceedings upon default of loan availed to meet medical expenses of his children, the High Court of Kerala sought to know from the Government about its schemes to provide relief to persons in distress."I am of the opinion that where people are pushed into deep distress and pathos on account of unbearable medical expenses...
Odisha Govt Decides Not To Prosecute Cases Against Abhijit Iyer Mitra, Accepting His Apology
In what seems to be curtains for the ordeal of Abhijit Iyer-Mitra, the Odisha Government has announced its decision to deny sanction to prosecute him in the criminal cases registered against him.He has been in jail since last September in cases registered for the offence of hurting religious sentiments and promoting communal hatred on the allegations that some of his tweets were derogatory...
Advocate Petitions Delhi HC For Better Management Of Courts’ Websites, Told To Approach HC Bar Ass’n
The Delhi High Court on Tuesday told an advocate seeking better management of its website and that of the district courts to approach the High Court Bar Association for redressal of his grievance.A bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice V Kameswar Rao asked advocate Amit Sahni to place his grievance before the Delhi High Court Bar Association which will look into the issue of...
Triple Talaq Ordinance: Bombay HC Grants Anticipatory Bail To Man Accused Of Giving Instant Talaq To His Wife
The Bombay High Court on Tuesday granted anticipatory bail to Intekhab Munshi, the man accused of giving instant talaq or talaq-e-biddat to his wife of 17 years. On September 19, the Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Ordinance, 2018, was promulgated which criminalised instant talaq.Justice Prakash Deo Naik heard lawyers for both the applicant Munshi as well the...
Dr. Shashi Tharoor MP Urges Parliamentary Committee To Review Internet Shut Down Rules
Dr. Shashi Tharoor MP has urged the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation to review the merits of "Temporary Suspension of Telecom Services(Public Emergency or Public Safety) Rules 2017" ,which enable temporary shutdown of internet and telecom services.In a letter written to Rajya Sabha MP Dilip Kumar Gandhi, the Chairman of the Committee, Dr.Tharoor has flagged several...
Sabarimala: Kerala HC Finds Shobha Surendran's PIL Against Police Measures 'Mischievous'; Imposes ₹ 25000 As Costs [Read Judgment]
A PIL filed by BJP leader Shobha Surendran questioning police measures in Sabarimala was dismissed by the High Court of Kerala today by imposing cost of ₹ 25,000.The Division Bench of Chief Justice Hrishikesh Roy and Justice A K Jayasankaran Nambiar observed that the petition was filed with mischievous intentions and for cheap publicity."in our perception, this litigation is not a bona...
Allahabad HC Imposes Rs. 5,000 As Costs On Doctor For Poor Handwriting [Read Order]
Acting on its earlier warnings, Lucknow bench of the Allahabad High Court recently slapped Rs. 5000 as costs on a doctor of Bahraich District Hospital for writing a post-mortem report in illegible handwriting.Justice Anant Kumar opined that Dr. Rama Shankar Gupta “cannot be excused”, and ordered the amount to be deducted from his salary. The amount is expected to be deposited in the...
S.7 IBC Application Cannot Be Rejected On Account Of "Usurious Penal Interest" Governed By Usurious Loans Act: NCLAT [Read Judgment]
The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) has held that an application under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 cannot be rejected on the ground of "usurious and extortionate penal interest", which is governed by Usurious Loans Act, 1918.A bench comprising Justice SJ Mukhopadhaya (Chairperson) and Justice Bansi Lal Bhat (Judicial Member), in Sh. Naveen Luthra v....
Kerala HC Directs To Give Wide Publicity To Flood Benefit Scheme Of Govt [Read Order]
With the objective of making maximum persons aware of the flood benefit scheme mooted by the Kerala Government, the High Court of Kerala has directed that the government should give wide publicity about the scheme.On November 30, the Additional Advocate General Ranjith Thampan informed the Court that the final draft of notice containing details of relief measures announced for the benefit...
NCLT Cannot Decide Legality Of A Foreign Decree, Rules NCLAT [Read Judgment]
The National Company Law Appellate Tribunal has held that NCLT, the 'adjudicating authority' under the Insolvency and Bankruptcy Code, was not a 'court' or a 'tribunal' and hence cannot decide the legality of a foreign decree."we hold that the Adjudicating Authority not being a Court or 'Tribunal' and 'Insolvency Resolution Process' not being a litigation, it has no jurisdiction to decide...
P&H HC Notice To Centre, GST Council, Haryana, Punjab On Challenge To Constitution Of AAR, AAAR
The Punjab and Haryana High Court has issued notice to the Centre, the Goods and Service Tax (GST) Council, and the States of Punjab and Haryana on a petition challenging Section 96 and 99 of the GST Act which provides for constitution of Authority of Advance Ruling (AAR) and the Appellate Authority of Advance Ruling (AAAR) and the amendments brought in the constitution of these authorities...