News Updates
Muzaffarpur Shelter Home: Delhi Court Imposes Life Sentence On Brahesh Thakur and 10 Others
ASJ Saurabh Kulshreshtha at Saket Court has sentenced Brajesh Thakur to life imprisonment till remainder of his life for sexual and physical assault of minor girls at Muzaffarpur Shelter Home in Bihar. In addition to life imprisonment, the court has also imposed a fine of ₹32 lacs against Thakur. The court has also awarded life imprisonment to other 10 convicts,...
Sedition Case : Bombay HC Grants Interim Protection From Arrest To TISS Student Booked For Slogans Supporting Sharjeel Imam
The Bombay High Court on Tuesday granted interim protection from arrest to Urvashi Chudawala, a 22-year-old Masters student of the Tata Institute of Social Sciences, who was booked for sedition for allegedly raising slogans in support of Sharjeel Imam during a rally held for the LGBTQ community in South Mumbai.The order was passed by a single bench of Justice S K Shinde. In the event of...
Delhi HC Seeks Centre's Stand On Plea By Injured Student Seeking SIT Probe In Jamia Violence
The Delhi High Court on Tuesday sought the Centre's response on a plea seeking a court-monitored probe by a committee or an SIT into the police crackdown at Jamia Millia Islamia University on December 15 last year.A bench of Chief Justice D N Patel and Justice C Hari Shankar issued notice to the Centre, Delhi government and police seeking their stand on the petition filed by a Jamia student...
Sanjay Hegde v. Twitter: Delhi HC Allows Twitter To File Written Note On Maintainability
Delhi High Court has allowed Twitter to file a short reply on the issue of maintainability of the plea moved by Sanjay Hegde seeking guidelines on social media censorship. Justice Navin Chawla has granted a period of 2 weeks for Twitter to file the said reply. In today's hearing, Senior Counsel Sajan Poovayya, who was appearing for Twitter, had sought court's permission...
Question On Admissibility And Proof Of Electronic Evidence Shall Be Decided By Trial Court At The Stage Final Adjudication: Delhi HC
Delhi High Court has held that the affidavit under section 65B of the Evidence Act is not to be treated as a document and can be exhibited along with the examination in chief of a witness. The Single Bench of Justice Prathiba M Singh has noted that the question as to whether the affidavit under section 65B, which is the electronic evidence, has been proved in accordance with...
Delhi Court Grants More Time To Crime Branch To File Report On A Plea Seeking FIR Against Anurag Thakur and Pravesh Verma For Making Hate Speeches
A Delhi Court has directed Special Commissioner of Police, Crime Branch, to submit an Action Taken Report (ATR) on a plea seeking FIR against Anurag Thakur and Pravesh Verma allegedly making hate speeches, in a period of 15 days In today's hearing, it was informed to the court that the matter has been taken up by Special Investigation Unit of the Crime Branch, and is being...
Kota Infants Death : SC Seeks Rajasthan Govt Response On Plea Seeking Probe
The Supreme Court on Monday sought response from the Rajasthan government on a plea seeking a probe into the death of over 100 infants at a hospital in Kota recently. A bench comprising Chief Justice S A Bobde, Justice B R Gavai and Justice Surya Kant issued a notice to the state government on a plea filed by noted doctor K K Aggarwal and social worker B Mishra seeking probe into the death...
Dispute Raised To Application U/S 9 IBC Over Telephone Inadmissible: NCLT, Allahabad [Read Order]
In its recent order the Allahabad bench of the NCLT has decided that 'notice of dispute' to a claim under Section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 is not admissible if made over a telephonic communication, not supported by phone records. The observations have been made in a company petition filed under Section 9 of the Code for initiation of Corporate Insolvency...
Madras HC Directs Govt To Decide On PIL Seeking Free Streaming Of Sports Channel On DD's OTT Platforms [Read Judgment]
"The predictability of a law to survive is an assurance of its validity. This is possible only if the law is reasonably adaptable to human needs. To keep it stifled and caged may generate doubts that need to be answered favourably. The impact of change in the world of technology is so fierce and competitive that like a dress code, it is not the same at morning and at night. The law...
Time Bound Contractual Services On Honorarium Basis Cannot Be Classified To Be An Office Of Profit: Allahabad HC [Read Judgment]
The Allahabad High Court has held that time bound contractual services on honorarium basis cannot be termed to be an office of profit and hence, an elected pradhan, receiving honorarium in a private contractual service, alone is not a decisive factor to state that he is disqualified from being pradhan. Holding an office of profit by an elected pradhan leads to...
Patna HC Directs Training Of Judicial Officers In Exercising Discretion In The Matters Of Sentencing, Especially Cases Involving Capital Punishment [Read Judgment]
The Patna High Court on Friday issued directions for training of judicial officers in the matter of exercise of discretion in the process of sentencing, particularly in Sessions Trial, where they have to choose in between life and death as alternative punishment "It would be a travesty of justice if the Judges are allowed to exercise discretion in the matter of sentencing in...