News Updates
Prohibition On Slaughtering Or Sale Of Meat For A Short Duration Of 9 Days In A Year Would Not Be Unconstitutional: Bombay HC
The Bombay High Court on Wednesday refused to interfere with a Government Resolution directing all Municipal Commissioners in the State of Maharashtra to ensure that all abattoirs and meat selling shops are shut during the Paryushan Parva celebrated by the Jain community. A division bench of Chief Justice Pradeep Nandrajog and Justice Bharati Dangre were hearing a PIL filed by one Mehul...
SC Dismisses Plea To Direct Central Government To Enact Legislation Against Custodial Torture [Read Judgment]
The Supreme Court has dismissed a plea of Former Law Minister and Senior Advocate Dr. Ashwani Kumar, seeking a direction to Central Government to enact a stand alone comprehensive legislation against custodial torture. Earlier, the Senior lawyer had approached the Apex Court seeking a direction for an effective and purposive legislative framework/law based upon the 'Convention against...
IL&FS: Bombay HC Grants Interim Stay On MCA's Proceedings Before NCLT Seeking A 5 Yr Ban On Accounting Firm BSR [Read Order]
The Bombay High Court on Wednesday granted ad-interim relief to KPMG's arm BSR and consultants restraining the Ministry of Corporate Affairs from continuing its proceedings before NCLT, Mumbai under Section 140(5) of the Companies Act, 2013 seeking a 5-year ban on the accounting firm. Division bench of Justice Ranjit More and Justice NJ Jamadar directed the...
Accused Has The Right To Remain Silent And Such Silence Cannot Be Held To Be An Admission: Calcutta HC [Read Judgment]
The Calcutta High Court on Tuesday exonerated a convict from the charge of Murder under Section 302 of IPC, stating that Section 106 of the Indian Evidence Act does not discharge the prosecution from proving its case beyond reasonable doubt and that an accused has the right to silence without being adversely affected by such silence. Background The appeal was filed by one Prasanta Biswas...
IRDAI Imposes Penalty Of 1.11 Crore On Policy Bazaar For Non-Compliance Of Regulations
The Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) has fined Policy Bazaar Insurance Web Aggregator (Policy Bazaar) with a penalty of 1.11 crore for violating regulations of the IRDA (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2013 (IRDA Regulations). Out of the eight charges levelled against it, Policy Bazaar was found guilty of...
5 Additional Judges of Calcutta HC Made Permanent; 1 Additional Judge Appointed [Read Notification]
The Centre, on Wednesday, notified the appointment of 5 Additional Judges of the Calcutta High Court as permanent judges. They are: Justice Rajasekhar Mantha Justice Sabyasachi Bhattacharyya Justice Moushumi Bhattacharya Justice Shekhar B. Saraf Justice Rajarshi Bharadwaj Their appointment will take effect from the date they assume charge of their respective offices. The Supreme...
16 Additional Judges Of Allahabad HC Made Permanent [Read Notification]
The Centre, on Wednesday, notified the appointment of 16 Additional Judges of the Allahabad High Court as permanent judges. They are: Justice Rajiv Joshi Justice Salil Kumar Rai Justice Jayant Banerji Justice Rajesh Singh Chauhan Justice Saral Srivastava Justice Jahangir Jamshed Munir Justice Rajiv Gupta Justice Siddharth Justice Ajit Kumar Justice Rajnish Kumar Justice...
138NI Act-Proceedings Cannot Be Quashed On The Ground That Notice Not Served Within Statutory Period:SC [Read Order]
The Supreme Court has recently held that the proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act cannot be quashed on the ground that the demand notice not duly served within the statutory period.The Court has reiterated that the service of notice to the accused under Section 138 of the Negotiable Instruments Act is a triable issue and cannot be proceeded as an indisputable...
Plea Seeking Girls Hostels In Delhi University: Delhi HC Issues Directions To DDA
Delhi High Court directed Delhi Development Authority to scrutinise applications received from various colleges for construction of girls hostels efficiently, and in accordance with law. The court was hearing a PIL seeking construction of more hostels for girls studying in the Delhi University. In Hemlata Rawat v. Union of India, the Petitioner sought for directions to be issued to the...
NCLAT Approves Resolution Plan Of Shell Company Despite SEBI's Objections
In the absence of any material irregularity in exercising the powers by the RP during the CIRP, or regarding provision for payment of insolvency resolution costs in the resolution plan, the appeal was found to be not maintainable by the NCLAT, and was dismissed.
RBI Opposes PIL Against Paytm
The Reserve Bank of India Wednesday told the Delhi High Court that a Public Interest Litigation (PIL) cannot be used as a weapon to challenge the financial or economic decisions taken by the government or the RBI.The RBI made the submission in response to a PIL alleging that online payments platform Paytm was providing lending facilities in violation of the law regulating such...