News Updates
Karnataka HC Declares Fourth Saturday Of Every Month as Holiday For All Courts In The State [Read Notifications]
Fourth Saturday of every month will be a holiday for the Karnataka High Court and all the lower courts in the state. Two separate notifications have been issued by the Registrar General, V Srishananda, dated July 2 and July 1. The notification reads that in view of the full court resolution dated June 27, read with a Government notification dated June 13, fourth Saturday of every month...
Karnataka HC Directs Govt. To File Report On Action Taken Against Illegal Religious Structures In Public Places
The Karnataka High Court has directed state government to inform by August 16, whether it has carried out any exercise of identifying illegal religious structures, built post-September 29, 2009, on public streets, parks or any other public places, across the state. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice H T Narendra Prasad also directed the government to submit a...
Court Can Intervene If Competent Authority Takes Unreasoned and Arbitrary Decisions On Recruitment: Delhi HC [Read Judgment]
Delhi High Court has held that the court can intervene when the competent authority takes its decision unreasonably, arbitrarily and without paying attention to all the reasonable factors. Moreover, in light of such circumstances, the court can also direct the said authority to exercise its power in a certain manner. In the present case, the petitioner had challenged the policy...
Justice Indu Malhotra Recuses Herself From Hearing Appeals On Beef Ban In Maharashtra
Supreme Court judge Justice Indu Malhotra on Monday recused herself from a string of appeals and cross-appeals against the May 6, 2016 Bombay High Court verdict that mere possession of beef of animals slaughtered outside the state cannot invite criminal action. The bench headed by Justice A. M. Sapre required the matter to be placed before the Chief Justice to be assigned to an...
SC Dismisses Plea Challenging 'Inner Line Permit' for Indian Citizens" For Visiting Some Parts Of The Country
The Supreme Court on Tuesday dismissed a PIL challenging the "unbridled power to the State to prescribe 'Inner Line Permit' for Indian Citizens" to travel in some parts of the Country, as arbitrary, unreasonable and offensive of Articles 14, 15, 19 and 21.The petitioner Ashwini Kumar Upadhyaya, BJP leader and Advocate has sought a declaration that an ILP applies to only foreigners and...
Assessment Of Interim Maintenance U/S 125 Of CrPC Only Requires Prima Facie Evaluation: Delhi HC [Read Judgment]
Delhi High Court has held that at the stage of assessment of interim maintenance under section 125 of the Criminal Procedure Code, the court has to only form a prima facie opinion. Hearing a Criminal Review Petition, Justice Sanjeev Sachdeva held that both the trial court and the appellate court erred in placing the burden of proof on the petitioner and in asking her to furnish the...
Defence Evidence: Application U/S 243CrPC Cannot Be Rejected Unless It Is Vexatious, Delayed or Would Defeat The Ends of Justice:Delhi HC
"Under Section 243 Cr.P.C. it is obligatory on the part of the Trial Court to issue process when the accused seeks summoning of any witness or production of any document in his defence. The only ground on which such an application can be refused is if the same was vexatious, delayed or would defeat the ends of justice."
Bribe For Bail: Delhi Court Convicts Law Intern Who Accepted Bribe On Behalf Of ASI
A Delhi Court has convicted a law intern and a Sub Inspector of Police charged with corruption.Law intern was accused of accepting bribe on behalf of Assistant Sub Inspector who was posted at Crime Branch. The case of the complainant was that when she visited to inquire about the status of bail application of her brother, ASI Rakesh demanded a bribe of Rs.2, 00,000 from her to facilitate...
Erroneous Appreciation Of Pleadings Or Wrong Assumption Of The Contentions Cannot Be A Ground For Review: Kerala HC [Read Order]
The Kerala High Court has observed that an alleged erroneous appreciation of the pleadings or wrong assumption of the contentions in a judgment cannot be a ground for review.The Court was considering a review petition filed by Inspectors of CGST and CX, in which they contended that the judgment was rendered based on erroneous appreciation of the pleadings and wrong assumption with respect...
Karnataka HC Refuses To Quash Condition Imposed By IDBI Bank For Release Of Pledged Equity Shares Of United Spirits Ltd[Read Order]
The Karnataka High Court has refused to grant relief to United Spirits Limited and USL Benefit Trust, which sought to quash a condition imposed by IDBI Bank Limited for release of its pledged equity shares given in lieu of a loan of Rs 625,45,056 crores sanctioned and disbursed to Kingfisher Airlines, in 2010. Justice Alok Aradhe while dismissing the writ petition filed by USL and USL...