News Updates
Bailable Warrant Issued Against Union Minister Tomar In Defamation Case
A local court Tuesday issued a warrant against Union minister Narendra Singh Tomar in a defamation case filed by a Congress leader for his alleged objectionable remarks against Rahul Gandhi in 2016. Chief Judicial Magistrate R K Singh issued the bailable warrant against the minister as the latter failed to appear before the court on Tuesday, as directed by it on May 1. Tomar's...
Seeking Extension Of Time Set By Court For Investigation Does Not Amount To Review; Sec 362 CrPC Bar Not Attracted : Delhi HC
The Delhi High Court has held in Rakesh Asthana's case that seeking extension of the time set by Court for investigation will not amount to review so as to attract bar under Section 362 of the Code of Criminal Procedure 1973.While dismissing Asthana's petition to quash the FIR registered against him, the High Court on January 11 had directed the CBI to complete the investigation within...
Madras HC Bars Monetising Ilaiyaraja's Songs Without His Permission
The Madras High Court Tuesday prohibited monetising songs of renowned music composer Ilaiyaraja through TV reality shows, concerts and online radio channels, among others, without his prior permission. Justice Anita Sumanth passed the order on a civil suit filed by Ilaiyaraja, alleging copyright infringement by Agi Music, Echo Recording, Giri Trading Company and a few...
Large Republics With Diverse Interests Can Be Safer Haven Against Tyranny Than Homogeneous And Exclusive Ones : Justice G S Patel
Large republics with diverse and conflicting interests can be better home for liberty, a safer haven against tyranny than homogenous and exclusive ones, said Justice G S Patel, while delivering a lecture on the topic "Mephisto in Mantralaya : Whose Government Is it Anyway" on Monday."Large republics with diverse and conflicting interests can be better home for liberty, a safer haven...
Info About Insolvency Professionals Facing Disciplinary Proceedings Exempt From RTI Act, Says IBBI
Even as the Insolvency and Bankruptcy Code promised to accelerate insolvency cases and raised the demand for insolvency professionals, the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) claims information about insolvency professionals facing disciplinary proceedings is exempt from disclosure under the RTI Act. The IBBI claimed exemption under section 8(1)(h) of the RTI Act which...
Auto LPG Stations Required To Get Trade License From Municipality: Karnataka HC [Read Order]
Karnataka High Court held in Sipani Energy Ltd v The Commissioner BBMP that the auto LPG stations are required to get the trade license from Municipality. It said that the power to grant/refuse license vested in the Commissioner as per Section 353 of the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976 is wide and trade license can be refused where the proposed activity is likely to...
Justice Prashant Kumar Appointed As Acting CJ Of Jharkhand HC
The Centre has notified the appointment of Justice Prashant Kumar as the Acting Chief Justice of the Jharkhand High Court with effect from the date present Acting Chief Justice D N Patel relinquishes charge following his appointment as the Chief Justice of Delhi High Court.The former Chief Justice Aniruddha Bose was appointed as Supreme Court judge on May 22. Justice Patel has been appointed...
SIMI Ban : UAPA Tribunal To Hold Hearing At Munnar From June 5
A tribunal headed by Delhi High Court sitting judge Justice Mukta Gupta will hold hearing from June 5 to 7 at Munnar, Kerala to examine the validity of five year extension of the ban on Students Islamic Movement of India(SIMI) notified by the Central Government on January 31 this year.The Tribunal, under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, was constituted by a notification of...
Water Contamination Near Okhla Landfills: NGT Takes Suo Motu Cognizance [Read Order]
National Green Tribunal has taken suo motu cognizance of a news item published in The Times of India regarding huge water contamination in the unauthorized habitations near Bhalswa, Gazipur and Okhla landfills in Delhi.News item highlighted that huge water contamination is taking place in the unauthorized habitations near Bhalswa, Gazipur and Okhla landfills in Delhi. The colour of the Water...
Interim Maintenance Sought U/S.23 Of DV Act Can't Be Denied Unless It Is Proved That Wife Is Gainfully Employed: Delhi HC [Read Judgment]
The Delhi High Court has held that once interim maintenance is sought by a wife under Section 23 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, it cannot be denied to her unless she is gainfully employed drawing a salary. Justice Sanjeev Sachdeva was hearing a criminal review petition filed by one Kanupriya Sharma, challenging an order of the appellate court wherein an...