News Updates
Punjab & Haryana HC Issues Slew Of Directions For Protection Of Sukhna Lake In Chandigarh [Read Judgment]
The Punjab and Haryana High Court has issued a slew of directions for protection and restoration of Sukhna lake in Chandigarh. The court has declared the lake to be a 'juristic person' and has directed the state to pay Rs. 100 crore in its favour as exemplary damages. The division bench comprising Justice Rajiv Sharma and Justice Harinder Singh Sidhu was hearing a batch of petitions...
SC Reserves Verdict On JD(U) Leader's Plea Over New Party By Sharad Yadav
The Supreme Court Monday reserved verdict on a plea filed by Janata Dal (United) leader Ram Chandra Prasad Singh over claims of new a party formation by rebel leader Sharad Yadav."Arguments heard. Judgment reserved. Written submissions be filed within three days," a bench of Justices Ashok Bhushan and M R Shah said.The apex court in 2018 had decided to examine the plea by Singh which sought...
'Custodial Deaths Common In UP Jails': Dr. Kafeel Khan's Wife Writes To Allahabad HC CJ Seeking Protection For Her Husband [Read Letter]
Apprehending danger to her husband Dr. Kafeel Khan's life, Dr. Shabista Khan has written a letter to the Chief Justice of the Allahabad High Court, Justice Govind Mathur, requesting him to ensure his safety. Khan is presently lodged in the Mathura jail under the National Security Act. He was arrested from Mumbai in January this year, for allegedly giving a provocative speech at the...
Not Dealing With Cauvery Calling Project, Isha Foundation Tells Karnataka HC
Sadhguru Jaggi Vasudev's Isha Foundation, which was directed by the Karnataka High Court to disclose the amount collected for the Cauvery Calling project, filed a memo on Monday in the court stating that was not dealing with the project. The project was being dealt with by another entity named "Isha Outreach", and it should be impleaded as an additional respondent in the case, said...
Madras HC To Suo Motu Test Constitutional Validity Of Section 36B Of The Advocates Act [Read Order]
The Madras High Court has decided to suo moto consider the vires of Section 36B of the Advocates Act, 1961, inasmuch as it stipulates that in case a Disciplinary inquiry against an Advocate is not completed by the State Bar Council within stipulate time, the same shall stand transferred to the Bar Council of India. "In the opinion of this Court, the provision under Section 36B in...
Delhi Riots: Delhi HC Directs Police to Submit Compliance Report In Plea Seeking Rehabilitation of Victims, Next Hearing On April 30
Delhi High Court has directed Delhi Police to submit a report highlighting the actions taken by police in compliance of the court's previous order dated February 26. The Division Bench of Chief Justice DN Patel and Justice Hari Shankar has asked Delhi Police to submit the said report within 3 weeks. The present matter pertains to seeking court's directions to ensure safe passage of...
Meghalaya HC Makes Verification Of Affidavits Mandatory; Holds Advocate Can't File Affidavit Based On Personal Knowledge [Read Order]
The Meghalaya High Court has directed its Registry to ensure that affidavits filed by the parties during the course of proceedings are duly verified. The high court has also directed that parties' Advocates will not be allowed to file affidavits on the basis of their personal knowledge regarding the case. "The Registry is directed to henceforth insist on the affidavit by the...
High Courts Weekly Round Up
Judgments/ Orders Allahabad High Court Offences Under SC/ST Act Is Made Out When Offence Is Perpetrated In Public [KP Thakur & Anr. v. State of UP & Anr.] The Allahabad High Court has held that for constituting an offence under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the alleged offence should have been committed in "public...
NCLAT Sets Aside Insolvency Proceedings Against Flipkart
The NCLAT has set aside an order passed by NCLT Bengaluru bench, for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) filed under Section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) against Flipkart.While allowing the appeal of the e - commerce giant, the court held that the choice of issuance of demand notice under Section 8(1) of Code does not provide for any discretion...