News Updates
CBI To Finish Investigation Against Rakesh Asthana in 2 Months: Delhi HC
Delhi High Court has granted CBI 2 more months to finish its investigation into corruption charges against former CBI Director Rakesh Asthana. CBI had moved an application seeking extension of 3 months for further investigating corruption charges against Rakesh Asthana, Devendra Kumar and Manoj Sinha. It was submitted in the sealed cover that the investigation...
Can In-service Employee of 'Air India' Be Allowed To Contest Election? Bombay HC To Examine
Can a in-service employee of 'Air India' be allowed to contest election (Parliament, Legilative, local body), while in service, the Bombay High Court says this is a debatable question and will have to decide on the same. At present service rules do not allow employees to undertake political activities A division bench of Justice Ranjit More and Justice N J Jamadar, while admitting...
Scotland Parliament Passes Bill Which Criminalizes Physical Punishment Of Children By Parents [Read Bill]
The Scottish Parliament has passed a law criminalizing physical punishment to children.The bill, titled as Children (Equal Protection from Assault) (Scotland) Bill, intends to abolish the defence of reasonable chastisement, i.e. a common law rule that the physical punishment of a child in the exercise of a parental right or a right derived from having charge or care of the child is...
Tripura HC Directs BJP, Congress & CPI(M) To Disclose Details Of Public Properties In Their Illegal Possession [Read Order]
The Tripura High Court has directed the Communist Party of India (Marxist), Bharatiya Janata Party (BJP) and Indian National Congress (INC) to file affidavits disclosing details of public properties, in their unauthorised/illegal possession, in relation to which they are claiming title by way of adverse possession. The bench of the Chief Justice Sanjay Karol and Justice Arindam Lodh has...
SBI To Pay Rs. 1 Lakh To Customer For Wrongly Debiting His Account Despite Failure of ATM Transaction [Read Order]
The District Consumer Disputes Redressal Forum at Hyderabad has directed the State Bank of India to pay compensation and litigation costs worth Rs. 1,00,000/- to its customer for debiting his account despite failure of his ATM transaction. It was the case of Complainant-customer, Udaru Sarvotama Reddy, that he went to an SBI ATM, Hyderabad, for withdrawal of an amount of Rs. 10,000/-...
Bhima Koregaon: Bombay HC Reserves Judgement In Bail Pleas Of Arun Ferreira, Sudha Bharadwaj And Vernon Gonsalves
The Bombay High Court on Monday reserved judgement after conclusion of arguments in bail applications filed by activists Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves and Arun Ferreira in Pune police's case against the said accused that they were involved in inciting caste-based violence at Koregaon Bhima in Pune on January 1, 2018. Justice SV Kotwal started hearing the respective bail applications...
'Tarnished Country's Image' : Eminent Persons Who Wrote To PM About Mob Lynching Booked For Sedition [Read FIR]
The Bihar police on October 2 registered an FIR against a group of artists and intellectuals who had written an open letter to the Prime Minister last July complaining about rise in incidents of mob lynching in the country.The FIR registered at Police Station, Muzaffarpur, names award winning filmmakers Aparna Sen, Adoor Gopalakrishnan, Shyam Benegal, vocalist Shubha Mudgal, actors...
CIC Directs Department Of Economic Affairs To Provide Information About Donors To Political Parties [Read Order]
The Central Information Commission on Tuesday directed the Department of Economic Affairs to co-ordinate with the Department of Financial Services and the Election Commission, to provide a consolidated reply to the Appellant on information sought by him regarding donors to political parties. The Appellant, one Venkatesh Nayak, had sought the following information from the CPIO,...
Mandamus Can't Be Issued To Authorities To Issue A Certificate Of No Caste, No Religion And No God: P&H HC [Read Judgment]
The Punjab and Haryana High Court has held that a mandamus cannot be issued to the authorities to issue of a certificate stating that a person does not belong to any religion, has no caste and does not believe in any god. Disposing of the petition filed in this behalf, Justice Tejinder Singh Dhindsa said, "if the petitioner has chosen a path of an Atheist and not to believe...