News Updates
Court Can’t Compare Disputed Signatures With Admitted Ones By Mere Glance, Must Record Analysis Of Characteristics: P&H High Court
The Punjab and Haryana High Court has said that though Section 73 of the Indian Evidence Act empowers a court to compare the disputed signatures with the admitted signatures but the same cannot be done on a casual perusal or a mere glance, particularly without even recording an analysis of the characteristics of the admitted signatures as compared to those of the disputed one.The observation...
'Error Of Judgment' On Part Of Medical Authorities: Gauhati High Court Orders Assam Govt To Pay Rs 5 Lakh To Custodial Death Victim's Wife
The Gauhati High Court recently directed the Assam Government to pay an amount of Rs. 5 lakh as compensation to a woman, whose husband died in the jail because timely appropriate and adequate medical facility was not provided to him due to an error of judgment on the part of medical authorities regarding his medical condition.The division bench of Justice Achintya Malla Bujor Barua and...
Push UOI To Shut Down Websites Offering Online Law Courses Sans BCI’s Approval, Take Action Against Erring Persons: Allahabad HC To BCI
The Allahabad High Court has directed the Bar Council Of India to take against the persons hosting websites which offer online law course without the approval of BCI. The bench of Chief Justice (Designate) Pritinker Diwaker and Justice Saumitra Dayal Singh also asked the BCI to make appropriate recommendations to the Union of India to ensure that appropriate actions are taken to shut...
Calcutta High Court Commutes Death Penalty Of Man Convicted For Murdering Parents, Awards Life Imprisonment Without Remission
The Calcutta High Court on Monday commuted a death row prisoner's sentence to life imprisonment till natural life without remission. The man last year was awarded a death sentence by the trial court for murdering his parents.The division bench of Justice Debangsu Basak and Justice Md. Shabbar Rashidi said:“The Constitutional Court can award a life sentence without any remission. This aspect...
Actor Nawazuddin Siddiqui Files Defamation Suit In Bombay High Court Against Brother, Ex-Wife; Seeks Rs 100 Crore In Damages
Actor Nawazuddin Siddiqui has approached the Bombay High Court claiming damages worth Rs. 100 Crores against his brother Shamsuddin and his former wife Anjana Pandey for alleged defamation and harassment.A writ petition against Pandey filed by Siddiqui is also pending before the HC seeking the whereabouts of his children who are in Pandey's custody.The defamation suit will be heard by...
CJI DY Chandrachud Deplores Tendency Of Male Employers To Avoid Women In Office Fearing Sexual Harassment Allegations
While speaking about the low representation of women in the legal profession, Chief Justice of India Dr. DY Chandrachud pointed out that stereotypes against women made it difficult for them to get recruited. He pointed out that in Tamil Nadu alone, for every 50,000 male enrolments, there were only 5000 female enrolments. These statistics were similar all over the country. The CJI was speaking...
DGFT Allows Import Of Urea Through India Potash Till March 2024
The Director General Of Foreign Trade (DGFT) has notified the amendment in the import policy of urea which allowed the import of urea through India Potash Limited (IPL) till March 2024.As per the existing import policy the import of Urea is also allowed through IPL for a period up to March 31, 2023.Now, as per the revised policy import of Urea is allowed through IPL for a period up to March...
Winning Bidder Cannot Challenge Tender Cancellation After Accepting Refund Of Deposit: Bombay High Court
The Bombay High Court recently held that once the winning bidder of a tender accepts the refund of deposit paid to confirm the contract without any reservation, he cannot challenge the cancellation of the tender as the contract would stand rescinded.A division bench of acting Chief Justice SV Gangapurwala and Justice Sandeep V Marne upheld the cancellation of Central Government’s tender...
Sanatan Sanstha Not Declared Banned Or Terrorist Organization Under UAPA: Bombay High Court
Sanatan Sanstha has not been declared a banned or terrorist organization under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 2004, the Bombay High Court recently observed.A division bench of Justice Sunil B Shukre and Justice Kamal Khata granted bail to two members of the Sanstha in the Sunburn Terror Attack Conspiracy 2017 and Nallasopara Arms Haul Case 2018.“The most intriguing part of this...
Deputationist Has No Indefeasible Right To Continue In Borrowing Department, Repatriation Permissible If Work Not Satisfactory: Kerala High Court
The Kerala High Court on Wednesday dismissed the petition filed by Civil Police Officers who had been deputed to the Bureau of Immigration, seeking to continue on deputation till the expiry of their period. Reiterating that deputationists do not have a right to claim that they should be permitted to complete the entire tenure in the borrowing department, the Single Judge Bench of Justice...
Positioning Of Vehicles Unclear, Evidence Of Rash And Negligent Driving Lacking: Bombay HC Upholds Acquittal In Case Over Death Of Cyclist & Bullock
The Bombay High Court recently upheld a man's acquittal from charge of culpable homicide for causing death of a cyclist and bullock while driving, on the ground that the direction of path of the bullock cart and the spot it was lying after the collision could not be ascertained from the evidence. Justice SM Modak added the investigating officer should have prepared a map of the scene and...
No Confrontation Between Government & Supreme Court : Union Law Minister Kiren Rijiju
On speaking about the recent media reports regarding differences between the government and the supreme court, Union Minister for Law and Justice Kiren Rijiju said that in a democracy there were bound to be differences of opinion. But it does not necessarily mean that there were conflicts between the Government of the Supreme Court or the Legislature and the...