News Updates
Editors Guild Condemns Attorney General's Comments Against Media During Rafale Hearing
The Editors Guild of India has issued a statement condemning the comments of Attorney General K K Venugopal before the Supreme Court regarding the publications made by newspapers such as The Hindu about the documents in Rafale deal.The AG had submitted during the hearing of review petitions in Rafale that newspapers cited "stolen" documents from the Ministry and that the Government...
Bombay HC Holds Journo Guilty Of Extortion For Threatening To Defame Person In News [Read Judgment]
Nagpur Bench of the Bombay High Court recently held a journalist guilty of extortion for threatening to publish a news item defaming the complainant and demanding money in exchange for his silence.In doing so, Justice MG Giratkar observed, "The illustrations to Section 384 are very clear. All the illustrations show that even a threatening by journalists who are reporters to publish news in...
Income Tax Exemption To Gratuity Enhanced Up To Rs 20 Lakhs
Ministry of Finance has enhanced the income tax exemption for gratuity under section 10 (10) (iii) of the Income Tax Act, 1961 to Rs. 20 lakhs. Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State for Labour and Employment has expressed hope that this would benefit those employees of PSUs and other employees not covered by Payment of Gratuity Act, 1972 and has thanked the Finance Minister for...
Cabinet Approves Ordinance To Bring University-Wise Reservation For Teaching Posts
The Union Cabinet today approved the proposal for promulgation of "The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019" to treat University/ College as the unit of reservation roster for teaching posts instead of 'Department/ Subject'."This decision will allow filling up of more than 5000 vacancies by direct recruitment in Teachers' Cadre duly ensuring that...
NGT Gets 1,691 Letter Petitions In 7 Months, Says Number Reflects Deficient Statutory Bodies
The National Green Tribunal (NGT) has received 1,691 letter petitions or petitions through e-mails from across the country in just seven months i.e., from July 2018 to January 2019.Of the 1,691, the tribunal admitted 321 as petitions after technical scrutiny and identifying genuine grievances. As many as 239 of these 321 petitions stand disposed of.Considering the number of petitions it...
Former SC Judge Justice K Ramaswamy Passes Away
Justice K. Ramaswamy, former judge of Supreme Court of India, passed away today.Justice K. Ramaswamy was born on on 13.7.1932, He graduated from W.G.B. College, Bhimavaram, and took graduation in law from Andhra University Law College.He started his practice on 9.7.1962 and was later elevated as judge of Andhra Pradesh High Court on 29.9.1982. He got elevated as the Judge of Supreme Court...
NGT Slaps Rs 500Cr Fine On Volkswagen For Cheating Emission Tests
The National Green Tribunal on Thursday slapped a cost of Rs 500 crore as damages on German automobile major Volkswagen while holding it guilty of causing environmental damage and using cheat devices in its vehicles. A bench headed by NGT chairperson Justice A K Goel slapped a fine of Rs 500 on the company. The bench passed the order on a petition moved by a Delhi-based...
Delhi HC CJ Issues Advisory For All POCSO Courts To Ensure Speedy Trials
The Chief Justice of Delhi High Court has issued an advisory to all POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) courts containing a string of recommendations to ensure speedy trial in cases of child sexual abuse.The advisory has been issued on the recommendations of the Committee to Regulate and Monitor the Progress of trials under the POCSO Act, constituted after the Supreme Court...
Justice S V Bhatti Transferred To Kerala HC From Andhra Pradesh HC [Read Notification]
The President today notified the transfer of Jusice Sarasa Venkatanarayana Bhatti from Andhra Pradesh High Court to High Court of Kerala, accepting the Supreme Court collegium's proposal.On January 15, the Collegium had proposed his transfer to Kerala HC in the interest of "better administration of justice". Upon his views being sought on the proposal, Justice Bhatti expressed...