News Updates
Karnataka HC Paves Way For Restructuring Of Central Public Works Dept. [Read Order]
The Karnataka High Court has given a go ahead to the Union government for restructuring the Central Public Works Department. It quashed an order of the Central Administrative Tribunal (CAT) directing the Union Government to call for inputs from all stakeholders, including employees of the Central Public Works Department, before moving ahead with restructuring of the Department.A division bench...
Rajasthan HC Launches First Mobile App In India For Electronic Service Of Summons In Hindi
In a big leap towards digital revolution, Rajasthan High Court on Friday launched the first mobile app in the country for electronic service of summons in Hindi.In a ceremony organized by Rajasthan High Court, Jaipur Bench, the Acting Chief Justice Mohammad Rafiq launched two mobile applications - "National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP)" for electronic service...
'It Is Not Mandatory': Karnataka HC Disposes Of PIL Challenging MHRD Circular Directing To Connect Students' Social Media Accounts With Colleges
The Karnataka High Court on Friday disposed of a public interest litigation challenging the notification issued in July, by the Union Government, through the Ministry of Human Resources Development (MHRD), directing all Higher Education Institutes, to connect social media accounts, of all the students and teachers to their respective institution account to be created and...
Delhi HC Issues Notice On PIL Seeking SIT Probe Into Alleged Scam By India Bulls Housing Finance Ltd
The Delhi High Court on Friday issued notice on a Public Interest Litigation seeking probe into the alleged financial irregularities by India Bulls Housing Finance Ltd (IBHL), its promoters and subsidiaries.The PIL filed by Citizens Whistel Blowers Forum through Advocate Kamini Jaiswal alleged that IBHFL has been extending huge loans to various companies and these companies in turn are routing...
Proficiency In Stenography Crucial Criteria For Private Secretaries To Judges; Bombay HC Dismisses Challenge To 'Shorthand Test' [Read Judgment]
The Bombay High Court on Thursday dismissed a writ petition challenging the prescription of 'shorthand test' as selection criteria for promotion as 'Private Secretary' to the judges. The said petition was filed by seven Personal Assistants working in the High Court seeking promotion as Private Secretary.Division bench of Justice Ranjit More and Justice NJ Jamadar held that the prescription...
INX Media: Delhi HC Reserves Order on P Chidambaram's Bail Plea
Delhi High Court has reserved order in P Chidambaram's application seeking bail in INXMedia case. Arguing in favour of the bail, Senior Counsels Kapil Sibal and Abhishek Manu Singhvi had made the following submissions before the court during the course of their arguments: The offence the Petitioner is charged with us only punishable with 7 years of imprisonment. Therefore,...
Disciplinary Proceedings: Failure To Give Enquiry Report To Employee Is Breach Of Principle Of Natural Justice: Allahabad HC
The Allahabad High court on Friday held that failure to give enquiry report to an employee, undergoing disciplinary proceedings, amounts to denial of reasonable opportunity to employee to prove his innocence and contravenes the principle "audi alterem partem", as imbibed under the principles of natural justice.This observation was made by Justice Vivek Varma while adjudicating upon an...
Dept. Of Posts To Withdraw Exclusive PIN Code For Supreme Court, Restored To 110001
The PIN Code of the Supreme Court of India will be 110001, the registry clarified in a circular. It said that the Department of Posts has proposed to withdraw the PIN Code 110201 allotted exclusively to the Supreme Court and restore earlier one. The exclusive code 110201 was introduced by the Department of Posts in the year 2013 aiming faster delivery of petitions and other urgent mails to...
NGT Directs Delhi Govt. To Formulate Guidelines To Regulate Functioning Of Hotels And Banquet Halls
NGT has directed the AAP-led Delhi Govt. to formulate a set of guidelines for the functioning of hotels and banquets halls as per environment norms in the city, to check the challenge posed by unregulated social gatherings resulting in damage to Delhi's environment and public health. "There can be no dispute that violation of environment norms having adverse impact...
SC/ST Act - To Attract Section 3(1)(s), Incident Must Happen Both In A Public Place And In Presence Of Public : Bombay HC [Read Order]
"It is, thus, clear that the word "public" not only relates to the location defined by the word "place" but also to the subjects witnessing the incidence of insult or intimidation to the member of scheduled castes or scheduled tribe. Presence of both ingredients is absolutely necessary for making out the offence of atrocity."
SC Collegium Proposes Appointment Of 6 Judicial Officers As Judges Of P&H HC; Sends Back One Name [Read Resolution]
The Supreme Court Collegium has proposed the appointment of six judicial officers as judges of Punjab and Haryana High Court. They are :(1) Ashok Kumar Verma(2) Sant Parkash Phutela(3) Karamjit Singh(4) Vivek Puri(5) Mrs. Meenakshi I. Mehta(6) Mrs. Archana PuriThe HC Collegium had forwarded seven names on 14th March 2019. The SC Collegium has omitted Shri Satish Agarwal from the proposed...
SC Collegium Proposes Appointment Of One Advocate And 7 Judicial Officers As Bombay HC Judges [Read Resolution]
The Supreme Court Collegium has recommended the elevation of Advocate Amit B Borkar as a judge of the Bombay High Court.Apart from that, the Collegium has proposed the appointment of 7 judicial officers as the judges of Bombay HC. They are :Shri M.G. Sewlikar, Shri V.G. Bisht, Shri B.U. Debadwar, Ms. M.S. Jawalkar, Shri S.P. Tavade, Shri N.R. Borkar, and Shri S.D. KulkarniTheir names...