News Updates
Govt Taking Revenge On RTI For Five Orders Passed By CIC Against It : Jairam Ramesh In Rajya Sabha
Five orders passed by the Central Information Commission against the Central Government has propelled the Right to Information (Amendment) Bill 2019, said Congress MP Jairam Ramesh in Rajya Sabha during the discussion on the Bill."The timing of the amendment is not so innocuous and innocent. There are five cases that have propelled the government to bring these amendments," he said noting...
Delhi HC Stays Govt. Notification Inviting Applications For Legal Researchers From 5-year LL.B. Course only [Read Order]
The High Court of Delhi has issued notice in a Writ Petition filed by a student, alleging hostile discrimination done by the Govt. of Delhi against graduates of 3 years LLB course. The petition was filed by Akash Verma, impugning the notification issued by central government on 28.05.2019, inviting applications from graduates in Law for appointment as Legal Research Associates on contract...
Bombay HC Confirms Death Penalty To Man Who Killed Mother, Wife & Daughter [Read Judgment]
The Bombay High Court has confirmed the death sentence awarded to one Vishwajit Masalkar, 25-year-old convicted under Section 302 of IPC for killing his mother, wife and two-year-old daughter in order to marry another woman. Division bench of Justice BP Dharmadhikari and Justice SS Joshi confirmed the death sentence awarded to the accused and concluded- "All the aforesaid...
CCI Dismisses Petition Against Multiplexes Alleging Anti-Competitive Practices [Read Order]
Dismissing the allegations leveled by the Informant, Unilazer Ventures Private Limited, the Competition Commission of India (CCI) held that there was no prima facie case of anti-competitive practices against Multiplex Companies/Exhibitors. Background The Informant, a film content creator, alleged four multiplex houses of the country of having indulged in cartelization under the aegis of...
Exclusion Of Daughter-In-Law From Health Scheme For Govt Employees Not Discriminatory : Delhi HC [Read Judgment]
The Delhi High Court has held that the benefits of the Delhi Government Employees Health Scheme (DGEHS) do not extend to all the members of the beneficiary. The single bench of Justice Vibhu Bakhru noted that DGEHS was a contributory scheme, and the employee is conscious that it covers only specified family members. The court opined that the State has limited resources and medical...
Gujarat HC Allows Termination Of 24 Weeks Old Pregnancy Of Minor Rape Victim [Read Order]
In a landmark ruling, the Gujarat High Court permitted the termination of a 24 weeks old foetus, borne by a minor rape survivor. It is pertinent to note that the limit for medical termination of pregnancy, as per Section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 ("the Act"), is 20 weeks. Consequently, the 21 weeks pregnant minor girl was not as such allowed to undergo abortion....
Insolvency Board Amends Rules To Check Conflict Of Interest Of Insolvency Professionals [Read Notification]
In order to curb related party transactions and keep a check on conflict of interest, the Insolvency and Bankruptcy Board of India has brought about certain amendments in Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019, and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional...
Article 72- President of India Has The Powers to Impose Conditions While Granting Pardon: Madras HC [Read Judgment]
Dismissing the writ petitions filed by Petitioners, the Madras High Court held that the President's power to grant pardon under Article 72 of the Constitution included the power to impose conditions upon such pardon and the convicts were estopped from questioning the same.Background The Petitioners were three convicts who had been sentenced to death by the Sessions Court, subsequently...
It's 'RTI Elimination Bill', Says Dr Shashi Tharoor On RTI Amendment
During the Lok Sabha discussion on the Right to Information Act (Amendment) Bill 2019, Dr. Shahsi Tharoor heavily criticized it, by terming it 'RTI Elimination Bill'.He said that changing the fixed tenure of the Information Commissioners, and making their service conditions subject to the executive rules to be framed by the Central Government will undermine their autonomy and...