News Updates
RTI Not Applicable To Religious Institutions Not Funded By Government: T& AP HC [Read Order]
“It is desirable to amend the Act at least to bring in its fold all the registered temples / institutions having income over and above a particular limit”The High Court of Telangana and Andhra Pradesh has held that religious institutions like temples, churches, mosques, which are not financed/funded by the government, do not fall within the purview of the Right To Information...
Mere Movement Of SIM Doesn’t Prove Movement Of Accused Along With It: Punjab & Haryana HC [Read Order]
In a setback to investigating agencies, the Punjab and Haryana High Court has ruled that mere movement of SIM card would not be sufficient to prove the movement of the person allegedly using the SIM card.A bench comprising Justice AB Chaudhari and Justice Kuldip Singh asserted, “To repeat, the prosecution cannot claim that by movement of SIM cards from one place to another, that it has...
Kerala HC Dismisses Challenge Against Adoption Regulations, 2017, Stipulating Upper Age Limit For Prospective Adoptive Parent(s)
“Once it is admitted that the child is either a child in need of care and protection and that the adoption is liable to be regulated in terms of the Act, 2015, then the petitioners' right to adopt is regulated by the Regulations framed under the said Act and the rights of the prospective parents has to immediately give way to the best interest of the child.”The High Court of Kerala...
PIL In Delhi HC Seeking Entry Of Women Into Nizamuddin Dargah [Read Petition]
A public interest litigation (PIL) has been filed in the Delhi High Court on December 6 that seeking to permit the entry of women into sanctum sanctorum of Hazrat Nizamuddin Dargah. The plea was moved by a group of female law students from Pune, who on visiting the holy shrine in Delhi were aggrieved with ban on women entry.The PIL, which is likely to be taken up in the Court next week,...
Punjab & Haryana HC Abolishes Solitary Confinement Of Murder Convicts [Read Judgment]
The Punjab and Haryana High Court, on Thursday, abolished the practice of keeping death row inmates in solitary confinement in Haryana jails, ruling that it violated Articles 20 and 21 of the Constitution of India.A bench comprising Justice Rajiv Sharma and Justice Gurvinder Singh Gill ruled, “Accordingly, we abolish the practice adopted by the jail authorities in the State of Haryana,...
Gauhati HC Issues Notice On PIL To Extend Ayushmaan Bharat Scheme To Transgenders [Read Petition]
The Gauhati High Court, on Thursday, issued notice on a petition demanding inclusion of the transgender community as beneficiaries under Centre’s Ayushmaan Bharat Scheme.The scheme allows families with maximum annual income of Rs. 5 lakh to avail health insurance of up to Rs. 2 lakh every year. It is also known as the Atal Amrit Abhiyan, named after the former prime minister, Atal...
'Nothing Short Of Environmental Emergency': NGT Passes Stern Directions To Revive Bangalore Lakes [Read Order]
Accepting the Panjwani Committee Report that said the situation in Bengaluru was nothing short of environmental emergency, the National Green Tribunal (NGT) has directed the Karnataka government to transfer Rs. 500 crore in an Escrow Account to execute action plans for rejuvenating the Bellandur, Agara and Varthur lakes in the city.The apex environmental court has further ordered the...
Environment Ministry Lifts ESA Restrictions For 3,115 Sq Kms Of Land In Western Ghats Of Kerala [Read Order]
The order issued by Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change(MoEFCC) on December 3 has effectively exempted 3,155 square kilometers of area from the restrictions applicable to Ecologically Sensitive Areas(ESA).This has been done by accepting the draft ESA notifications, whereby the Ministry adopted the area of 9993.7 sq.kms of ESA worked out by the Kerala Govt on the basis...
Uttarakhand Bans “Kedarnath” Citing Law & Order Situation After HC Leaves It To State’s “High Level Committee” [Read Order]
The Uttarakhand High Court, on Thursday, refused to order deletion of certain scenes from the movie “Kedarnath”, leaving it for the state authorities to take a decision in the matter.The petition was dismissed after a bench comprising Chief Justice Ramesh Ranganathan and Justice RC Khulbe was informed by Advocate General SN Babulkar that the Uttarakhand government has formed a...
Arnab Goswami Directed To Appear In Shashi Tharoor's Criminal Defamation Case On Feb 28
The Chief Judicial Magistrate, Thiruvananthapuram, has issued summons to Arnab Goswami, Editor-in-Chief of Republic TV, directing him to appear in court on February 28,2019 in the criminal defamation case filed by Dr.Shashi Tharoor.Dr. Tharoor,the MP of Thiruvananthapuram, had filed the case in June 2017 alleging that Goswami had made defamatory statements against him in a program in Republic...
Advocates ID Card Issued By Bar Councils Valid Identity Proof For Domestic Air Travel, Clarifies CISF [Read Letter]
Now, identity cards issued by Bar Councils to advocates can be used as a valid identity proof for domestic travel through airports in India. This has been clarified by the Central Industrial Security Force in response to a query by Advocate Mohit Kumar Gupta.The letter sent by Additional Director General of Airport Sector, CISF to Gupta on December 5 states "instruction has been issued to...
No Gender Based Restrictions Can Be Imposed For Trekking To Agastyarkoodam Peak : Kerala HC [Read Judgment]
The High Court of Kerala has declared that no gender-based restrictions can be imposed in the annual trek permitted by Forest Department to Agastyaroodam peak in Thiruvananthapuram district."In case permission is being granted for trekking in the year 2019, it is made clear that restrictions shall not be imposed only on the ground of the gender of the trekker", observed Justice Anu...