News Updates
PIL Seeking Revision of Backward Community List In Kerala:SC Asks Petitioner To Approach HC [Read Petition]
A Bench comprising of Justices SA Bobde and RS Gavai today turned down a public interest litigation today seeking for a writ or order to revise the backward community list f Kerala and to increase the percentage of reservation of Muslim minority community and SC/ST in the public employment in Kerala accordingly. However, the Bench stated that they could approach the...
Lok Sabha Passes Bill To Overturn SC Decision On Subject-Wise Reservation For Teaching Posts [Read Bill]
The Lok Sabha today passed "The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019" to treat 'University/ College' as the unit of reservation roster for teaching posts instead of 'Department/ Subject'.It will apply to 'central educational institutions' which include universities set up by Acts of Parliament, institutions deemed to be a university, institutions...
Power Of Review Not Inherent To Right To Information Act, Beyond The Jurisdiction Of Information Commissioner: Bombay HC [Read Judgment]
The Bombay High Court has held that Right to Information Act 2005 does not confer the power of review upon the Information Commissioners and allowed a petition filed by a 60-year-old man from Nagpur. Justice AS Chandurkar of the Nagpur bench heard the writ petition filed by Dominic Philip, who filed an application before The Principal and Information Officer, St. John's High School, Nagpur...
PIL In Uttarakhand HC Seeks To Raise Retirement Age Of High Court Judges From 62 To 65 Years [Read Petition]
The Youth Bar Association of India has recently filed a Public Interest Litigation in Uttrakhand High Court requesting the Court to direct the Ministry of Law and Justice to reconsider raising the upper age limit of High Court Judges to bring it on par with the age limit prescribed for Supreme Court judges. The petition filed by the Honorary Secretary Mr. Saurabh Pandey and the President of...
No Proposal To Amend RP Act To Make Winning Political Parties Accountable To Promises Made In Election Manifesto, Says Law Minister
In response to a query, the Law Minister has told the Lok Sabha that there is no proposal to amend the Representation of the People Act to make parties winning elections accountable to the promises made in the Election Manifestos.Ravi Shankar Prasad told the house that there is no proposal to make it compulsory for political parties winning general and assembly elections to bring...
High Courts Weekly Round Up
Allahabad High Court Stayed the May order of the AICTE rejecting the application for extension of approval of the courses run by Hindustan College of Science and Technology, Mathura. Bombay High Court Held that when the rights and title of the litigants is settled in proceedings by the Civil Courts, such verdicts would be binding upon the revenue authorities.Issued...
'I Believe In Judicial Accountability' : Justice Swaminathan Of Madras HC Releases Case Disposal Data [Read Statement]
In a highly commendable gesture in the interests of judicial accountability, Justice G R Swaminathan of Madras High Court, Madurai bench, has released data of the cases disposed of by him over past two years after assuming charge as HC judge on June 28, 2017.He has disposed of a total of 21,478 cases, with 18,944 cases as single bench and 2,534 cases while sitting in division bench, as per...
Nurses Are Not 'Medical Practitioners', State Medical Council Has No Jurisdiction To Take Action Against Them: Karnataka HC [Read Order]
"The nurses cannot be categorized as medical practitioners practicing medicine and the Karnataka Medical Council has no jurisdiction to take action against the nurses."
'Frivolous' ! Kerala HC Dismisses PIL Alleging Customer Data Leakage Due To Security Lapse At SBI [Read Judgment]
The Kerala High Court came down heavily on a person who filed a Public Interest Litigation alleging there are serious lapses by the State Bank of India which resulted in customer data leakage and disruption of online services. Referring to a newspaper report in this regard, Shaheer Ali @ Shaheer Chingath, filed a PIL and sought investigation by an independent agency, and a further direction...
How To Record The Evidence Of Deaf And Dumb Rape Victim? Bombay HC Explains [Read Order]
The Bombay High Court remanded a rape case to the Trial Court on the ground that evidence of deaf and dumb victim was recorded without considering the provisions of Section 119 Evidence Act.As per the proviso to Section 119 Evidence Act, when the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement,...
U'khand HC Contempt Notice To AIIMS Director, Health Secy For Non-Payment Of Cost To Whistleblower Officer
Once pulled up by the Uttarakhand High Court for its vindictive attitude towards whistleblower IFS officer Sanjiv Chaturvedi for blowing the lid off massive corruption in AIIMS, the Centre and AIIMS are in the spot again. This time around, the Uttarakhand High Court has issued a notice to Preeti Sudan, Union Health Secretary and also AIIMS Director Dr. Randeep Guleria to show as to why...