News Updates
Temple Premises Cannot Be Used For Conducting Mass Drill, Weaponry Training: Kerala High Court
The Kerala High Court has directed the Travancore Devaswom Commissioner and the Administrative Officer of the Sarakara Devi Temple to ensure strict compliance of the prohibition on mass drills and weaponry practices in the temple premises. The Court issued the above direction in a plea alleging illegal encroachment of Sree Sarkara Devi Temple in Thiruvananthapuram by alleged members of...
Electricity Tariff: Kerala High Court Strikes Down Regulation Imposing KSEB Pension Liability On Consumers
The Kerala High Court has held that electricity tariff charged from consumers will not include the amount allocated to the Master Trust, pension fund of Kerala State Electricity Board employees.Single Bench of Justice Murali Purushothaman struck down Regulation 34 (iv) of the the Kerala State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations,...
Senior Citizen Can Reclaim Property If Neglected By Child, 'Love And Affection' Implied Consideration For Transfer: Madras High Court
The Madras High Court has observed that the phrase “subject to condition” employed in Section 23(1) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 has to be understood holistically to mean an implied condition to maintain the senior citizen. According to Section 23(1) of the Act, Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has...
Objection U/S 47 CPC Cannot Be Raised In Proceedings For Execution Of Arbitral Award: Allahabad High Court Reiterates
The Allahabad High Court has recently dismissed a petition under Article 227 of the Constitution of India against the rejection of objection under Section 47 of CPC at the stage of execution of arbitral award.A bench comprising of Justice Neeraj Tiwari reiterated that arbitral award is not a decree under Section 2(2) of CPC, therefore, an objection filed under Section 47 of CPC in...
Life Sentence Inadequate Only When Reform Impossible: Calcutta High Court Refuses Death Penalty For Minor's Rape & Murder Convictions
The Calcutta High Court has upheld the conviction of four persons under Section 302 and 376(2)(g) of the IPC, for the rape and murder of a minor girl in 2004.However, refusing to impose punishment of death penalty, a bench of Justices Joymalya Bagchi and Gaurang Kanth referred to Supreme Court’s decision in Bachan Singh’s case and held:It is true the appellants have perpetrated the...
[Hapur Incident] Lawyers' Strike To Continue For Two Days Starting Today: UP Bar Council
Bar Council of Uttar Pradesh, on Sunday, passed a resolution stating that lawyers will continue to abstain from work on 11th & 12th September as the State Government is not attending to the grievances of the lawyers regarding the Hapur Incident.High Court Bar Association, Allahabad and Oudh Bar Association, Lucknow have passed similar resolutions declaring that lawyers will abstain from...
Public Servants Lose Immunity In Pre-2014 Corruption Cases; Supreme Court Clarifies That Striking Down Of Sec 6A DSPE Act Has Retrospective Effect
In a significant development, a constitution bench of the Supreme Court on Monday declared that its 2014 judgment, which declared Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 as unconstitutional, will have retrospective effect. This means that Section 6A is held to not be in force right from the date of its insertion.Section 6A of the DSPE Act required the Central Bureau...
[Article 233] Punjab & Haryana High Court Criticises Haryana Govt For "Dragging Its Feet" In Appointing Additional & District Sessions Judges
The Punjab & Haryana High Court has questioned the Haryana government for not issuing the requisite notification for appointment of Additional District and Sessions Judges in the State. The written exam and viva for the same was concluded by the High Court in December, 2022.List of 13 judges for promotion as Additional and District Sessions Judges was sent to the State in February...
1.9 Lakh Pending Cases Settled In National Lok Adalat Held In Haryana
On 9th September, 2023, Haryana State Legal Services Authority organized its 3rd National Lok Adalat for the year 2023 across the State of Haryana. The National Lok Adalat was organized in 22 Districts and 34 Sub-Divisions of Haryana. Several cases were taken up pertaining to "Civil, Criminal, Matrimonial, Bank Recovery, MACT, petty offences, summary, traffic challan, NI Act etc."...
Summoning Special Session Of Parliament Without Disclosing Agenda To Members Is Improper : PDT Achary
Summoning a Special Session of the Parliament without revealing the agenda is improper and unprecedented, said Constitutional law expert and former Secretary General of Lok Sabha PDT Achary.He was commenting on the controversy relating to the Union Government not announcing the agenda for the special session convened for the Parliament from September 18 to 22.In an interview with LiveLaw,...
Allahabad High Court Dismisses Plea Against SIT Probe Into 'Fake' Madrasas, Upholds State's Power Under UP Board Of Madrasa Education Act
The Allahabad High Court has upheld the SIT probe into several Madrasas at Azamgarh based on powers accorded to the State Government under the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act, 2004.The Court held that under Section 13 of the Act, 2004, the State was empowered to take immediate action consistent with the Act without reference to the Board in certain circumstances. It was within...