News Updates
Historic Moment At Gujarat High Court As Lok Adalat Settles Accident Death Claim For Rs 5.40 Crore
In a historic development during a National Lok Adalat organized at the Gujarat High Court, a remarkable case was resolved, setting a new benchmark for the Lok Adalats in the region. The case involved a claimant and an insurance company, resulting in a settlement of Rs 5.40 crore, marking the highest-ever compensation awarded in the history of Lok Adalats in Gujarat.The case revolved around...
Kerala High Court Rejects Plea To Erect Saffron Flags At Temple; Says Temple's Sanctity Shouldn't Be Diminished By Political Acts
The Kerala High Court recently held that in order to maintain the sanctity and tranquility of the temples, it cannot permit putting up of saffron flags and festoons on temple premises.Justice Raja Vijayaraghavan V., while refusing the plea by two devotees of the Muthupilakkadu Sree Parthasarathy temple to permit them to erect flags without any obstruction, observed:"Temples stand as beacons...
National Lok Adalat In Patna Resolves 5185 Cases Worth Rs 39.13 Crore
The National Lok Adalat, organized on September 9, under the aegis of the National Legal Services Authority and the Bihar State Legal Services Authority, saw resounding success in Patna and its surrounding areas.The event was presided over by Rajeev Ranjan, District and Sessions Judge and Chairman of the District Legal Services Authority in Patna.This Lok Adalat was not limited to Patna Sadar...
Court Not Barred From Assessing Detention Orders If Unjust Detention Suspected: Jammu & Kashmir High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has quashed a detention order observing that while the Court does not engage in evaluating the detention order as in an appellate process, it does not imply that the Court is entirely precluded from scrutinizing the detention order. Justice Puneet Gupta added that if it finds that the order is merely a facade designed to unjustly detain an...
In Partition Suit, Every Interested Party Deemed To Be A Plaintiff; No Bar In Passing Numerous Preliminary Decrees: Supreme Court
In a recent development, a Division Bench of the Supreme Court, made an important observation that in a suit for partition, every interested party is considered to be a plaintiff. Further, law does not prohibit passing of numerous preliminary decrees.“Admittedly, we are dealing with a suit for partition, in which every interested party is deemed to be a plaintiff. Law does not bar passing...
We Must Move From “Corporate Social Responsibility” to “Corporate Legal Responsibility”: Justice BR Gavai
Hon’ble Mr Justice BR Gavai represented the Supreme Court of India in the Commonwealth Magistrates and Judges Association Conference at Cardiff, United Kingdom. The Hon’ble Chief Justice of India has nominated Mr Justice B.R. Gavai to represent Indian Judiciary in this Conference hosted by the Judiciary of England & Wales at Cardiff, United Kingdom, from 10th -14th September...
Supreme Court Asks Delhi Police How It Plans To Enforce Firecracker Ban In Delhi-NCR
The Supreme Court on Wednesday questioned the Delhi Police on how they were going to implement the firecracker ban imposed in the National Capital Territory of Delhi. A bench of Justice A S Bopanna and Justice M M Sundresh was hearing a batch of petitions filed seeking a ban on the sale, purchase and use of firecrackers in India. Sr. Adv. Gopal Sankaranarayanan appearing for the...
'Won't Interfere With Firecracker Ban In Delhi, Find Other Ways To Celebrate': Supreme Court To Manoj Tiwari MP
The Supreme Court on Wednesday (September 13) told BJP MP Manoj Tiwari that it won't interfere with the firecracker ban imposed in the National Capital Territory of Delhi. Tiwari's counsel argued before a bench comprising Justices AS Bopanna and MM Sundresh that the Delhi Government has imposed an absolute ban on the sale and use of firecrackers, despite the orders of the Supreme Court against...
National Lok Adalat In Ranchi Civil Court Settles Over 91,000 Cases; Orders Total Rs 65 Lakh Towards Victims
The National Lok Adalat, organized by the Ranchi Civil Court, marked a remarkable achievement on Saturday, as it successfully resolved a staggering number of legal cases and distributed compensation to victims under the Jharkhand Victims Compensation Act.Under the guidance of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) Executive Chairman Justice S Chandrashekhar, the Adalat...
Over 24 Lakh Cases Disposed At National Lok Adalat Organised By Karnataka State Legal Services Authority
A total of 24,36,270 cases were disposed of at the National Lok Adalat held in Karnataka on September 9 in various courts in the Yadgir district. As per a press statement issued by the Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA), among the disposed cases a total settlement amount of Rs 1,420 crores was achieved. Chief Justice Prasanna B. Varale, the Patron-in-Chief of KSLSA, Justice...
Section 148 NI Act - Deposit Of Minimum 20% Amount Is Not An Absolute Rule; Can Be Relaxed If Exceptional Case Is Made Out: Supreme Court
The Supreme Court observed that deposit of minimum 20% amount under Section 148 of Negotiable Instruments Act as a condition to suspend sentence is not an absolute rule.When a Appellate Court considers the prayer under Section 389 Cr.P.C. of an accused who has been convicted for offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, it can consider whether it is an exceptional case...
'Kerosene Illuminates Homes Of Poor, Oil Companies Cannot Be Permitted To Fix Its Prices': Calcutta High Court Asks Govt To Step In
The Calcutta High Court has directed the Central Government to take a policy decision regarding the fixation of price of Kerosene oil, widely used for cooking, which was classified as an essential commodity under the Essential Commodities Act.The Court was hearing a plea filed in representative capacity by Bengal’s ration-card holders challenging the “soaring price of kerosene under...