News Updates
HC Can't Interfere With Order Of Inferior Courts To Correct Mere Errors Of Fact Or Law Exercising Art 227: Jharkhand HC [Read Order]
The Single Bench of Jharkhand High court while considering a writ petition under Article 227 held that the High court cannot interfere with order of inferior courts or tribunals to correct mere errors of fact or law while exercising the power under Article 227.In a case (Panpati Devi v. Ram Barat Ram), the petitioner contested the order of the appellate court, rejecting their petition...
"End Her Miserable Life"; Man Seeks Mercy Killing Of Daughter With Cerebral Palsy; Moves HC
The Gujarat High Court Wednesday issued notice to the state government on a petition by a man seeking mercy killing of his 23-year-old daughter suffering from cerebral palsy, a set of neurological disorders that affect muscle movement and coordination. Justice A Y Kogje issued the notice to the government and the medical superintendent of Ahmedabad Civil Hospital on the petition filed...
Over 10 Lakh Cases Settled In National Lok Adalat
About 10.19 lakh cases were settled in the first National Lok Adalat of 2019 held on March 9,2019 across the country under the aegis of National Legal Services Authority. The settled cases include 5.45 lakh pending and 4.73 prelitigation cases. In the year 2019, four National Lok Adalats will be held. Second National Lok Adalat is scheduled for 13th July.National Lok Adalats are held on PAN...
Eviction From Herald House Aimed At Stifling Congress's "Democratic Dissent": AJL Moves SC [Read Petition]
Associated Journals Limited (AJL) has filed an appeal in the Supreme Court challenging the decision passed by the Delhi High Court last month, upholding its eviction from the Herald House premises.The matter pertains to an eviction order passed under the Public Premises Act by the Centre and the Land and Development Office (LDO), stating that no press has been functioning in the premises for...
Taking Cognizance Under MCOC Act Does Not Automatically Enable Court To Frame Charges Against Accused : Bombay HC [Read Judgment]
The Bombay High Court recently held that merely because cognizance of a complaint under the Maharashtra Control of Organised Crimes (MCOC) Act, 1999 is taken, it does mean that the concerned trial court or special court designated under the MCOC Act can frame charges against the accused under the said Act. A division bench of Justice Indrajit Mahanty and Justice Sarang Kotwal was hearing...
SC Collegium Recommends Making Additional Judges of 3 HCs Permanent
The Supreme Court collegium has made recommendations for making additional judges of the High Courts of Bombay, Madras and Patna permanent judges.Bombay High Court14 additional judges of Bombay HC have been recommended to be made permanent. They are :1. Mr. Justice Sandeep K. Shinde 2 Mr. Justice Rohit Baban Deo 3 Mrs. Justice Bharati H. Dangre 4 Mr. Justice Sarang V. Kotwal 5 Mr....
Every Prisoner Eligible For Emergency Parole Of 14 Days, Valid Reasons Needed For Reducing Parole Period: Bombay HC [Read Judgment]
The Bombay High Court has held that under the law, every prisoner who not a foreigner or a convict sentenced to death is eligible for emergency parole of 14 days for the death of parents, spouse, grandparents etc., and no authority can reduce the period of 14 days without recording valid reasons for the same. A division bench of Justice AS Oka and Justice AS Gadkari was hearing writ...