News Updates
Despite Progress Women In India Are Still Facing Domestic Violence Irrespective Of Age, Caste Or Religion: P&H High Court
In a significant observation, the Punjab and Haryana High Court recently said that despite an increase in educational qualifications and understanding of human relationships, still women in this country are subjected to domestic violence irrespective of age, caste, or religion.The bench of Justice Alok Jain stated thus as it held that a complaint filed by a woman under the Protection of...
Appeal U/S 29 Domestic Violence Act Maintainable Against Magistrate's Interim Order; Appellate Court May Grant Interim Relief: Punjab & Haryana HC
The Punjab & Haryana High Court held that an appeal under Section 29 (Appeal) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (the DV Act) is maintainable against interim order passed by Magistrate under Section 23 (Power to grant interim and ex parte orders) of the DV Act and the appellate court has power to pass interim order under section 29 of the DV Act. The single...
Delhi High Court Seeks Google’s Response On De-Indexing Of Publications In Right To Be Forgotten Case
Hearing a doctor's plea seeking removal of news articles related to a criminal case registered against him in 1999, the Delhi High Court has sought response of Google as to whether de-indexing of publications can be done so that the URLs do not show up on search engine’s results. Considering that the doctor stood discharged in the criminal complaint and in view of the fact that it is not...
Kerala High Court Slams Cochin Corporation For Faulty Drafting Of Contract With Brahmapuram Waste Plant Contractor
The Kerala High Court on Tuesday(March 14) came down heavily on the Cochin Municipal Corporation on the lapses in the contract entered into by it with the private party that was given the responsibility to manage the solid waste at the Brahmapuram site. The Division Bench comprising Justice S.V. Bhatti and Justice Basant Balaji told M Babu Abdul Kadher, the Secretary of the Cochin...
'Reflects Mindset Of East India Company Era': Karnataka High Court Pulls Up BDA For Denying TDR Certificates To Landowners
The Karnataka High Court has while quashing an order passed by the Bangalore Development Authority denying TDR Certificates (Transfer of Development Rights) as promised to land owners while acquiring their lands for public purpose, observed,“A bare perusal of the impugned order gives an impression that it is texted with the mindset of a Draftsman of East India Company of the bygone era and...
Reservation Is A Matter Of Pride For Diversity, Its Exploitation Or Misuse Even If Detected Late Cannot Be Justified: Madras High Court
While criticizing a retired Upper Division Clerk for fabricating a false community certificate, the Madras High Court held that reservation policy was a matter of great pride and its exploitation could not be justified even if it was detected late. The petitioner's contention that more than four decades has elapsed and therefore, the impugned order becomes time barred does not carry...
PIL In Delhi High Court Seeks Compulsory Voting In Parliament, State Assembly Elections To Increase Voter Turnout
Advocate and BJP leader Ashwini Kumar Upadhyay has filed a public interest litigation before Delhi High Court for compulsory voting in the Parliament and State Assembly elections for increase in voter turnout and political participation.Upadhyay has also prayed that Law Commission of India be asked to examine various Supreme Court rulings on the right to vote and prepare a report on...
No Absolute Bar On Citizens To Invoke Writ Jurisdiction In Contractual Matters With State: Jammu & Kashmir High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that in matters of contractual dispute with the State and its instrumentalities there is no absolute bar to exercise the writ jurisdiction and the High Court should take a holistic view and make a determination as to whether it would be proper to exercise its writ jurisdiction.Justice Wasim Sadiq Nargal observed,"There has been...
Late Filing Of Return, Denial Of Section 80P Exemption Not Justified: ITAT
The Rajkot Bench of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) has ruled that denying the exemption under Section 80P of the Income Tax Act solely on the basis of the assessee's late filing of a return is not justifiable.The two-member bench of Suchitra Kamble (Judicial Member) and Waseem Ahmed (Accountant Member) has relied on the decision of the Kerala High Court in the case of Chirakkal...
While Students Appearing For Board Exams Should Not Be Inconvenienced, Stopping Temple Festival Not The Solution: Madras High Court
The Madras High Court has dismissed a public interest litigation filed by a man seeking postponement of Panguni festival celebrations in light of the public examination. The bench of Acting Chief Justice T Raja and Justice Bharatha Chakravarthy held that while it was important not to cause any inconvenience to the students preparing for the exam, stopping an annual temple festival was not...
Service ​​Provider Deploying Employees In Manufacturing Premises For Specified Job Works Can’t Be Held As Manpower Supply Services: CESTAT
The Delhi bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has ruled that where the service provider has deployed his employees in the assessee's manufacturing premises for specific job works, it cannot be considered manpower supply services.The two-member bench of Justice Dilip Gupta (President) and Hemambika R. Priya (Technical Member) has observed that the supply...
CBDT Notifies e-Verification Scheme To Encourage Voluntary Tax Compliance
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has issued a press release introducing the e-Verification Scheme to encourage voluntary tax compliance and facilitate a transparent and non-intrusive tax administration.Using information technology effectively, the scheme aims to share and verify the financial transaction information with the taxpayer, which appears to be either unreported or...