News Updates
District Courts In Karnataka To Work Extra Hours From New Year [Read Notification]
District and Taluka courts in Karnataka will be working extra hours from January 1, 2020. As per the notification issued on Monday, December 30, by the Registrar General states that "In view of the full court resolution, dated December 18, 2019, read with Government Corrigendum, dated December 12. It is hereby notified as below. The first session of courts will begin from 11 am to 2...
"I Am Afraid To Go To School Due To Potholes In Roads Near School"-Kerala H.C Takes Cognizance Of Student's Letter [Read Order]
Acting upon a letter written by a student, the High Court of Kerala acting though Justice Devan Ramachandran has directed the Corporation of Cochin to take emergent steps to rectify the defects of potholes which had developed on a road adjacent to a school.The High court had earlier issued an order to the Government and Local Self Government Institutions to make all roads in the...
'CAA Counters The Very Concept Of India', Senior Advocate Indira Jaising
Senior Advocate Indira Jaising said that the Citizenship Amendment Act was the "official legislative heralding of Hindu Rashtra" and countered the very concept of India.She was speaking on the topic "Impact of CAA and NRC on Indian secularism" in 13th National Conference of All India Lawyers Union (AILU) held at Kochi on December 28.She began her talk saying "All lawyers should take an oath...
'Do You Want To Make This Country An Open Jail' : Justice (Retd) Chandru Speaks Against CAA-NRC
Former judge of Madras High Court, Justice K. Chandru, expressed criticism against the recently passed Citizenship Amendment Act and the proposal to prepare nationwide National Register of Citizens.He said, "they (government) want to divide this country on the basis of religion. Do you (the government) want to make this country into an open jail?".He added that lawyers should educate people...
High Courts Weekly Round-Up
Allahabad High Court While cautioning the courts to be circumspect and judicious in exercising the discretion and issuing process, the High Court quashed the summoning order passed against the editorial staff of a newspaper, in connection with a defamation case. Bombay High Court Dismissed an appeal filed by on Sagar Dhuri, a 23-year-old man convicted of sexually...
[S.294CrPC] Once Genuineness Of Postmortem Report Is Admitted By Defense, It May Be Read As Substantive Evidence: Reiterates Allahabad HC [Read Judgment]
The Allahabad High Court has reiterated that where the defence has admitted the postmortem report submitted by the prosecution as genuine, the same may be read as substantive evidence. "If the defence has admitted the genuineness of the postmortem report before the trial court, the genuineness and veracity of the document stands proved and shall be treated as valid evidence under...
A Wrong Decision Does Not Give A Right To A Person To Enforce The Wrong Order And Claim Equality: Delhi HC [Read Judgement]
Delhi High Court has held that "The law is well settled that equality before law is a positive concept and it cannot be enforced in a negative manner. If an illegality or irregularity has been committed in favour of any individual or a group of individuals, others cannot claim order on principle of equality before law." In this case, the petitioner challenged the award of...
40 Important Delhi HC Judgments Of 2019
Here is a list of 40 major decisions of Delhi HC in 2019(in the order of chronology).1. Upheld Right To Conduct Missionary Activities Reminding the central government authorities that India is a secular country, the high court observed that missionary activities are not prohibited as fundamental right to religion is not restricted to citizens, but is available for all persons, In...
Educational Institutions Comes Within The Meaning Of 'Establishments' Under Section 1(5) Of The ESI Act, 1948 : Calcutta HC [Read Judgment]
The Division Bench of the High Court of Calcutta, Justices Soumen Sen and Saugata Bhattacharya held that organisations and institutions are by definition institutions either of a charitable nature or educational institutions, which are bound to be employing teachers and staff for imparting education. Hence, they are most certainly within the meaning of 'establishments' under Section 1(5)...
Be Careful In Incorporating Amendments In Books, Lest The Courts Might Take Erroneous Decisions:Madras HC To Law Publishers
While dismissing a writ petition, the Madras High Court asked the publishers of law books to ensure that they include every amendment to Acts, rules and regulations in their publications, so as to avoid confusion and help the judges pass correct orders. "This Court requests the various book publishers to be careful in incorporating amendments in the books, lest the Courts might...
Judicial Process Should Not Be An Instrument Of Operation Or Needless Harassment: Cautions Allahabad HC [Read Judgment]
While cautioning the courts to be circumspect and judicious in exercising the discretion and issuing process, the Allahabad High Court quashed the summoning order passed against the editorial staff of a newspaper, in connection with a defamation case. "It is prime duty of the press to expose the Government and its functionaries, if they indulge in misgovernance or acts against the law...
Madras HC Upholds Constitutionality Of Proviso To Section 167(1)(a) Companies Act [Read Judgment]
Protecting the interests of the investors, a Division bench of the High Court of Madras has upheld the validity of the 'proviso' to Section 167(1)(a) of the Companies Act 2013 .In the instant case, the petitioner had contended that the newly inserted proviso in the Companies Act, 2013 was arbitrary and violated the principles of natural justice as Directors of a defaulting company would have...