News Updates
Are Civilian Employees Of Armed Forces Unit Run Canteens Government Servants? Supreme Court Refers To Larger Bench
The Supreme Court on Thursday(Sep 14) referred a significant case regarding the employment status of civilian employees working in Unit Run Canteens (URCs) within the Armed Forces to a larger bench. This decision comes in light of conflicting judgments in previous cases, specifically the Mohd. Aslam (2001) and R.R. Pillai's case (2009). In ‘Union of India vs. Mohd Aslam’ reported in [2001]...
Kerala District Judiciary Proposes To Change Sitting Time Of Courts
A proposal to change the sitting time of courts in the District Judiciary of Kerala is currently underway. The sitting time of courts in the District Judiciary is prescribed under Rule 9 of the Kerala Civil Rules of Practice (not later than 11:00A.M. - not before 5:00 P.M.) and Rule 5 of the Kerala Criminal Rules of Practice (10:30 A.M. - 5:00 P.M.). The Kerala High Court had also issued...
BREAKING | Bar Council Of India Offers To Hold CLAT, Says NLU Consortium Is A Non-Statutory Body
The Bar Council of India on Friday offered to conduct the Common Law Entrance Test (CLAT) for admissions to law schools. The apex lawyers' body said it has mechanism to conduct CLAT in multiple regional languages, as it did for AIBE (All India Bar Examination).The exam is currently conducted by the Consortium of NLUs on rotational basis. BCI said this arrangement amongst the national...
Prepared Platform To Assess Top 50 Judges Of Country Who Would Be Considered For Elevation To Supreme Court : CJI DY Chandrachud
Chief Justice of India, DY Chandrachud on Friday said that steps are being taken to bring more transparency into the collegium system. “The idea is to make the process of recommending appointments to the Supreme Court more transparent. Not by sharing our discussions in the public realm, which we obviously cannot do. But by laying down objective parameters for selection to the Supreme...
Supreme Court Seeks Report From NALSA On Implementation Of Women’s Integrated Help System
Today, a Division Bench of the Supreme Court called for a report from National Legal Services Authority (NALSA) in a Public Interest Litigation (PIL) seeking a direction for the implementation of the NALSA women’s integrated help system (NWIHS-181/15100) in all States and Union Territories. NWIHS-181/15100 is a technology integrated system of 181 women helpline and NALSA legal Aid...
Bihar State Legal Services Authority Takes Initiative To Bring Education To Slums, Over 300 Underprivileged Children Enrolled In Govt Schools
In a heartening display of commitment to education and social change, Justice Chakradhari Sharan Singh, Judge of the Patna High Court and Executive Chairman of the Bihar State Legal Services Authority (BSLSA), visited a slum area under the jurisdiction of the Rupaspur police station today. The purpose of this visit was to interact with slum dwellers and emphasize the significance of education...
Jharkhand High Court Advocates' Association Formally Launches 'Swanidhi Kalyan Yojana' For Financial Assistance To Lawyers In Need
Advocates Association at Jharkhand High Court, in a simple yet significant ceremony held at the Advocate Hall, extended financial assistance to the families of three advocates on Tuesday. The esteemed dignitaries present at the event included Chief Justice Sanjaya Kumar Mishra, Justice S. Chandrashekhar, and Justice Sujit Narayan Prasad, who jointly presented cheques to the beneficiary...
Nuh Violence: Court Grants Bail To Haryana Roadways Employee Booked For Rioting "Only On Basis Of Call Location"
A Sessions Court in Haryana's Nuh has granted bail to a roadways employee who was booked for dacoity and rioting during the Nuh violence "only on the basis of call location".ASJ Sandeep Kumar Duggal noted that at the time of incident, the accused was on duty on directed bus route under instruction of Inspector from Haryana Roadways."The occurrence pertains to around 5.00 P.M. and he was at...
Hapur Lathi-Charge On Lawyers: UP Bar Council Calls Off Strike As Govt Suspends/Transfers Erring Police Officials
The Uttar Pradesh Bar Council on Thursday decided to end its ongoing statewide strike and resume work from today after a successful dialogue with the Chief Secretary of the State regarding the concerns and demands of the state lawyers. The Lawyers have been protesting an alleged police lathi-charge on advocates in Hapur district last month and they have been demanding action against...
Delay Beyond 90 Days For Appeal Under NIA Act Can Be Condoned, Rules Bombay High Court; Disagrees With Views Of Kerala & Calcutta HCs
In a significant judgement, the Bombay High Court has held that an appeal against a trial court’s order can be entertained by the appellate court even after the lapse of statutory period of 90 days under Section 21(5) of the National Investigating Agency(NIA) Act, 2008.The division bench of Justices Revati Mohite Dere and Gauri Godse read down the 2nd proviso to Section 21 (5) of the NIA...
Helmet, Insurance Cover Mandatory Even For Electric Vehicles, Relevant Provisions Of Motor Vehicles Act Applicable: Delhi High Court
The Delhi High Court has clarified that provisions under the Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicles Rules, 1989 that are relevant for the purpose of electric vehicles are applicable to them.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad said that insurance cover and wearing helmet or protective gear is mandatory for e-bikes and that...