News Updates
Allow Law Teachers To Be Litigation Lawyers : NLU Consortium
In an effort to enable law teachers contribute meaningfully to the legal system and attract bright students of National Law Universities to take up litigation, the Consortium of National Law Universities has resolved that full-time law teachers should be allowed to practice in courts of law. The decision taken by the executive committee of the Consortium necessitates amendment to Rule...
Triple Talaq Ordinance Repromulgated
In wake of the lapse of the contentious Triple Talaq Bill, the President Ram Nath Kovind today repromulgated the Ordinance on the subject. The ordinance titled The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance 2019 seeks to "protect the rights of married Muslim women and prevent divorce by the practise of instantaneous and irrevocable 'talaq-e-biddat' by the their...
Only 4 Months Jail For Killing Own Father? SC Restores Sentence Of 3 Years RI [Read Judgment]
“The observations of the High Court that no useful purpose would be served by detention of the accused cannot be approved in this case for the reason that the objects of deterrence as also protection of society are not lost with mere passage of time”
NOC Needed For New Advocate To Enter Appearance If Earlier Counsel Not Discharged From Case: Karnataka HC [Read Judgment]
A Division Bench of High Court of Karnataka has clarified that 'no objection certificate' from the counsel holding vakalath is necessary for a new counsel to enter appearance in the case, if the previous counsel has not been discharged from the case."...we hold that until and unless a 'no objection certificate' is obtained from the existing advocate who still holds the vakalath, no new...
Educational Officers Have No Disciplinary Control Over Teachers In CBSE Schools: Kerala HC [Read Judgment]
"Neither the K.E.Act nor the K.E.R. clothes the educational officers with the jurisdiction to exercise disciplinary control over the teachers and non-teaching staff in schools affiliated to CBSE."
Mother's Life Is Paramount At The Stage Of Pregnancy: Calcutta HC Allows Termination Of 29-Week Pregnancy [Read Judgment]
The Calcutta High Court allowed a pregnant woman's appeal seeking medical termination of her 29 week pregnancy. The bench comprising of Acting Chief Justice Biswanath Somadder and Justice Arindam Mukherjee set aside the single bench order that rejected her petition to terminate her 26-week-old pregnancy (as it then was), despite the fact that the baby has a high risk of Down...
JSBC Raises Funds For Martyrs' Families
The Jharkhand State Bar Council (JSBC) and its affiliated associations on Wednesday raised funds for dependents of security personnel who have made the supreme sacrifice while protecting the country. The JSBC has also decided to provide free legal aid to affected families for securing their due government benefits.After holding a meeting to condemn the Pulwama attack, members of the...
Kerala HC Issues Guidelines For Appointment Of Guardian To Patients Lying In Comatose State [Read Judgment]
"This is an "SOS call" (Save Our Souls call) from two sinking families of the dear ones of a person lying in 'comatose state', finding it extremely difficult to see the ways and means in procuring funds to provide adequate treatment and life support to the victim, who was the sole bread winner of the family, besides the need for their daily sustenance."
Delhi CM Announces Rs. 50Cr For Welfare Of Lawyers
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has announced a budgetary provision of annual Rs 50-crore allowance for various welfare schemes for lawyers in Delhi-NCR.Kejriwal announced that every year, Rs 50 crore will be granted for social security schemes for lawyers and the amount can be enhanced depending upon ground realities.Besides, he is also mulling to bring lawyers within the ambit of the...
Delhi HC Asks Appellant To Deposit Rs15K With Bharatkeveer Website For Filing Frivolous Appeal [Read Order]
The Delhi High Court on Wednesday slapped a cost of Rs 15,000 on an applicant for filing a frivolous appeal. The applicant has been directed to deposit the cost with the website www.bharatkeveer.gov.in as a donation towards martyrs' kin. Justice Valmiki Mehta granted the appellant four weeks time to deposit the cost with the website launched by the Ministry of Home Affairs in the year 2017...