News Updates
Father Lawful Guardian Of Child Below 5 Yrs, Removing Such Child From Mother's Custody Not Kidnapping U/S 361: Gujarat High Court
The Gujarat High Court recently reiterated that father being a natural and lawful guardian, removal by him of his son below 5 years of age from his mother is not an offence under Section 361 (Kidnapping from lawful guardianship) of IPC.While quashing the criminal proceedings against the applicants, the single judge bench of Justice Ilesh J. Vora observed:“In order to constitute an offence...
National Sports Federations Should Prioritize Fostering Best Talent Without Being Muddled By Personal Vendettas Against Any Candidate: Delhi High Court
Pulling up Equestrian Federation of India (EFI) over its selection process for upcoming Asian Games, the Delhi High Court has observed that a National Sports Federation should prioritize identifying and fostering best talent in the country without being muddled by hyper-technicality and personal vendettas against any candidate. Observing that a sportsperson belongs to the stadium and not...
[Tribal District Council Elections] Changes For Granting Equal Rights To Women Should Be Endogenic, Not Imposed By Court: Meghalaya High Court
The Meghalaya High Court recently observed that changes such as granting equal rights to women in elections to local bodies governing tribal communities in the State would be better received if it comes from within the community rather than being imposed by a court order.The observations to this effect came from a bench comprising Chief Justice Sanjib Banerjee and Justice W Diengdoh while...
Madras High Court Issues Directions For Movement Of Biomedical Waste, Criticises Villagers Who Tried To Restrict Company From Moving Waste
The Madras High Court has recently issued a set of directions for the movement of bio medical waste. The court was hearing a plea filed by a company which was engaged in the business of collecting and disposing bio medical waste in five districts namely Madurai, Virudhunagar, Theni, Dindigul and Ramanathapuram.The company had approached the court when a group of villagers restricted entry of...
'Inappropriate, Sexist' : Lawyers Object To Dance Shows At Holi Celebrations Of New Delhi Bar Association
The dance shows held at the official Holi celebrations organised by the New Delhi Bar Association at the premises of the Patiala House Court complex on March 6 have come under criticism from several lawyers for being inappropriate, and sexist.A letter, endorsed by over 100 lawyers, has been forwarded to the office bearers of the New Delhi Bar Association expressing shock at the dance...
Orissa High Court Orders District Legal Services Authorities To File Applications On Behalf Of 45 Prisoners Unable To Furnish Bail Bonds
The Orissa High Court has directed the District Legal Services Authorities (DLSAs) of eight districts to file appropriate applications before respective criminal courts for release of about 45 prisoners who have already been granted bail, but unable to exit the prisons due to inability to furnish bail bonds.A Division Bench of Chief Justice Dr. S. Muralidhar and Justice Gourishankar Satapathy...
Gujarat High Court Sets Aside Order Denying Arms License To Businessman Saying He May Deal In Digital Payment To Avoid Threats In Cash Transactions
The Gujarat High Court on Monday set aside an order of Single Judge Bench of the High Court which denied the arms licence to a business man who had requested for the same as he had to deal with cash transactions, on the ground that there were options open for him to deal through digitized payment and avoid cash transactions.While allowing the Letters Patent Appeal filed by the appellant,...
Reservation Is Like Crutches- Provided Only To Weak; No Separate Reservation For All Sections Of Society: Himachal Pradesh High Court
The Himachal Pradesh High Court recently observed that reservation may be equated with crutches which are not necessitated to be provided to healthy people but definitely to those who are not able or permitted to stand on their legs or whose legs are weak for deprivation of healthy atmosphere and equal status in the society. Therefore, there is no provision for providing separate reservation...
NI Act| Company's Authorized Signatory Not "Drawer" Of Cheque, Not Liable To Pay Interim Compensation Under Sec.143A : Bombay High Court
The Bombay High Court recently held that authorised signatory of a company who signs a cheque on its behalf is not the "drawer" of the cheque and hence such signatory is not liable to pay interim compensation under section 143A of the Negotiable Instruments Act, 1881 in a case for dishonour of cheque."The signatory of the cheque, authorized by the "Company", is not the drawer in terms of...
Lufthansa Airlines Is Liable To Pay Compensation More Than Amount Under Montreal Convention 2006 : Delhi State Consumer Commission
The DSCDRC (Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission) comprising bench of Justice Sangita Dhingra Sehgal (President) Ms. Pinki, Member (Judicial) and Mr. J.P. Agrawal (General) has upheld the findings of the District Forum to compensate for the loss and mental harassment caused due to mishandling of baggage of the passenger by Lufthansa Airlines. The commission held that...
NCLT Mumbai Allows Withdrawal Of CIRP Against Meta Arch Pvt. Ltd.
The National Company Law Tribunal (“NCLT”), Mumbai Bench, comprising of Shri Kuldip Kumar Kareer (Judicial Member) and Shri Shyam Babu Gautam (Technical Member), while adjudicating a petition filed in Ardex Endura (India) Private Limited v Meta Arch Private Limited, has permitted withdrawal of CIRP against Meta Arch Private Limited. Background Facts Meta Arch Private...
'Alleged Abusing Incident Took Place Inside Car': Allahabad HC Quashes Summoning Order, NBW Against Accused For SC/ST Act Offence
The Allahabad High Court recently quashed an order of the subordinate court issuing a summons to an accused for facing the trial of offence under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 as it noted that the alleged act of abusing the victim took place inside the car, and not in public view. The bench of Justice Raj Beer Singh relied upon the Uttarakhand...