News Updates
'This Is Direct Interference With Administration Of Justice':HC Slams Cop Who Made A "Courtesy Call" To A Party In Person
The Karnataka High Court on Monday came down heavily on a police officer of the State Intelligence department, who made a phone call to a petitioner (party in person) to collect details of the plea filed by him in the court. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice Mohammad Nawaz, said; "This is a direct interference with the administration of Justice. We will not accept...
Give Alternate Accommodation And Pay Transit Rent With Security Deposit To Project Affected Persons Of Mahul: Bombay HC Directs State [Read Judgment]
In what has come as a huge relief to Project Affected Persons (PAP) residing in Mahul, the Bombay High Court on Monday directed the state government to find alternative accommodation for them and until that happens, the residents be paid a transit rent of Rs.15,000 per month along with a security deposit of Rs.45,000.Court noted that the air pollution in the Mahul area was "alarming" and the...
Insolvency & Bankruptcy Code Prevails Over Prevention Of Money Laundering Act : PMLA Appellate Authority
In a decision with a possibility of having a far-reaching effect, the Appellate Authority of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) has upheld the prevalence of the IBC over the provisions of PMLA. The Appellate Bench has ordered the release of specific properties of PMT Machines Ltd., which were attached by the ED (Directorate of Enforcement), in view of allegations...
NLSIU Students Call Off Protest After Clarification By CJI Gogoi & Justice Bobde On VC Appointment
The NLSIU Student Body has called off the protest and decided to appear in their exams, in view of the clarification given by CJI Ranjan Gogoi and Justice S. A. Bobde with regard to the appointment of Prof. Sudhir Krishnaswamy as the new VC of the University.The four days long protest began last Friday over an inordinate delay of about 50 days in appointment of Prof. Krishnaswamy to the said...
High Courts Weekly Round-Up
Allahabad High Court Reiterated that a housing society is not an industry within the Industrial Disputes Act, 1947 and its employees are not workmen.Recalling an order passed in a criminal case, the High Court observed that bar contained in section 362 of the Criminal Procedure Code applies for review, and not recall.In a petition filed by NCC Ltd., the High Court stayed opening...
NLSIU Students To Boycott Semester Exams Protesting Delay In Appointment Of Vice Chancellor
Four days into the protests, the students of NLSIU Bangalore have resolved to boycott their semester end exams that were supposed to begin today. What Is The Crisis About? The agitation started last Friday over an inordinate delay of about 50 days in appointment of Prof. Sudhir Krishnaswamy as the new Vice Chancellor of the university. The student body has been urging...
Family Courts Should Be Given The Jurisdiction To Deal With Offences Relating To Marriages: Justice Ramana
Supreme Court judge Justice NV Ramana on Saturday forwarded a host of suggestions for improving performance of family court while stating that disturbance in family life cripples the efficiency of individual and the development of society. He added due to circumstances beyond the individual's control disturbance in family life is growing. Justice Raman was speaking at the two-day...
Babri Masjid Demolition: Special CBI Court Summons Former UP Chief Minister Kalyan Singh
A special CBI court here on Saturday issued summons to former Uttar Pradesh chief minister and BJP leader Kalyan Singh, directing him to appear before it on September 27 in connection with the Babri Masjid demolition case.The court is conducting the trial of accused persons, including BJP leaders L K Advani, M M Joshi, Uma Bharti and others for allegedly conspiring to demolish the mosque at...
Social Media Companies Can't Avoid Liability For Damage Caused Through It, Observes Madras HC
The Madras High Court has held that social media companies cannot escape liability for the damage done to society through fake news or rumours spread through their platforms, and said they need to be held accountable for such misuse by users. Underscoring the importance of holding intermediaries responsible for the content shared by users, the court said, "Fake news, misinformation...
Inter-Corporate Loan Would Not Amount To A "Deposit" Within The Meaning Of MPID Act: Bombay HC [Read Judgment]
In an important ruling, the Bombay High Court has held that inter-corporate loan given by one company to another registered under the Companies Act, would not amount to a "deposit" within the meaning and for the purpose of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) Act, 1999.A division bench of Justice Ranjit More and Justice NJ Jamadar was hearing a...