News Updates
"State Health Scheme Not Charity", Govt. Cannot Reject Reimbursement Claims Of Employees & Pensioners On Technical Grounds: Madras HC
Madras High Court ruled in Marimuthu v. Government of Tamil Nadu that medical reimbursement claimed by the employees and pensioners or their family members is not the bonus or bounty. It noted that since it has been made compulsory that, every employee or pensioner of the State Government must join in the Health Insurance Scheme by paying a continuous contribution towards premium...
Delhi HC Issues Notice On PIL For Allowing Conjugal Visits To Jail Inmates
The Delhi High Court on Friday issued notice to the Delhi government and the Director General (Prisons) on a PIL demanding that inmates in Delhi prisons be allowed conjugal visits, which is their fundamental as well as human right. A bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice Brijesh Sethi issued notice on the PIL moved by advocate and activist Amit Sahni who rued that inmates...
Law Students Criticize BCI Chairman's Remarks Against Justices Lokur, Chelameswar [Read Letter]
The stand taken by the Chairman of Bar Council of India Manan Kumar Mishra has yet again come under sharp criticism from a body of law students.Criticizing the press release issued by the Chairman against ex-judges Justice Lokur and Chelameswar, who had disapproved the procedure followed by in-house enquiry while clearing the CJI's name in the sexual harassment allegations, the...
Architect Has No Right To Object Demolition Of Building Designed By Him; Delhi HC Dismisses Raj Rewal's Plea To Recreate Nehru Pavilion [Read Judgment]
"The requirements of urban planning outweigh the moral rights of an architect.The architect cannot demand the intangibility of work because it would violate the right of ownership and the principles of freedom of commerce. Similarly, the functionality of the building has to necessarily outweigh the interest of the architect on the preservation of integrity. Thus, the owner of the building has full power to dispose it of and to destroy it"
Delhi HC Grants 4 More Months Time To CBI To Complete Probe in Asthana Bribery Case [Read Order]
The Delhi High Court Friday granted four more months to the CBI to complete its probe in a bribery case involving the agency's former special director Rakesh Asthana.Justice Mukta Gupta allowed the CBI's plea seeking extension of time to complete its investigation in the case lodged against Asthana, DSP Devender Kumar and middleman Manoj Prasad.On January 11, the court had granted 10 weeks to...
Administering Of Oath To Deceased Before Recording Dying Declaration Doesn't Render It Invalid: Allahabad HC [Read Order]
Allahabad High Court held that the mere fact that in the dying declaration, a sort of oath has been administered to the deceased before recording the same, would not make the credibility of the dying declaration doubtful and would not nullify the same. If Executive Magistrate chose the particular language for recording the dying declaration, the deceased cannot be blamed nor any fault can...
'Delay No Sole Ground To Quash Disciplinary Proceedings': Kerala HC Dismisses Plea By Income Tax Officer Charged For Leaking Informant's Identity [Read Judgment]
Delay cannot be a sole reason for terminating proceedings, and in considering whether to quash the proceedings on ground of delay, the Court should take into account the nature of charge, its complexity and on what account delay had occurred.
Delhi HC Issues Notice In PIL Challenging Exorbitant Fees For Competitive Exams [Read Petition]
The Delhi High Court on Wednesday issued notice in a PIL seeking "equal opportunity to enter workforce" and regularization of "exorbitant fee" and GST charged for applying for various entrance examination and posts advertised by State and its agencies. The PIL filed by one Ateet Bansal through Advocate Charu Mathur urged the court to declare "Right to Access to equal opportunity to...
Two Advocates Appointed As Judges Of Himachal Pradesh High Court [Read Notifications]
The Centre has notified the appointments of Advocates Anoop Chitkara as a permanent judge and Jyotsana Rewal Dua as an additional judge of the High Court of Himachal Pradesh.On April 30, the SC Collegium had recommended them as judges of Himachal Pradesh High Court, along with Advocate Satyen Vaidya.All three nominees were found suitable by the Supreme Court Collegium for elevation to the...
Delhi HC Asks Centre, Govt To Respond To Plea For Advocates' Welfare Measure Including Medical Insurance
The Delhi High Court Wednesday sought the response of the Centre and the Delhi government on a plea seeking effective steps for security and welfare measures, including medical insurance, for advocates. A bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice Brijesh Sethi issued notice to the central and state governments on the PIL and listed the matter for further hearing on...