News Updates
Payment Of Fine Is A Mode Of Punishment; Can't Be A Condition For Bail : Jharkhand HC [Read Order]
The Jharkhand High Court has held that the Court cannot impose 'any condition' that it likes while granting bail and that the conditions laid down in a bail order have to be in consonance with the object and purpose of grant of bail. The observation made by the High Court is two-fold: Imposition of fines amount to imposition of "punishment", in terms of IPC.Grant of bail is not...
Pollution of River Periyar Can Cause Extremely Deleterious Consequences To State: Kerala HC Takes Suo Motu Cognizance [Read Order]
The Kerala High Court on Tuesday took suo-motu cognizance of news reports highlighting contamination of River Periyar. The court said "It was spurred to suo motu address this issue, since the pollution of river Periyar can cause extremely deleterious consequences to our State – it being the one with the largest discharge potential, providing water to major towns and cities." ...
Vivad Se Vishwas Scheme Not Applicable Where Prosecution Has Started, Clarifies CBDT [Read Circular]
The Central Board Direct Tax (CBDT) on Wednesday clarified that taxpayers will not be able to avail benefits under the Vivad se Vishwas scheme in cases where prosecution has been instituted.The CBDT, through a FAQ has, has clarified that, "where only notice for initiation of prosecution has been issued without prosecution being instituted, the assessee is eligible to file declaration...
Sprinklr Deal Ensures Data Security; COVID-19 Exigency Necessitated Extraordinary Steps : Kerala Govt To HC [Read Statement]
Defending the controversial Sprinklr deal to process COVID-19 data, the Kerala Government has filed a statement in the High Court of Kerala stating that the contract with the US-based tech company has adequate provisions to ensure data security.The Government has also explained that the contract was entered into a situation of health emergency created by apprehensions of large outbreak...
Jharkhand HC Seeks Response On Steps Taken By State Govt. & Bar Councils To Aid Legal Fraternity In Need
The Jharkhand High Court On Wednesday took up the common cause pertaining to grant of financial aid to Advocates & Advocate Clerks across Courts in light of losses suffered during the nationwide lockdown in the state and sought the State Government as well as Bar Councils' response regarding steps taken in this regard. A bench of Justices Ravi Ranjan & Sujit Narayan Prasad...
[COVID-19] PIL In Orissa HC Seeks Direction To Private And Un-aided Schools To Waive Tuition Fee And Other Charges
A PIL has been filed before the Odisha High Court seeking for directions to all private aided and unaided schools to waive tuition fees or other charges for the lockdown period or till commencement of classes. Filed by Advocate Mohammed Mustaq Ansari, the PIL contends that it has been filed in the interest of general public as "it would give relief to thousands of parents who are facing...
J&K HC Reserves Order On The Issue Of Viability Of Shifting Capital To Srinagar Amid Lockdown [Read Order]
The Jammu and Kashmir High Court has reserved its order on the issue of opening 'Darbar Move' during the impending threat of COVID-19 pandemic. Background Earlier this month, the High Court was sought to consider the viability of the government order notifying that the Darbar Move will commence from May 4. It was submitted that the same will cause "unnecessary squandering"...
Uttarakhand HC Directs State Govt. To Consider Paying 50% Minimum Support Price To Farmers [Read Orders]
The Uttarakhand High Court has directed the State Government to consider paying 50% Minimum Support Price for wheat to the farmers, so as to address their urgent needs during the prevailing circumstances amid the pandemic. The order has been passed by a bench comprising of Justices Ravindra Maithani and Sudhanshu Dhulia in a PIL filed for the welfare of poor farmers who are affected...
Delhi HC Constitutes Committee to Prepare Graded Action Plan For Post Lockdown Functioning Of The Court, Asks Bar Associations For Inputs [Read Letter]
Delhi High Court has constituted a Committee headed by Justice Hima Kohli to create a Graded Action Plan for meeting challenges that may appear when the courts move towards normal functioning post the lockdown. The court has also asked all the district and sessions courts in the city to collect the inputs from the Bar Associations of their respective court complexes...
[Financial Assistance To Advocates] Bar Associations To Maintain Anonymity Of Beneficiaries; Accounts Shall Be Audited: Allahabad HC
In continuation of its order setting out instructions for providing financial assistance to needy Advocates and their clerks, the Allahabad High Court has asked all the Bar Associations to maintain anonymity of the beneficiaries. Further, all the transactions so made for welfare of distressed Advocates during the lockdown, will be duly audited, the court has ordered. Yesterday,...
Karnataka HC Asks State About Action Taken On Increasing Complaints Of Domestic Violence During Lockdown [Read Order]
The Karnataka High Court has asked the state government about the action it is taking due to an alleged spike in cases of domestic violence, during the lockdown. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice B V Nagarathna said; "It is reported that there are a large number of instances of domestic violence as a consequence of the lockdown. The State Government...
Delhi HC Releases Fresh Guidelines For Mentioning Urgent Matters Before The Registrar [Read Order]
Delhi High Court has issued fresh guidelines for the process of mentioning urgent matters before the designated Registrar and Joint Registrar. The said guidelines have been notified by an order dated 22/04/20 released by the Registrar General of the court. Following are the fresh guidelines which are to be followed for mentioning the urgent matters: Mentioning...