News Updates
SC Collegium Proposes Appointment Of 6 Judicial Officers As Judges Of P&H HC; Sends Back One Name [Read Resolution]
The Supreme Court Collegium has proposed the appointment of six judicial officers as judges of Punjab and Haryana High Court. They are :(1) Ashok Kumar Verma(2) Sant Parkash Phutela(3) Karamjit Singh(4) Vivek Puri(5) Mrs. Meenakshi I. Mehta(6) Mrs. Archana PuriThe HC Collegium had forwarded seven names on 14th March 2019. The SC Collegium has omitted Shri Satish Agarwal from the proposed...
SC Collegium Proposes Appointment Of One Advocate And 7 Judicial Officers As Bombay HC Judges [Read Resolution]
The Supreme Court Collegium has recommended the elevation of Advocate Amit B Borkar as a judge of the Bombay High Court.Apart from that, the Collegium has proposed the appointment of 7 judicial officers as the judges of Bombay HC. They are :Shri M.G. Sewlikar, Shri V.G. Bisht, Shri B.U. Debadwar, Ms. M.S. Jawalkar, Shri S.P. Tavade, Shri N.R. Borkar, and Shri S.D. KulkarniTheir names...
J&K HC Seeks State's Reply And Directs Probe In Two Habeas Corpus Pleas Challenging Detention Of Minors Under PSA [Read Orders]
The Jammu and Kashmir High Court has asked the state government to file its reply in a habeas corpus petition filed on behalf of an alleged minor, detained under the Public Safety Act. Considerably, Section 8 of PSA bars detention of persons below the age of 18 years. Interestingly, the Supreme Court had recently sought a report from the J&K Juvenile Justice Committee...
"Courtesy Call" To PIL Petitioner: Karnataka HC Pardons Police Officer
Observing that "If Mercy has to be show it has to be shown by a Constitutional Court," the Karnataka High Court on Thursday accepted an unconditional apology tendered by a police inspector of the State Intelligence department, who made phone calls to a petitioner (party in person) to collect details of the case filed by him. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice...
Minimum Age Limit For Purchasing Liqour Not Applicable To Drinking:Delhi HC
It is a "wrong notion" that the minimum prescribed age for drinking liquor is 25 years under the Delhi Excise Act which only prohibits its sale to people below that age, the Delhi High Court ruled on Thursday. The court passed the verdict while dismissing a petition seeking to set aside and quash Section 23 of Delhi Excise Act, 2009 on the ground that it prescribes 25 years as legal...
Delhi HC Launches Mobile App For Digitising Multiple Services for Lawyers and Litigants
Delhi High Court has launched an official mobile application for making its services digitally available to lawyers and litigants. It was inaugurated by the Chief Justice DN Patel in the company of other judges of the court. The application provides details about various significant services related information such as case status, display board, cause list and access to other important...
Informant Entitled To Copy Of C-Summary Report To File Protest Petition: Bombay HC [Read Judgment]
The Bombay High Court recently held that copy of c-summary report must be provided to informant who wishes to file a protest petition and directed the investigating officer in a case to do so free of cost. Justice SS Shinde heard a petition filed by 59-year-old resident from Pune who sought directions to the Magistrate to ensure police provides a copy of the c-summary report filed by them...
Collegium Decision On Justice Kureshi At The Behest Of Govt. Undermines Independence Of Judiciary: Bombay Bar Association [Read Resolution]
The Collegium's decision to appoint Justice A. A. Kureshi as the Chief Justice of the Tripura High Court has not gone down well among the advocates of various associations. After the Advocates' Association of Bengaluru which had expressed its distress in this regard and had written to the CJI asking him to disclose the reasons behind some of the most "mysterious" transfers of judges,...
Detenue Not Supplied With Documents Relied Upon By Authority: J&K HC Quashes Preventive Detention [Read Judgment]
The Srinagar Wing of the Jammu and Kashmir High Court on Wednesday allowed the habeas corpus petition filed on behalf of detenue Masood Ahmad Bhat, on account of authority's failure to supply him a copy of the detention order. The petition was decided by Justice Ali Mohammad Magrey who quashed the preventive detention dated January 22 and directed his release forthwith. Bhat...
Calcutta HC Receives Multiple Bomb Blasts Threat
In an "extremely urgent" letter addressed to the Union Home Secretary, the Registrar General of the Calcutta High Court, R. Samanta, informed the Ministry of Home Affairs that it had received a letter threatening to cause multiple bomb blasts in the high court premises. The letter issued at the directions of Chief Justice Thottathil Radhakrishnan disclosed that the threat was made by...