News Updates
Former CJI Justice N.V. Ramana Appointed As Arbitrator In Dispute Between DMRC And Arvind Techno Globe
The Delhi High Court has referred the disputes between the Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) and M/s Arvind Techno Globe (JV) in relation to a construction contract to arbitration, appointing Justice N.V. Ramana, former Chief Justice of India, as the Sole Arbitrator to adjudicate the disputes between the parties. The bench of Justice Chandra Dhari Singh was dealing with a...
'VIPs Should Be Equal To Common People' : Advocates Association Writes To CJI Over Early Listing Of BJP Leader's Bail Application
The Advocates Association of Bengaluru has expressed serious concern at the early hearing granted to anticipatory bail application filed by BJP leader Madal Virupakshappa before the Karnataka High Court.In a letter written to Chief Justice of India D Y Chandrachud, the association said, “The usual practice in the High Court of Karnataka is that new matters like anticipatory bail take...
Who Is The Proper Authority To Decide IGST Refund? Bombay High Court Directs The Dept. To Decide
The Bombay High Court has directed the department to decide who has the proper authority to decide on an IGST refund.The division bench of Justice Nitin Jamdar and Justice Abhay Ahuja has noted that the customs authorities claimed that the GST authority is the proper officer for processing refund claims, whereas the GST authorities claim that it is the customs officer.The court directed...
AO Issued Income Tax Assessment Notice To Non-Existent Company: Calcutta High Court Imposes Cost
The Calcutta High Court has imposed a fine of Rs. 20,000 on the assessing officer for issuing the income tax assessment notice to the non-existent company."It also appears from the past record that in respect of another assessee, this court has imposed the personal cost of Rs. 10,000 upon the very same Assessing Officer, Bitan Roy, by order dated August 2, 2023," the bench of Justice...
Expenses Of Solid Waste Disposal Is An Accrued Liability As It Was Disposed At Temporary Site: ITAT Allows Claim Worth Rs. 7.77 Crores
The Ahmedabad Bench of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) has allowed the assessee’s claim of Rs. 7,77,73,600 as a provision for expenses of solid waste disposal.The two-member bench of Siddhartha Nauthiyal (judicial member) and Annapurna Gupta (accountant member) has noted that the assessee had booked the expenses for the disposal of the waste at the permanent site commensurate to...
Service Tax Not Payable On The Amount Collected From The Member Units For Treatment Of Effluent Water: CESTAT
The Hyderabad Bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that service tax is not payable on the remuneration collected from the member units for the activity of treating effluent water.The two-member bench of Sulekha Beevi C.S. (Judicial Member) and Vasa VASA Seshagiri Rao (Accountant Member) has observed that as per Notification No. 08/2017-S.T....
UGC Regulations Don’t Authorise University To Revoke Leave Benefit To Teacher During Pendency Of Disciplinary Proceedings: Calcutta High Court
The Calcutta High Court recently held that UGC Regulations, 2018 do not authorise a university to revoke any leave benefit where a disciplinary proceeding is contemplated or initiated against a teacher. While relying upon clause 8.2 (d) of the UGC Regulations, 2018, the single judge bench of Justice Kausik Chanda observed:“In my view, the said clause duly outlines the course of action to...
Chokad Is Not An Industrial Input: Orissa High Court Quashes Order Imposing 4% VAT
The Orissa High Court has quashed the order imposing a 4% value-added tax (VAT) on the wheat bran (chokad) as it is not an industrial input.The division bench of Chief Justice S. Muralidhar and Justice M. S. Raman has observed that it was necessary for the Department to show that there was a notification issued by the State Government identifying ‘Chokad’ as an ‘industrial input'. In...
Karnataka High Court Directs Police, Election Commission To Provide Proper Training To Officials On Procedure For FIR Registration During Polls
The Karnataka High Court has directed the Chief Election Commission, State Election Commission and the Police Department to provide proper training to the officials, who are attached to the Election flying squad, on the procedure to be followed while reporting offences pertaining to Election Code violation. A single judge bench of Justice K Natarajan said most of the cases registered by...
Kinley Water Falls Within Water, Not Aerated Or Mineral Water, Comes Within Tax Free List: Orissa High Court
The Orissa High Court held that the sale of packaged drinking water under the brand name Kinley Water falls within the expression "water but not aerated or mineral water sold in bottles or sealed containers," which is covered under Entry No.39 of the Tax-Free List.The division bench of Chief Justice S. Murlidhar and Justice Murhari Sri Raman has observed that the packaged drinking water...
Police Bound To Grant Protection To Asianet News Channel If Protests Against It Turn Violent : Kerala High Court
The Kerala High Court on Wednesday directed that the units of Malayalam news channel Asianet News should be granted effective police protection if protests against the channel turn violent. The channel is facing protests over allegations that in November 2022 it aired a staged interview in which a minor girl was made to say that she was a victim of drug abuse and sexual exploitation.The...
Weekly Digest Of IBC Cases: 27 February To 6 March 2023
NCLAT Defences Of ‘Pre-Existing Dispute’ Or ‘No Amount Due’ Can Be Raised Directly In Reply To Section 9 Application: NCLAT Delhi Case Title: Greymatter Entertainment Pvt. Ltd. v Pro Sportify Pvt. Ltd. Case No.: COMPANY APPEAL (AT) (INSOLVENCY) NO. 1043 of 2021 The National Company Law Appellate Tribunal (“NCLAT”), Principal Bench, comprising of Justice Ashok...